सिंधुदुर्गातील खनिज प्रकल्प कायमचे बंद व्हावेत; उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पर्यावरणवाद्यांना अपेक्षा

हेही वाचा >>> दीड महिन्यात ४,६५० कोटींची विक्रमी जप्ती

आणखी वाचा

मुंबई आयआयटी करणार ठाण्याच्या वाहतुक आराखड्याची फेरआखणी; पुढील पाच वर्षांतील वाहतूक आव्हानांचा होणार अभ्यास

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांची एकजूट; उरण, पनवेलमधील १२४ गावे संपादित करण्याची अधिसूचना

वसई : २९ गावांचे प्रकरण तापले, सुनावणीची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा आरोप

मानपाडा-बाह्यवळण रस्ता ते कोपर रस्त्यामधील अडथळा दूर

सरकारी प्रकल्पांमुळेच धुळधाण, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता

डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन

Pune Municipal Corporation : महापालिकेला का सोसवेना समाविष्ट गावांचा भार, काय आहे नक्की कारण?

२५ गावे पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील (इको-सेन्सिटीव्ह) जाहीर करण्याबाबत निर्णय येत्या ४ महिन्यात घ्यावा, अन्यथा याबाबत आम्ही निर्णय घेऊ, असे आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना दिले आहेत. यावर पत्रकार परिषदेत भाष्य करताना स्टॅलिन म्हणाले, की हा पर्यावरणीय संवेदनशील अहवाल सरकारने दाबून ठेवला आहे.  कळणे खनिज प्रकल्पाच्या कराराची मुदत संपली आहे. त्यामुळे तो बंद होईल. मात्र संवेदनशील क्षेत्रात पर्यावरण पूरक विकास व पर्यटन विकास होऊ शकतो. ६२८ क्षेत्रांमध्ये वृक्षतोड झाली असल्याने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली जाईल, असे स्टॅलिन म्हणाले. यावेळी संदीप सावंत, डॉ. सतीश लळीत,नंदकुमार पवार, अस्मिता एम. जे. आदी उपस्थित होते.

ग्रामस्थांची १४ वर्षांची लढाई यशस्वी झाली आहे. पर्यावरणपूरक पर्यटनाद्वारे हा पट्टा श्रीमंत होईल. येथे निसर्गाला जपून विकास होईल. हरित प्रकल्पाला आमचा पाठिंबा राहील. – डॉ. जयेंद्र परुळेकर, पर्यावरणप्रेमी