शंका आल्यास ‘पेड न्यूज’चा निवडणूक खर्चामध्ये समावेश

‘पेड न्यूज’ देणारे उमेदवार आणि राजकीय पक्षांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जिल्हास्तरावर माध्यम प्रमाणपत्र व देखरेख समिती स्थापन केली आहे. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष, तर जिल्हा माहिती अधिकारी सचिव आहेत. ‘पेड न्यूज’संदर्भात शंका आल्यास ही समिती संबंधित मजकुराचा खर्च निवडणूक खर्चात समाविष्ट करण्याबाबत उमेदवार अथवा राजकीय पक्षास नोटीस बजावू शकते. परंतु अशी ‘पेड न्यूज’ प्रसारित झालेल्या संबंधित दृकश्राव्य माध्यमास मात्र नोटीस बजावू शकणार नाही.
दृकश्राव्य माध्यमांना उमेदवार किंवा राजकीय पक्षांनी जाहिरात देण्यापूर्वी समितीचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असल्याचे जिल्हा निवडणूक शाखेने म्हटले आहे. जिल्ह्य़ातील राजकीय पक्ष पदाधिकाऱ्यांची बैठक निवडणूक उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी यांच्या उपस्थितीत झाली. ‘पेड न्यूज’बाबत निश्चिती झाल्यावर जिल्हा समिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास कळविल. त्यावर ते तो खर्च निवडणूक खर्चात घेण्याबाबत संबंधितास नोटीस बजावतील. नोटिशीला ४८ तासांत उत्तर न आल्यास जिल्हा माध्यम समितीचा निर्णय अंतिम असेल. या संदर्भात संबंधित उमेदवार, राज्य व त्यानंतर केंद्रीय समितीकडे ठरवून दिलेल्या मुदतीत दाद मागू शकेल.
‘पेड न्यूज’ निश्चित झालेल्या माध्यमावर कारवाईबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोग ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ अथवा ‘राष्ट्रीय वृत्तप्रसारण नियमन प्राधिकरणा’स कळवून त्यांचे मत जाणून घेतले जाईल, असे जिल्हा निवडणूक शाखेतर्फे स्पष्ट केले आहे. जिल्हा समितीचे प्रमाणपत्र न घेता जाहिरात अथवा माहिती प्रसिद्ध केल्यास लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अन्वये कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
जिल्हा समितीचे सचिव तथा जिल्हा माहिती अधिकारी यशवंत भंडारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पैसे किंवा इतर स्वरूपात किंमत मोजून बातमी अथवा विश्लेषण प्रसिद्ध केल्यास ‘पेड न्यूज’ समजावे, अशी व्याख्या प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने केली आहे. निवडणुकीसंदर्भात बातमी जाहिरातसदृश असता कामा नये. जाहिरातीचा मजकूर प्रसिद्ध करताना मुद्रित माध्यमांनी त्याबाबत नेमका उल्लेख करणे आवश्यक आहे. ‘पेड न्यूज’संदर्भात माध्यम प्रमाणपत्र व देखरेख समितीमार्फत कामास जून २०१० पासूनच सुरुवात झाली. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या काळात दृकश्राव्य माध्यमात देण्यात येणाऱ्या जाहिराती माहितीसाठी जिल्हा समितीचे प्रमाणपत्र अनिवार्य ठरणार आहे.
काही राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘जाहिराती आणि माहिती’ या उल्लेखासंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले. शिवसेनेचे जालना जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर यांनी या अनुषंगाने सांगितले, की ‘पेड न्यूज’संदर्भात राजकीय पक्ष प्रतिनिधींच्या गेल्या १९ फेब्रुवारीला जिल्हा निवडणूक शाखेत झालेल्या बैठकीतील विविध सूचना राजकीय क्षेत्रातील काही मंडळींना पुरेशा स्पष्ट वाटत नाहीत. निवडणुकीसंदर्भात जिल्हाधिकारी एस. एस. आर. नायक यांनी राजकीय पक्ष प्रतिनिधींच्या गेल्या बुधवारी घेतलेल्या बैठकीत आपण हा विषय काढला होता. या संदर्भात अधिक स्पष्टीकरण होणे आवश्यक आहे. ही जिल्हा समिती ‘रेव्हन्यू डिस्ट्रिक्ट’ पातळीवर आहे, की लोकसभा मतदारसंघ पातळीवर, या बाबतही संभ्रम असल्याचे अंबेकर यांनी म्हटले आहे.