आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्या विरोधात सूरज कापसे याने केलेल्या तक्रारीची पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून तपास करण्याबरोबरच गौरव तुली व लकी खान यांच्या गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीची शहानिशा केली जाईल, असे आश्वासन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी विधान परिषद सभागृहात दिले. तत्पूर्वी आमदारांविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्याची मागणी रास्त नसल्याचे लेखी उत्तरात नमूद करण्यात आले होते. हा प्रश्न मितेश भांगडिया यांनी सभागृहात उपस्थित केला होता.
वडेट्टीवारांच्या सांगण्यावरून कापसे यांना गौरव तुली व लकी खान यांनी जिवे मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार करण्यात आली होती. चिमूर पोलीस ठाण्यात कापसेच्या तक्रारीवरून यंदाच्या ३० जानेवारीला गुन्हा दाखल केला गेला. त्यासंदर्भात केंद्र शासनाच्या गृह विभागाच्या केंद्रीय उपसचिवांनी राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना या गुन्ह्य़ासंदर्भात चौकशीचे निर्देश दिले होते. विषयावर विनोद तावडे, विजय गिरकर आदींनी उपप्रश्न मांडून वडेट्टीवारांच्या विरोधात ३२ गुन्हे असल्याची माहिती सभागृहाला देत वडेट्टीवारांच्या राजकीय प्रभावामुळेच त्यांच्यावरील कारवाई पुढे जाऊ दिली जात नसल्याचे सांगितले.
यासंदर्भात आर.आर. पाटील यांनी त्या ३२ गुन्ह्य़ांसंदर्भात ‘त्या बाजूचे गुन्हे आणि या बाजूचे गुन्हे’ तपासून पाहू असे मुत्सद्दीपणाचे उत्तर दिले. कापसेला जिवे मारण्याची धमकी मिळाल्याची माहिती त्याच्या मेव्हण्याने त्याला फोनवरून दिली. त्याच्या मेव्हण्याने वडेट्टीवारांच्या बंगल्याच्या बाहेर ही चर्चा ऐकली होती. ऐकीव माहितीचे हे प्रकरण आहे. पोलिसांनी तपास करूनही त्यात काही स्पष्ट झाले नाही. मात्र, तरीही पोलीस अधीक्षक स्तरावरील अधिकाऱ्याकडून तपास करून कापसेच्या म्हणण्याप्रमाणे धमकी दिल्याचा संशय व्यक्त केलेल्या गौरव तुली व लकी खान यांच्या गुंड पाश्र्वभूमीची शहानिशा केली जाईल, असेही पाटील म्हणाले.
निवासस्थानांची दयनीय स्थिती
यवतमाळ येथील जुन्या पोलीस वसाहतीच्या दुरावस्थेसंबंधी संदीप बाजोरिया यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर पोलिसांच्या निवासस्थानांची दयनीय स्थिती निदर्शनास आली. सर्वकाळ समाजकंटकांपासून सर्वसामान्यांचे संरक्षण करणाऱ्या कित्येक पोलिसांना हक्काचे निवासस्थान नसल्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिलेल्या तपशिलावरून प्रत्ययास आले. एकूण १२ हजार ६६७ कोटींची गरज असल्याची माहिती गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी सभागृहात दिली. यवतमाळ येथील पोलीस मुख्यालयात लागून असलेल्या पोलीस वसाहतीतील इमारती ब्रिटिश काळात बांधलेल्या असून त्या अतिशय जीर्ण झालेल्या आहेत. निवासस्थाने नाहीत तर निदान वसाहतींची दुरुस्ती तरी करा, अशा सूचनावजा मागण्या विरोधकांतर्फे करण्यात आल्या.
पोलीस निवासस्थानांची कमतरता असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. राज्यात २ लक्ष ९ हजार ९४३ अधिकारी व कर्मचारी असून त्यांच्यासाठी केवळ ८६ हजार घरे आहेत. यापैकी २० टक्के घरे स्वत:ची असतील असे जरी मानण्यात आले तरी ८० टक्के घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी १२ हजार ६६७ कोटी रुपये लागतील.
राज्यातील ८,९४५ निवासस्थाने राहण्यास पूर्णपणे अयोग्य आहेत. दोन वर्षांत ४२२ कोटी निधी इमारत बांधकामासाठी दिला. त्यातून बीओटी तत्त्वावर घरे बांधण्याचा प्रयत्न होता मात्र, पोलिसांच्या ताब्यात जागा कमी आहे. पोलिसांच्या निवासस्थानांसाठी बजेटमध्ये १३० कोटींच्या तरतुदीव्यतिरिक्त आणखी १०० कोटी रुपये अजित पवारांनी वाढवून दिले.
