पुण्यात कमी, जळगावात सर्वाधिक
राज्यातील वीज हानी रोखण्यासाठी महावितरणने विविध प्रयत्न करूनही हानी कमी होण्यारऐवजी वाढली आहे. गेल्या ५ वर्षांचा आढावा घेतला असता वीज हानीत प्रथम ३ वर्षे घट झाल्यानंतर गेल्या २ वर्षांपासून पुन्हा हानी वाढली आहे. वीज हानीत गेल्या वर्षीच्या तुलतेन ०.३१ टक्क्यांनी वाढ झाली. जळगाव परिमंडळात
सर्वाधिक २२.९३ टक्के तर, पुणे परिमंडळात सर्वात कमी ८.९२ टक्के वीज हानी झाली. यावर नियंत्रण मिळवण्यात महावितरण अपयशी ठरल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
राज्यात वीज गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे ती कमी करण्यासाठी महावितरणकडून विविध उपाययोजना राबवण्यात येतात. महावितरणने गेल्या वर्षी एकूण ३ नवीन परिमंडळे केली. नागपूर जिल्हा परिमंडळाचे विभाजन करून गोंदिया व चंद्रपूर परिमंडळ, तर अमरावती परिमंडळाचे विभाजन करून अकोला व अमरावती स्वतंत्र परिमंडळाची निर्मिती केली. त्यामुळे राज्यात आता एकूण १६ परिमंडळ कार्यरत आहेत. राज्यातील वीज गळतीत यंदाही वाढ झाली. गेल्या वर्षी राज्यात १४.१७ टक्के वीज हानी होती. आता १४.५१ टक्के आहे. पुणे परिमंडळ वगळता सर्वच ठिकाणी १० टक्क्यांपेक्षा अधिक वीज गळतीचे प्रमाण आहे. राज्यातील वीज वितरण हानीत गेल्या ५ वर्षांचा आढावा घेतल्यास २०११-१२ मध्ये १६.०३ टक्के, २०१२-१३ मध्ये १४.६७ टक्के, २०१३-१४ मध्ये १४ टक्के, २०१४-१५ मध्ये १४.१७ टक्के आणि २०१५-१६ मध्ये १४.५१ टक्के वीज हानी झाली. २०१३-१४ पर्यंत वीज हानीत घट झाली. ३१ मार्च २०१५ रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षांत ०.१७ टक्के व ३१ मार्च २०१६ रोजी संपणाऱ्या वर्षांत ०.३१ टक्क्यांनी वीज हानीत वाढ झाली आहे. यंदा अकोला, औरंगाबाद, भांडूप, जळगाव, कल्याण, कोकण, कोल्हापूर, नाशिक आणि गोंदिया परिमंडळात वीज हानीत वाढ झाली, तर पुणे, लातूर, नागपूर, नांदेड, बारामती, अमरावती आणि चंद्रपूर परिमंडळात वीज हानी कमी करण्यात महावितरणला यश आले.
दोन वर्षांपूर्वी वीज हानी कमी करण्यात महावितरणला यश आल्याने संपूर्ण राज्यातील भारनियमन बंद करण्यात आले. राज्यात काही भागांमध्ये फिडर्सनिहाय भारनियमन करण्यात येत आहे. या वर्षांत अनेक फिडर्स भारनियमनमुक्त झाले. वीज हानी १० टक्क्यांपेक्षा कमी आणण्याचा प्रयत्न महावितरणकडून करण्यात येतो. मात्र, त्याला यश येण्याऐवजी हानीच सातत्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. राज्यात वीज चोरीमुळे वीज हानीचे मोठे प्रमाण आहे. त्यामुळे वीज चोरीवर अंकूश लावण्यासाठी महावितरणकडून विविध मोहिमा राबवण्यात येतात. भविष्यात त्या अधिक तीव्र करून वीज चोरीवर आळा बसवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणे अपेक्षित आहे. वीज हानी कमी झाल्यास त्याचा थेट लाभ ग्राहकांसह महावितरणला होईल. त्यामुळे कठोर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
