राज्यातील सत्तासंघर्ष व शिवसेना फुटीसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील मंगळवारची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भातील पाच याचिकांचा समावेश सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती सी.टी. रवीकुमार यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाच्या मंगळवारच्या दैनंदिन व पुरवणी कार्यसूचीत सोमवारी रात्रीपर्यंत करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ही सुनावणी आजही होणार नसल्याचं चित्र दिसत आहे. मात्र याच सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी ते स्वत: शिवसेनेचे पक्षप्रमुख असते तर त्यांनी या खटल्याकडे कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहिले असते या प्रश्नाला उत्तर दिलं आहे.

नक्की वाचा >> “खरं तर लग्न झाल्या झाल्या…”; दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्यावरुन राज ठाकरेंचा शिंदे सरकारला मिश्कील टोला; सभागृहात पिकला हशा

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमका प्रश्न काय विचारण्यात आला?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना बजावलेल्या आमदारांच्या नोटीसा, शिवसेना नेते सुभाष देसाई, मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आदी मुद्द्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मागील दीड महिन्यांपासून या संदर्भातील सुनावणी वेळोवेळी पुढे ढकलली जात असल्याचं दिसून आलं आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये यासंदर्भात सुनावणी होणं अपेक्षित असताना आजही ही सुनावणी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे. याच सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी ‘मुंबई तक’शी उज्ज्वल निकम यांनी संवाद साधला. कायदेशीर बाबींबद्दल भाष्य केल्यानंतर मुलाखतीच्या अगदी शेवटी त्यांना एक रंजक प्रश्न विचारण्यात आला. “तुम्ही जर शिवसेनाप्रमुख असता तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे कशापद्धतीने लक्ष ठेवलं असतं? यासंदर्भात पुढची कायदेशीर कारवाई काय राहिली असती शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून? असा प्रश्न उज्वल निकम यांना विचारण्यात आला.

नक्की वाचा >> ओवेसी बंधूंनी हिंदू देवतांचा अपमान केल्याचा आरोप करत राज ठाकरे संतापले; म्हणाले, “यांच्यासारखे दळिद्री…”

प्रश्न ऐकून हसले…
मुलाखतकाराने विचारलेला हा प्रश्न ऐकून आधी उज्ज्वल निकम हसले. त्यानंतर त्यांनी, “मोठा अडचणीचा प्रश्न आहे. कारण असं आहे की मी वकील असून सर्वोच्च न्यायालयाला मानतो. मी राजकीय नेतृत्वासारखं अद्वातद्वा बोलू शकत नाही,” असं म्हटलं.

नक्की वाचा >> …अन् राज ठाकरेंनी हातानेच इशारा करत वसंत मोरेंना स्वत:च्या कारमध्ये बसण्यास सांगितलं; वसंत मोरे म्हणतात, “मी हो म्हटल्यानंतर…”

मी पक्षप्रमुख असतो तर…
पुढे बोलताना निकम यांनी, “सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर ठेऊन एवढं सांगेन की मी पक्षप्रमुख असतो तर ‘देर हैं अंधेर नही’ असं म्हणालो असतो.
कायद्यावर आमचा विश्वास आहे. न्याय आम्हाला मिळेल अशी खात्री ठेऊन मी माझ्या सगळ्या लोकांना विश्वास ठेवा विजय आपलाच आहे, असं सांगितलं असतं,” असं उत्तर दिलं. “एवढच मी त्यांना अभिवचन देऊ शकलो असतो. मनात मात्र कायम ही शंका किंवा रुखरुख राहिली असती की काय होईल उद्या. मनुष्य स्वभाव म्हणून अशी रुखरुख मनात राहू शकते,” असंही निकम यांनी म्हटलं आहे.

नक्की वाचा >> राज ठाकरेंनी केलं नुपूर शर्मांचं समर्थन; झाकीर नाईकचा उल्लेख करत म्हणाले, “झाकीर नाईकच्या एका मुलाखतीत…”

निर्णयाबद्दल उत्सुकता
या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे प्राथमिक सुनावण्या झाल्याने त्या पीठाकडून अंतरिम आदेश दिले जातील आणि प्रकरण घटनापीठापुढे सोपवायची की नाही, याचा निर्णय दिला जाणे अपेक्षित आहे. पण न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नसल्याने सरन्यायाधीशांच्या त्रिसदस्यीय पीठामध्ये सोमवारी व मंगळवारी न्यायमूर्ती रवीकुमार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एखाद्या त्रिसदस्यीय पीठामध्ये नवीन न्यायमूर्तीचा समावेश झाला, तर सर्वसाधारणपणे कोणत्याही प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घ्यावी लागते. सरन्यायाधीश रमणा हे २६ ऑगस्ट रोजी सेवानिवृत्त होणार असून तोपर्यंत याप्रकरणी निर्णय न झाल्यास पुन्हा नवीन पीठापुढे सुनावणी घ्यावी लागेल. त्यामुळे त्याआधी निर्णय होणार की नाही, याविषयी उत्सुकता आहे.

