शिवसेना नेते अनिल परब यांच्या दापोली येथील साई रिसॉर्टवर लवकरच कारवाई होणार असल्याचं चिन्ह दिसून येत आहेत. पर्यावरण विभागाकडून बांधकामातील अनियमितते प्रकरणी रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच चिपळूणच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (PWD) एक निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. येत्या २२ सप्टेंबरपर्यंत रिसॉर्ट पाडण्यासाठी कंत्राटदारांनी अर्ज करण्याचं आवाहन या निविदेद्वारे करण्यात आलं आहे.
दापोली न्यायालयात सुनावणी
आज सोमवारी दापोली न्यायालयात यासंबंधी सुनावणी असल्याचं ट्वीट किरीट सोमय्या यांनी काल केलं होतं. केंद्रीय पर्यावरण कायद्याखाली अनिल परब यांच्या रिसॉर्टवर फौजदारी खटला दाखल करावा तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या खेड न्यायालयात बनावट कागदपतर् दाखवून, फसवणुकीने बिनशेती करून घेतल्याबद्दल कारवाई करावी, या दोन याचिकांवर आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा- माजी मंत्री परब यांचे वादग्रस्त रिसॉर्ट पाडण्यासाठी कार्यवाही सुरू
चिपळूणच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून एक निविदा प्रसिद्ध
चिपळूणच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून एक निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या निविदेमद्धे येत्या 22 सप्टेंबरपर्यंत रिसॉर्ट पाडण्यासाठी कंत्राटदारांना अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आलं आहे. भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून अनिल परब यांच्या दापोली रिसॉर्ट प्रकरण लावून धरलेलं होतं. त्यावरती अखेर पर्यावरण मंत्रालयाकडून कारवाई करण्यात येत आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
शिवसेना नेते माजी परीवहन मंत्री अनिल परब यांनी २०१७ मध्ये दापोली जवळ जमीन विकत घेतली होती, मात्र त्याचं रजिस्ट्रेशन दोन वर्षानंतर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. ही शेतजमीन असून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ती नॉन अग्रीकल्चर करण्यात आलं असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. रिसॉर्टचे बांधकाम करताना CRZ नियमांचं उल्लंघन केल्याचाही आरोप अनिल परब यांच्यावर करण्यात आला आहे. मुरूड ग्रामपंचायतीने ही गोष्ट मान्य केली आहे, असा दावा पर्यावरण मंत्रालयाने केला आहे.