जिल्हा स्तरावरील महसूलसह सर्वच कार्यालयांत दोन-तीन वर्षांनी रिक्त झालेल्या पदांवर एकाच वेळी भरती करण्याच्या प्रक्रियेमुळे बहुतांशी भरती प्रक्रिया वादात अडकल्या आहेत. मोठय़ा संख्येने होणाऱ्या भरतीमुळे गैरप्रकारही समोर आले. या पाश्र्वभूमीवर सरकारने आता एकगठ्ठा भरतीला ब्रेक दिला असून, दरवर्षी रिक्त पदांच्या केवळ तीन टक्केच भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता दरवर्षी भरती प्रक्रिया नियमित होणार आहे. पदांची संख्या मात्र नाममात्र राहणार असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये रिक्त पदांची संख्या वाढणार, हे मात्र निश्चित!बीडसह राज्यातील अनेक जिल्हय़ांत गेल्या काही वर्षांपासून मोठय़ा प्रमाणात आस्थापनेवरील वर्ग ३ आणि ४ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. चार-पाच वर्षांनंतर रिक्त झालेल्या पदांवर १०० ते २००पर्यंत संख्येने कर्मचाऱ्यांची एकाच वेळी भरती करण्यात येते. त्यामुळे भरती प्रक्रिया विविध कारणांनी वादात अडकल्याचे अनेक प्रकार घडले. बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तलाठी, लिपिक व शिपाईपदासाठी झालेली दीडशे कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया वादात अडकली. जिल्हा परिषदेंतर्गत झालेली या संवर्गातील भरती प्रक्रियाही वादात सापडली. त्यातून न्यायालयात आव्हान, चौकशी असे प्रकार झाले. परिणामी, वरिष्ठ अधिकारी आता नवीन भरती प्रक्रिया आपल्या काळात नकोच अशी भूमिका घेत भरती प्रक्रियेची संचिका थंड बस्त्यात ठेवण्यात धन्यता मानत आहेत. ज्यांच्या काळात भरती प्रक्रिया झाली, त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बदलून गेल्यानंतर अथवा सेवानिवृत्त झाल्यानंतरही भरती प्रक्रिया छळत असल्याचेही प्रकार कमी नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकार व न्यायालयीन प्रक्रिया थांबविण्यासाठी एकगठ्ठा भरती प्रक्रिया न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरवर्षी मंजूर असलेल्या रिक्तपदांच्या तीन टक्के भरती प्रक्रिया करण्याचे धोरण राज्य सरकारने घेतले आहे. महसूल विभागाने तसा आदेश जारी करून सर्व जिल्हाधिकारी व खातेप्रमुखांना निर्देश दिले आहेत. आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीलाच चालू वर्षांत रिक्त होणाऱ्या पदांचा अंदाज घेऊन मंजूर पदांच्या तीन टक्के भरतीची प्रक्रिया करण्याबाबतचा कालबद्ध कार्यक्रम सरकारने आखून दिला. त्यामुळे आता एकगठ्ठा संख्येने होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीस कायमचा ब्रेक लागला असून दरवर्षी भरती प्रक्रिया होणार असल्याने सुशिक्षित बेरोजगारांनाही नियमित संधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये रिक्त पदांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढणार आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडून प्रशासकीय यंत्रणा दुबळी होण्याचाही धोका व्यक्त केला जात आहे.