नेमका प्रश्न काय विचारण्यात आला?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना बजावलेल्या आमदारांच्या नोटीसा, शिवसेना नेते सुभाष देसाई, मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड आदी मुद्द्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मागील दीड महिन्यांपासून या संदर्भातील सुनावणी वेळोवेळी पुढे ढकलली जात असल्याचं दिसून आलं आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये यासंदर्भात सुनावणी होणं अपेक्षित असताना आजही ही सुनावणी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे. याच सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी ‘मुंबई तक’शी उज्ज्वल निकम यांनी संवाद साधला. कायदेशीर बाबींबद्दल भाष्य केल्यानंतर मुलाखतीच्या अगदी शेवटी त्यांना एक रंजक प्रश्न विचारण्यात आला. “तुम्ही जर शिवसेनाप्रमुख असता तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे कशापद्धतीने लक्ष ठेवलं असतं? यासंदर्भात पुढची कायदेशीर कारवाई काय राहिली असती शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून? असा प्रश्न उज्वल निकम यांना विचारण्यात आला.

नक्की वाचा >> ओवेसी बंधूंनी हिंदू देवतांचा अपमान केल्याचा आरोप करत राज ठाकरे संतापले; म्हणाले, “यांच्यासारखे दळिद्री…”

प्रश्न ऐकून हसले…
मुलाखतकाराने विचारलेला हा प्रश्न ऐकून आधी उज्ज्वल निकम हसले. त्यानंतर त्यांनी, “मोठा अडचणीचा प्रश्न आहे. कारण असं आहे की मी वकील असून सर्वोच्च न्यायालयाला मानतो. मी राजकीय नेतृत्वासारखं अद्वातद्वा बोलू शकत नाही,” असं म्हटलं.

नक्की वाचा >> …अन् राज ठाकरेंनी हातानेच इशारा करत वसंत मोरेंना स्वत:च्या कारमध्ये बसण्यास सांगितलं; वसंत मोरे म्हणतात, “मी हो म्हटल्यानंतर…”

मी पक्षप्रमुख असतो तर…
पुढे बोलताना निकम यांनी, “सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर ठेऊन एवढं सांगेन की मी पक्षप्रमुख असतो तर ‘देर हैं अंधेर नही’ असं म्हणालो असतो.
कायद्यावर आमचा विश्वास आहे. न्याय आम्हाला मिळेल अशी खात्री ठेऊन मी माझ्या सगळ्या लोकांना विश्वास ठेवा विजय आपलाच आहे, असं सांगितलं असतं,” असं उत्तर दिलं. “एवढच मी त्यांना अभिवचन देऊ शकलो असतो. मनात मात्र कायम ही शंका किंवा रुखरुख राहिली असती की काय होईल उद्या. मनुष्य स्वभाव म्हणून अशी रुखरुख मनात राहू शकते,” असंही निकम यांनी म्हटलं आहे.

नक्की वाचा >> राज ठाकरेंनी केलं नुपूर शर्मांचं समर्थन; झाकीर नाईकचा उल्लेख करत म्हणाले, “झाकीर नाईकच्या एका मुलाखतीत…”

निर्णयाबद्दल उत्सुकता
या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे प्राथमिक सुनावण्या झाल्याने त्या पीठाकडून अंतरिम आदेश दिले जातील आणि प्रकरण घटनापीठापुढे सोपवायची की नाही, याचा निर्णय दिला जाणे अपेक्षित आहे. पण न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी उपलब्ध नसल्याने सरन्यायाधीशांच्या त्रिसदस्यीय पीठामध्ये सोमवारी व मंगळवारी न्यायमूर्ती रवीकुमार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. एखाद्या त्रिसदस्यीय पीठामध्ये नवीन न्यायमूर्तीचा समावेश झाला, तर सर्वसाधारणपणे कोणत्याही प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घ्यावी लागते. सरन्यायाधीश रमणा हे २६ ऑगस्ट रोजी सेवानिवृत्त होणार असून तोपर्यंत याप्रकरणी निर्णय न झाल्यास पुन्हा नवीन पीठापुढे सुनावणी घ्यावी लागेल. त्यामुळे त्याआधी निर्णय होणार की नाही, याविषयी उत्सुकता आहे.