कायदेशीर बाबींची पडताळणी करूनच केंद्रीय निबंधकांनी नगर अर्बन मल्टिस्टेट सहकारी बँकेला तातडीने संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. बँकेने निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचा घेतलेला निर्णयही समर्थनीयच आहे व बँक निवडणूक प्रक्रिया पार पाडणारच आहे, असा निर्धार बँकेचे अध्यक्ष खासदार दिलीप गांधी यांनी एका निवेदनाद्वारे केला आहे. बँकेच्या ७५ टक्के सभासदांनी आपल्या शेअर्सची रक्कम १ हजार रुपये केल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
बँकेच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक अधिका-यास उच्च न्यायालयातील याचिकेची पूर्ण कल्पना देऊनच व न्यायालयाच्या निकालास अधीन राहूनच इतर कोणताही निर्णय न करता केवळ निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करण्याचा तसेच उच्च न्यायालयाची सुनावणी ५ मे रोजी असल्याने तोपर्यंत मतदारयादी, निवडणूक कार्यक्रम प्रसिद्ध न करण्याचेही सूचित केल्याचे गांधी यांनी सांगितले.
संचालक राजेंद्र गांधी यांनी केंद्रीय निबंधकांच्या पत्राचे नीट अवलोकन न करता पत्राचा चुकीचा अर्थ लावून सभासदांची दिशाभूल केली आहे. विरोधकांमध्ये हिंमत असेल तर १० हजार जणांचे अर्ज आणून दिले तरी त्यांना आपण सभासद करून घेऊ, असे आव्हान गांधी यांनी दिले आहे. पन्नास रुपये किमतीच्या सभासदांची लढाई लढण्याचा देखावा करणा-या संचालक गांधी व अ‍ॅड. अशोक कोठारी यांनी स्वत: मात्र त्यांचे शेअर १ हजार रुपयांचे करून घेतले असून त्यांना लढाईचा नैतिक अधिकार नाही, असा सल्लाही अध्यक्ष गांधी यांनी दिला आहे. १ हजार रुपयांच्या शेअरमुळे बँकेच्या भागभांडवलात ४ कोटी ७० लाख रुपयांनी वाढ झाली आहे. सुमारे ४६ हजार सभासद हे १ हजार रुपयांचे शेअर्स धारण करणारे आहेत. २५ टक्के सभासद हयात नाहीत.
दोनतृतीयांश सभासदांची मानसिकता लाभांशाची रक्कम न नेण्याकडेच आहे. मृत सभासदांची संख्या अधिक आहे, हेही एक लाभांश पडून राहण्यामागील एक कारण आहे. हजारो सभासदांची लाभांशाची लाखो रुपयांची रक्कम पडून आहे. ५० रुपयांच्या शेअर्सवरील ७ रु. ५० पैसे घेऊन जाण्यासाठी किंवा त्यासाठी बँकेत खाते उघडण्यासाठी सभासदांना रस नाही. मृत सभासदांची संख्या मोठी असल्यानेच मतदान कमी होते. त्यांची नावे कमी करण्यासाठी मोहीमही राबवली गेली. यंदाच्या निवडणुकीत मतदानास पात्र ठरले नाही तरी पुढील निवडणुकीपूर्वी १ हजार रुपये जमा करूनही ते मतदानासाठी पात्र होतीलच, असे स्पष्टीकरणही गांधी यांनी केले आहे.