निवडणूक खर्च अधिक-उणे

गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील छपाईच्या खर्चात ५ वर्षांनी घसरण झाली आहे. २००९ च्या निवडणुकीत ए फोर आकाराच्या कागदावर छपाईसाठी ४१ पसे लागायचे. ती किंमत आता ३१ पसे अशी खाली आली. निवडणुकांमध्ये लागणाऱ्या छायाचित्रणाच्या दरात मात्र कमालीची वाढ झाली आहे. या वेळी निवडणुकांमधील कॅमेऱ्याचे भाडे व छायाचित्रणासाठी प्रतिकॅमेरा १ हजार ४४२ रुपये दर मान्य करण्यात आला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात मतदानाच्या वेळी व तत्पूर्वी काही दिवस ८०० पेक्षा अधिक कॅमेरे लागू शकतील. पण निवडणुकीतील सर्वाधिक खर्च डिझेलवर असेल. वाहतूक यंत्रणा व कर्मचाऱ्यांचे भत्ते विचारात घेता २० ते २२ टक्के रक्कम अधिक खर्च होईल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे.
निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना प्रारूप व मतदारयाद्यांची छपाई मोठय़ा प्रमाणात केली जाते. मतदारयाद्यांची छपाई तीन प्रकारांत होते. प्रारूप यादी, मतदारयादी, पुरवणी यादी करताना त्याच्या प्रतीही कराव्या लागतात. या वर्षी सुमारे ५० लाखांहून अधिक कागदांची छपाई होईल, अशी शक्यता आहे. काही दिवसांपूर्वी छपाईचा खर्च प्रतिकागद २९ पसे होता. निवडणुकीच्या निविदांमध्ये ३ पशांची वाढ त्यात झाली. तथापि गेल्या निवडणुकीशी या दराची तुलना करता छपाई खर्चात घट झाली आहे. मतदारयादी व्यतिरिक्त काही प्रपत्रांची छपाई केली जाते. निवडणुकी संदर्भातील सर्व निविदा ई प्रकाराची होती. त्यामुळे बाजारभावापेक्षाही कमी दरात त्या उपलब्ध होत असल्याचा दावा उपजिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी हदगल यांनी केला.
निवडणूक काळात वाहन व्यवस्थेचा वेगळा आराखडा बनविला जातो. कोणत्या मार्गावर कोणत्या गाडय़ा व कोणत्या गाडीत कोण कर्मचारी याचे नकाशे तयार केले जातात. वाहतुकीच्या स्वतंत्र आराखडय़ाचे काम केले जाणार आहे. जिल्ह्यात ३०० बस लागतील, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. डिझेल दर वाढल्याने वाहतुकीवरचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या निवडणुकीत डिझेलचा दर ३४ रुपये ३० रुपये होता, आता तो ८२ रुपये २९ पैसे आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा खर्च वाढताच राहणार आहे. या वेळी छायाचित्रणास कॅमेरेही वाढविले आहेत. निवडणुकीच्या खर्चात छपाईच्या खर्चात घट असली, तरी इतर खर्च वाढले आहेत. गेल्या निवडणुकीसाठी ७ कोटी ५४ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. पकी शिल्लक राहिलेले ७५ लाख रुपये सरकारला परत पाठविल्याचे निवडणूक विभागातून सांगण्यात आले.