रोहयोतील सर्वाधिक गैरव्यवहार वनखात्यात

गेल्या वर्षभरात अनेक अधिकाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई होऊनही रोजगार हमी योजनेतील गैरव्यवहाराची सर्वाधिक प्रकरणे वनखात्यातूनच समोर येत आहेत. प्रशासनाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या गडचिरोलीतील ताज्या प्रकरणामुळे या खात्याच्या कार्यक्षमतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
प्रामुख्याने वने व वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी असलेल्या वनखात्याचे कार्यक्षेत्र राज्यात सर्वात मोठे आहे. हे काम करतांना या खात्याचा थेट ग्रामीण भागाशी संबंध येत असल्याने रोजगार हमी योजनेच्या कामांची अंमलबजावणी या खात्याच्या माध्यमातून सुरू करण्याचा प्रघात पडला आहे. ग्रामीण जनतेला रोजगार मिळेल, या उद्देशाने या खात्याकडे या योजनेतील कामे देण्यात येत असली तरी अलीकडच्या काळात त्यात गैरव्यवहाराचे प्रमाणही वाढले आहे. वर्षांपूर्वी बुलढाणा जिल्ह्य़ात या योजनेच्या कामात गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपावरून विभागीय वनाधिकारी चंद्रमोरे यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यांच्यासोबत आणखी काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अशीच कारवाई झाली होती. हे प्रकरण विधानसभेत खूप गाजले होते. त्याआधी वनखात्यात याच योजनेतील गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणे मराठवाडय़ात उघडकीस आली होती. दीड वर्षांपूर्वी जालना जिल्ह्य़ात अशाच एका प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली होती. सहा महिन्यांपूर्वी यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पांढरकवडा वनविभागात याच योजनेतील मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला. मरण पावलेल्या मजुरांना कामावर दाखवून खोटी देयके तयार करून निधी लाटण्याचा प्रकार या विभागात घडला होता. या प्रकरणातही काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. अजूनही या प्रकरणाची चौकशी आयुक्तांच्या माध्यमातून सुरूच आहे.
या पाश्र्वभूमीवर आता गडचिरोलीतील गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर आले आहे. ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणलेल्या या प्रकरणात सुमारे १२ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार गेल्या चार वषार्ंत झालेला आहे. नक्षलवाद्यांच्या प्रभावामुळे हा जिल्हा प्रशासकीय पातळीवर संवेदनशील म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्य़ातील जनतेला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रशासनाकडून कोटय़वधी रुपये खर्चून अनेक योजना सध्या राबवल्या जात आहेत. त्यात गैरव्यवहार होत असल्याचे या प्रकरणातून दिसून आले आहे. वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी यासंदर्भात आलेल्या वृत्तांची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले असले तरी या गैरव्यवहारातील खऱ्या लाभार्थीपर्यंत ही चौकशी पोचेल काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या योजनेतील कामांची अंमलबजावणी करताना गैरव्यवहार करण्यास सहज वाव असल्याने या खात्यातील अनेक अधिकारी व कर्मचारी वन संवर्धनाची मुख्य जबाबदारी बाजूला सारून याच योजनेच्या कामावर लक्ष केंद्रित करीत असल्याची बाबही या निमित्ताने समोर आली आहे.