राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्थानिक न्यायलयाकडून २०१४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्य़ांची माहिती लपवल्याप्रकरणी समन्स बजावण्यात आले आहे. नागपूर सदर बाजार पोलिसांनी गुरूवारी फडणवीस यांच्या निवासस्थानी हे समन्स पाठवले आहे.राज्यात एकीकडे महाविकासआघाडीचे सरकार येत असताना, दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या घरी हे समन्स पोहचले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दंडाधिकारी न्यायालयाकडे १ नोव्हेंबर रोजी, याप्रकरणाबाबत खुलासा न केल्याच्या आरोपाखाली फौजदारी कारवाई करण्याचा अर्ज दाखल झाला होता. वकील सतीश उके यांनी फडणवीस यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता.

या अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाने उके यांची याचिका फेटाळताना कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत फडणवीस यांच्याविरोधातील तक्रारीवर नव्याने सुनावणी घेण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर दंडाधिकारी न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर रोजी हा खटला सारांश फौजदारी खटला म्हणून ठेवला जाईल असे सांगत नोटीस बजावली.

वकील उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधातील बदनामी आणि फसवणूक असे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील आहेत. २०१४ ची विधानसभा निवडणूक लढवताना फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन्ही गुन्ह्य़ांची माहिती लपवण्यात आली. फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

दंडाधिकारी न्यायालयाकडे १ नोव्हेंबर रोजी, याप्रकरणाबाबत खुलासा न केल्याच्या आरोपाखाली फौजदारी कारवाई करण्याचा अर्ज दाखल झाला होता. वकील सतीश उके यांनी फडणवीस यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल केला होता.

या अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाने उके यांची याचिका फेटाळताना कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत फडणवीस यांच्याविरोधातील तक्रारीवर नव्याने सुनावणी घेण्यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर दंडाधिकारी न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर रोजी हा खटला सारांश फौजदारी खटला म्हणून ठेवला जाईल असे सांगत नोटीस बजावली.

वकील उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधातील बदनामी आणि फसवणूक असे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील आहेत. २०१४ ची विधानसभा निवडणूक लढवताना फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन्ही गुन्ह्य़ांची माहिती लपवण्यात आली. फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.