‘मनरेगा’च्या रोजगारनिर्मितीत घट

रोजगार हमी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महाराष्ट्रात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची (मनरेगा) घसरण सुरू झाली असून गेल्या दोन वर्षांत रोजगार दिवस आणि प्रती कुटूंब सरासरी रोजगाराच्या प्रमाणात कमालीची घट झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
राज्यात १९७२ मध्ये पडलेल्या तीव्र दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यातून प्रेरणा घेऊन केंद्र सरकारने २००६ पासून ‘मनरेगा’ लागू केली. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार शंभर दिवस प्रती कुटूंब रोजगाराची हमी देते आणि मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. या माध्यमातून स्थायी स्वरूपाची मालमत्ता निर्माण करणे, हे या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. राज्यात या योजनेवर गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर निधी खर्च झाला असला, तरी गेल्या दोन वर्षांत रोजगार उपलब्ध झालेल्या कुटुंबांच्या संख्येत घट झाली आहे. २०१२-१३ या वर्षांत १६ लाख २४ हजार ५२१ कुटुंबांना ‘मनरेगा’तून रोजगार मिळाला. २०१३-१४ मध्ये ही संख्या ११ लाख ३९ हजार ९९६ होती. चालू वर्षांत १ जुलैअखेर ५ लाख ६२ हजार जणांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. रोजगारात २०१२-१३ मध्ये ८७२.३९ लाख मनुष्यदिवस निर्मिती झाली. ती २०१३-१४ मध्ये कमी होऊन ५१५.४३ लाखावर स्थिरावली. यंदा १ जुलैपर्यंत १७४ लाख मनुष्यदिवस निर्मिती होऊ शकली. प्रती कुटूंब सरासरी रोजगाराचे प्रमाणही दोन वर्षांमध्ये ५४ वरून ४० पर्यंत खाली आले आहे. ‘मनरेगा’त मजुरीचे दर वाढले असले तरी इतर क्षेत्रात विशेषत: बांधकाम क्षेत्रात अधिक मेहनताना मिळत असल्याने काही भागातील श्रमिकांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली असली तरी आदिवासी भागात कामाची मागणी असूनही ‘मनरेगा’चे काम उपलब्ध नाही, अशी विपरित स्थिती आहे. ‘मनरेगा’अंतर्गत एकूण मनुष्यदिवस निर्मितीमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे प्रमाण कमी होणे, हाही चर्चेचा विषय ठरला आहे. २००९-१० मध्ये अनुसूचित जातीच्या १०, तर अनुसूचित जमातीच्या १५ टक्के लोकांचा योजनेत सहभाग होता. २०१२-१३ मध्ये हेच प्रमाण अनुक्रमे ७ आणि १५ टक्क्यांवर आले. हे का झाले, याचे विश्लेषण केले जाते. या योजनेत महिलांचा सहभाग ४५ टक्क्यांपर्यंत असला, तरी महाराष्ट्र देशात याबाबतीत १४ व्या स्थानी आहे. कामाच्या नियोजनापासून ते मजुरीच्या वाटपापर्यंत आधुनिक साधनांचा वापर गेल्या काही वर्षांत सुरू असला, तरी अजूनही या योजनेत पुरेशी पारदर्शकता न आल्याने मजुरांना शहरांकडे कामासाठी धाव घ्यावी लागते. आदिवासी भागात तर स्थलांतराचे प्रमाण मोठे आहे. मजुरी वेळेवर न मिळणे ही सर्वात मोठी अडचण ठरली आहे. अलीकडेच मजुरीची रक्कम उशिरा दिल्यास त्या प्रमाणात संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, तरी आजवर सरकारी दप्तरदिरंगाईचा अनुभव आल्याने गेल्या दोन वर्षांमध्ये श्रमिकांनी या योजनेऐवजी अन्यत्र कामासाठी जाण्याचा पर्याय निवडल्याचे दिसून येत आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेत रिक्त पदांची संख्याही समस्याच ठरली आहे. मंजूर ७०८ पदांपैकी १८९ पदे रिक्त असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.