राज्यात वनहक्क दाव्यांच्या अटी शिथील?

राज्यात वनहक्क निश्चित करताना तरतुदींचा विसंगत अर्थ काढतानाच दाव्यांची पडताळणी चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याचे सांगून आदिवासी विकास विभागाने आता यासंदर्भातील अटी शिथील केल्याने वनक्षेत्रावर अतिक्रमणे वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

राज्यात प्राप्त ३ लाख ५० हजार दाव्यांपैकी २ लाख ७२ हजार म्हणजे, तब्बल ७७ टक्के दावे अमान्य करण्यात आले आहेत. लेखी दस्तावेज उपलब्ध नसणे, एकाच जमिनीवर अनेक दावेदार व दावा केलेल्या जमिनीचा ताबा नसणे, १३ डिसेंबर २००५ नंतरचा जमिनीचा ताबा असणे, अशा विविध कारणांमुळे दावे अमान्य केले जातात. पुरावा म्हणून वनविभागाकडून दंडाच्या पावतीचा आग्रह धरला जातो. अपील अर्जावर अंतिम निर्णय होण्याआधीच वन विभागामार्फत अतिक्रमण हटवले जाते. वनहक्क समितीच्या उपस्थितीत महसूल आणि वनाधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली जात नाही, वर्षांनुवष्रे दावे प्रलंबित राहत असल्याने वनहक्कधारकांवर अन्याय होत असल्याचे सरकारच्या तब्बल १० वर्षांंनी लक्षात आले आणि आता तरतुदींच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी अटी शिथील करण्याची उपरती आदिवासी विकास विभागाला झाली आहे. अनुसूचित जमाती व अन्य परंपरागत जंगलवासी (वनहक्क मान्यता) कायदा २००६ मध्ये मंजूर करण्यात आला.

वनांमध्ये राहणाऱ्या ज्यांच्याकडे १३ डिसेंबर २००५ पूर्वी वनजमिनीचा ताबा होता, त्यांना वनहक्कानुसार जमिनीचे पट्टे वाटण्याचा हा कायदा आहे. पण, यात सर्रास अतिक्रमणे करून वनजमिनी हडपण्याचा डाव रचण्यात आल्याचा वन्यजीवप्रेमींचा आक्षेप आहे.

आता नव्याने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार दाव्याच्या विचारार्थ दंडाच्या पावत्या, अतिक्रमण केलेल्या याद्या, प्राथमिक अपराधाचा अहवाल, वनजमाबंदीचा अहवाल या कागदपत्रांचा आग्रह करू नये, अशी सूचना करण्यात आली आहे. कागदपत्रांअभावी ज्यांचे दावे अपात्र ठरवले गेले, त्यांच्या दाव्यांचा फेरविचार करण्यासह नवीन वनहक्क दावे दाखल करून घेण्याचीही सूचना आहे. दाव्यांच्या संदर्भातील अनेक अटी

आता शिथील करण्यात आल्या आहेत. जंगलाच्या ‘डिजिटल सॅटेलाईट इमेज’च्या माध्यमातून २००५ नंतर झालेली वनजमिनीवरील अतिक्रमणे शोधली जाऊ शकतात, पण तांत्रिक पद्धतीच्या पुराव्यांना आता काहीही स्थान राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तीन पिढय़ांपासून वनजमिनीवर शेती करणाऱ्या अनेक वनवासींचे दावे प्रलंबित असले, तरी मोठय़ा प्रमाणावर अतिक्रमणेही झाली आहेत, ती कशी हाताळावी, असा सवाल आहे.

अतिक्रमकांवर गुन्हे दाखल करा -किशोर रिठे

एकीकडे जंगले वाचवण्यासाठी सर्वाची धडपड सुरू असताना वनहक्काच्या नावाखाली अतिक्रमणांना मोकळे रान देणारा सरकारचा निर्णय दुर्दैवी आहे. वनहक्काचे दावे मान्य करताना ‘डिजिटल इमेज’चा पुरावा ग्राह्य मानला पाहिजे. सरकारने वनजमिनीचा कोणत्याही पद्धतीने गैरवापर होऊ देऊ नये. उलट, ज्यांनी अतिक्रमणे केली, त्यांच्यावर वन कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवून गुन्हे दाखल करायला हवेत, असे मत सातपुडा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष किशोर रिठे यांनी व्यक्त केले आहे.