सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या. त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देताना मुख्यमंत्री कार्यालयाची चालढकल होते. मात्र, कल्पना गिरी मृत्यूनंतर खुनाचा तपास सुरू असताना व आरोपी अटकेत असताना आकस्मिक मृत्यू दाखवून त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याची घाई मुख्यमंत्र्यांनी का केली? याच्या चौकशीची मागणी आपण करणार आहोत, असे शिवसेनेच्या उपनेत्या आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी येथे पत्रकार बैठकीत सांगितले.
रंगपंचमीच्या दिवशी कल्पना गिरी यांचा मृत्यू झाला. काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर या प्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सीआयडीच्या विशेष पथकाने न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केले. लातूरच्या तहसीलदारांपासून स्थानिक आमदारांनी गिरी कुटुंबीयांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत देण्याची शिफारस केली व मुख्यमंत्र्यांनी २ लाख रुपये देऊ केले. कल्पनाच्या पालकांनी मात्र ही मदत नाकारली व खुन्यांवर तातडीने कारवाई करा, तीच आपल्याला मदत होईल, अशी भूमिका घेतली.
मुख्यमंत्री निधीतून अपघातग्रस्त, आकस्मिक मृत्यू अशांना मदत दिली जाते. कल्पना गिरी प्रकरणात एकदम २ लाख रुपये कोणत्या निकषाने मंजूर केले गेले, याचाही खुलासा व्हायला हवा. प्रकरण पोलिसात असताना अकाली निधन असा निष्कर्ष मुख्यमंत्र्यांनी कसा काय काढला, असा प्रश्नही गोऱ्हे यांनी उपस्थित केला.
राष्ट्रीय गुन्हा नोंदणी अहवालानुसार राज्यातील ९५ टक्के गुन्हय़ांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महिलांवरील अत्याचारात ६६ टक्क्यांनी वाढ झाली. गृहमंत्र्यांच्या हातात कायदा सुव्यवस्था राहिली नसल्याचे हे निदर्शक असल्याचे गोऱ्हे म्हणाल्या. राज्याची ही स्थिती असताना गेल्या ३ महिन्यांत आठवडय़ाला एका मंत्र्याचा शपथविधी होतो. जनतेच्या प्रश्नाशी कोणतेच सोयरसुतक सत्ताधाऱ्यांना नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख पप्पू कुलकर्णी या वेळी उपस्थित होते.