मराठा आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आज (२ नोव्हेंबर) त्यांचं उपोषण मागे घेतलं. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. जरांगे यांना राज्य सरकारने आतापर्यंत केलेल्या कामाची माहिती दिली. तसेच आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकार पुढील दोन महिन्यांत काय काय करणार आहे याचीदेखील माहिती दिली. ही माहिती देत राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. त्यानुसार जरांगे पाटलांनी राज्य सरकाला दोन महिन्यांचा वेळ देत उपोषण मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं.
मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी शिंदे यांना मराठ्यांच्या सरसकट आरक्षणाबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर एकनाथ शिंदे म्हणाले, ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी आहेत त्यांना युद्धपातळीवर जातप्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. सरसकट आरक्षणाची मागणी नाही, ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांना दाखले देण्याची मागणी आहे. यामध्ये सरकार वेळकाढूपणा करणार नाही.
सरसकट आरक्षणाच्या मागणीबाबत प्रश्न विचारल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, तुम्ही पत्रकार असं कुठेही भरकटवू नका. जरांगेंनी सांगितलं आहे की, ज्यांच्या कुणबी म्हणून नोंदी आहेत, त्यांना तुम्ही तात्काळ दाखले देण्याचं काम करा. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात १०-१० लोक अधिकचे द्या. जातप्रमाणपत्र देण्याचं काम युद्धपातळीवर करा. पुढच्या दोन महिन्यांत हे काम पूर्ण करा. तशा प्रकारचं आश्वासन आमच्या लोकांनी जरांगे यांना दिलं आहे.
हे ही वाचा >> “शिंदे सरकारने दगाफटका केला तर आम्ही…”, आरक्षणासाठी मुदत वाढवून देताना मनोज जरांगेंचा इशारा
दुसऱ्या बाजूला उपोषण सोडताना मनोज जरांगे पाटील कार्यकर्तांना म्हणाले, आपण या दोन महिन्यांत आपलं आंदोलन चालूच ठेवू. राज्य सरकारला दिड ते दोन महिने हवे आहेत. सरकारला मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात काम करायचं आहे. त्यांनी तीन-तीन आयोग स्थापन केले आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाला यासाठी काम करायचं आहे. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या समितीला काम करायचं आहे. आणखी एक सल्लागार समिती मार्गदर्शक म्हणून काम करणार आहे, त्या समितीलाही काम करायचं आहे. हे सगळं केवळ मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देता यावं म्हणून करायचं आहे, असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे.
