कृषीपंपांच्या माध्यमातून होणारा वीज आणि पाण्याचा अवाजवी वापर रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व कृषीपंपांना वीजमीटर बसवण्याचा निर्णय ‘महावितरण’ने घेतला आहे. यापैकी जास्त वेळ चालवण्यात येणाऱ्या कृषीपंपांना प्राधान्याने वीजमीटर बसवण्यात येणार असून विजेच्या वापरानुसार त्यांना बिल आकारण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा शेतकरी वर्गास फटका बसण्याची चिन्हे असली तरी त्यामुळे वीज आणि पाण्याच्या जादा वापर टाळता येणार आहे.
‘महावितरण’च्या वीज वितरण व्यवस्थेतील कृषीपंप हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. राज्यात सध्या ३४ लाख ४६ हजार कृषीपंप आहेत. त्यातील सुमारे १७ ते १८ लाख कृषीपंपांना मीटर लावण्यात आले आहेत. उर्वरित पंपांना मीटरशिवाय ठरावीक एका रकमेच्या वीजबिलांची आकारणी करण्यात येते. राज्यात सर्वाधिक ग्राहक हे घरगुती श्रेणीतील असले तरी त्यांच्यापेक्षा कृषीपंपांसाठी विजेचा वापर जास्त होतो. घरगुती ग्राहकांसाठी १८ टक्के, तर कृषीपंपांसाठी २७ टक्क्य़ांहून अधिक विजेचा वापर केला जातो. त्यामुळे कृषीपंप ही श्रेणी वीजवापराच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.
मीटर असलेल्या व मीटर नसलेल्या सर्वच कृषीपंपांसाठी राज्य वीज नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या सवलतीच्या दरामध्ये वीजपुरवठा करण्यात येतो. मीटर असलेल्या कृषीपंपांनी वापरलेल्या विजेनुसार बिल मिळते. मात्र, मीटर नसलेल्या व जास्त विजेचा वापर होत असलेल्या कृषीपंपांबाबत प्रश्न निर्माण झाल्याने अशा कृषीपंपांना मीटर बसविण्याचा विषय पुढे आला. वापरलेल्या विजेच्या बिलाची पुरेपूर वसुलीचे सूत्र सध्या ‘महावितरण’कडून राबविण्यात येत असल्याने कृषीपंपांबाबतही वापरलेल्या विजेवर आधारित बिलाची वसुली करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
राज्यातील सर्वच कृषीपंपांना वीजमीटर बसविण्याचे नियोजन असले, तरी प्रामुख्याने कृषीपंप जास्त काळ चालतात, असे विभाग सुरुवातीला लक्ष्य करण्यात येणार आहेत.
