निवडणुका जवळ आल्या, की विविध खात्यांतील कर्मचा-यांचे हृदयरोग, मधुमेह यांपासून विविध शस्त्रक्रिया व अनेक असलेले, नसलेले दुर्धर आजार आपोआप बळवतात, हे समीकरण आता नवे राहिलेले नाही. यासाठी निमित्त असते ते निवडणूक कर्मचारी म्हणून झालेली नेमणूक टाळणे.
राज्यातील मतदानाच्या तारखा जाहीर झाल्या, की निवडणूक सुरळीत पार पाडण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लागलेली असते. आवश्यक मनुष्यबळासाठी प्रत्येक विभागाकडून कर्मचा-यांच्या याद्या मागवल्या जातात. नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून, त्यांच्या सहीने नेमणुकीच्या याद्या व पत्रे येतात. निवडणूक प्रक्रियेमध्ये काम करण्यास कोणीच कर्मचारी उत्सुक नसतो. त्यामुळे काहीही करून नेमणुका रद्द करण्यासाठी अनेक कर्मचारी विविध शक्कल लढवत असतात. पूर्वी राजकीय नेत्यांचे वजन वापरून काम होत होते. मात्र आता आचारसंहितेच्या आधार घेत या राजकीय दबावाला अधिकारी बळी पडत नाहीत, हे पाहून सरकारी बाबू विविध आजारांचा आधार घेऊ लागले आहेत. अनेक असाध्य आजार असल्याचे अर्ज केले जातात. त्यासाठी विविध डॉक्टरांची प्रमाणपत्रेही जोडली जातात. काही जण अपंग असल्याचे दाखले जोडतात.
इतर वेळी एकत्र कुटुंबात न राहणारी ही मंडळी घरातील वृद्धांच्या आजाराचा आधार घेतात. काही कर्मचारी तर थेट उमेदवारच आपला नातेवाईक असल्याचेदेखील सांगतात, तसे लेखीही देतात!
