‘गाडगीळ समितीचा अहवाल मोदींनी अमलात आणावा’

केंद्रातील आघाडी सरकारच्या पंतप्रधानपदी प्रथमच पर्यावरणाबद्दल आस्था असणारी संवेदनशील व्यक्ती विराजमान झाली आहे. पश्चिम घाटाच्या संरक्षणार्थ त्यांनी आता योग्य ती पावले उचलावीत आणि गाडगीळ समितीचा अहवाल अमलात आणावा तसेच पश्चिम घाट संरक्षित करण्यासाठी महामंडळाची स्थापना तातडीने करावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.
सातारा येथील एन्काचे मार्गदर्शक तसेच कास पठाराचे अभ्यासक श्रीनिवास वारूंजीकर आणि मधुसूदन पतकी यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान मोदी यांना कास बचावचे निवेदनही पाठवणार असल्याचे सांगीतले.
वारूंजीकर म्हणाले, देशाची अर्थवाहिनी ठरणारी पश्चिम घाटाची सुरुवात गुजराथ येथीळ भडोच येथून सुरू होते. ती केरळपर्यंत जाते. या पट्टय़ाच्या संरक्षणार्थ गेली चार, पाच वष्रे जोरदार चर्चा सुरु आहे. गाडगीळ समितीची स्थापना त्यासाठी करण्यात आली.मात्र गाडगीळ समितीच्या शिफारसी बाजूला ठेवत तुलनेने कमी दर्जाचा आणि प्रत्यक्ष पाहणीवर नसलेला कस्तुरीरंगन अहवाल अमलात अणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सुमारे १ लाख ६० हजार चौरस किमीचा प्रदेश या पट्टय़ात येतो. यातील जैवविविधता संरक्षित राहण्यासाठी हा सगळा भाग संरक्षित केला पाहिजे असे मत वारूंजीकर यांनी व्यक्त केले.
येथील पर्यावरणाचा स्ध्या होत असलेला ऱ्हास हा मान्सूनच्या लहरीपणाचे प्रमुख कारण आहे. तर पश्चिम महाराष्टातील कास, चांदोली, कोयना, राधानगरी या भागाला जागतिक वारसा ठरवल्यावर त्याच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. युनेस्कोने या बाबत गाडगीळ समितीच्या शिफारसींचा विचार करून महामंडळाची निर्मिती करण्यास सांगितले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी यावर तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी मागणी पतकी यांनी केली आहे. याबाबत स्वयंसेवी संस्था तसेच पर्यावरण संस्थांच्या संपर्कात असून कास पठारावरील पुष्प हंगामात पंतप्रधानांना निमंत्रण देण्याचा मानस वारुंजीकर यांनी बोलून दाखवला. त्यापूर्वी कास बचाव या अंतर्गत सह्यांची मोहीम सुरू केली जाणार असल्याचे पतकी यांनी सांगितले.