एल्गार परिषदेत झालेल्या चिथावणीखोर भाषणांमुळे कोरेगाव भीमा हिंसाचार उफाळून आला, असा ठपका पुणे पोलिसांनी ठेवला आहे. कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या चौकशी आयोगासमोर पुणे शहर पोलिसांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली आहे. एल्गार परिषदेत झालेल्या चिथावणीखोर भाषणांमुळे उपस्थितांमध्ये तणावाचं वातावरण झालं होतं, त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला, असं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
अतिरिक्त पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांनी पुणे शहर पोलिसांच्या वतीने शुक्रवारी चौकशी आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. सेनगावकर यांच्या हद्दीत एल्गार परिषदेचं आय़ोजन करण्यात आलं होतं. या प्रतिज्ञापत्रात एल्गार परिषदेतील चिथावणीखोर भाषणं, त्या भाषणांविरोधात दाखल झालेले एफआयआरची संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. कोरेगाव-भीमा हिंसाचारावर कोणत्याही शासकीय संस्थेकडून पहिल्यांदाच एल्गार परिषदेवर हिंसाचाराचा थेट ठपका ठेवण्यात आला आहे. या हिंसाचारासाठी एल्गार परिषदेचे आयोजक जबाबदार असल्याचं सेनगावकर यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं असून या परिषदेचं आयोजन बंदी घातलेल्या सीपीआयच्या माओवाद्यांनी केलं होतं असंही नमूद केलं आहे. इतर संस्थांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात किंवा पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या प्रतिज्ञापत्रातही कोणत्या एका संस्थेला किंवा व्यक्तीला हिंसाचारासाठी दोषी ठरवण्यात आलेलं नाही. दोन दिवसांपूर्वी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, निळा आणि भगवा झेंडा हातात असलेल्या दोन गटांमध्ये झडप झाली त्यानंतर हिंसाचार झाला असं म्हटलं आहे. पण त्यांनी कोणत्याही संस्थेवर अथवा एका व्यक्तीवर बोट ठेवलेलं नाही.
भीमा-कोरेगावच्या लढाईला दोनशे वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने 31 डिसेंबर 2017 रोजी भीमा कोरेगाव शौर्य दिन अभियानातर्फे एल्गार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यानंतर 1 जानेवारी रोजी झालेल्या कोरेगाव भीमा हिंसाचारात एकाचा मृत्यू झाला होता, तर अनेकजण जखमी झाले होते. कोरेगाव भीमा हिंसाचाराचा तपास करण्यासाठी चौकशी आयोग गठीत करण्यात आला असून यामध्ये दोघांचा समावेश आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जे एन पटेल आणि माजी राज्य सचिव सुमित मुलिक यांचा चौकशी आयोगात समावेश आहे.
यापूर्वी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा हिंसाचार चौकशी आयोगाला आपण कोणत्याही एखाद्या विशिष्ट संस्थेवर आरोप करण्याचा परिस्थितीत नाही अशी माहिती दिली होती. मात्र, राज्य सरकारने कोरेगाव भीमामध्ये योग्य ती सुरक्षेची व्यवस्था केली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
