मोहनीराज लहाडे
शहरातून तब्बल १४ किमी. लांबीची सीना नदी वाहते. या नदीला जोडणारा अडीच किलोमीटर लांबीचा भिंगार नालाही शहरातून वाहतो. सीना नदी आणि भिंगार नाला या दोन्हींच्या पुररेषेची अंमलबजावणी राज्य सरकारने नव्यानेच लागू केलेल्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (युनिफाईड-डीसीआर) महापालिकेने सुरू केली आहे. या नियमावलीनुसार पूररेषेतील नवीन बांधकामांना नगररचना विभागाने परवानगी नाकारण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा मोठा फटका नागरिकांना आणि बांधकाम व्यवसायाला बसण्यास सुरुवात झाली आहे. पूररेषेतील शेती, जमीन, भूखंडांचे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झालेले आहेत. त्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अहमदनगर शहर हे ऐतिहासिक आहे. शहरात अनेक ऐतिहासिक वास्तू आहेत. या वास्तूंच्या ३०० मीटरच्या परिसरात नवीन बांधकामे करता येत नाहीत. त्याच्या परवानगीसाठी थेट दिल्लीतील पुरातत्त्व विभागाकडे धाव घ्यावी लागते. त्यामुळे अनेक अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. शहराला संरक्षण विभागाच्या, लष्कराच्या जमिनीचा वेढा पडलेला आहे. त्याच्याही ३०० मिटर हद्दीतील बांधकामांचा प्रश्न आहे. त्यासाठीही पुणे मुख्यालयातून दिल्लीकडे परवानगीसाठी जावे लागते. नवीन नियमानुसार जिल्हा कारागृहाच्या परिसरातही नवीन बांधकामांवर बंधने आणली गेली आहेत. शहर विकासावर मर्यादा आणणारे हे प्रश्न सुटलेले नसतानाच आता विकास योजनेत मान्यता मिळालेल्या परंतु पुररेषेतील बांधकामाच्या परवानगीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पूररेषेत पूर्वी अनेक अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. यापूर्वीच्या बांधकामांना नवीन नियमावलीनुसार ‘अभय’ मिळाले असले तरी आता गेल्या काही वर्षात व्यवहार झालेल्या व विकास योजनेत समाविष्ट असलेल्या बांधकामांच्या परवानगीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
मुंबई व विविध प्राधिकरणे वगळता नगर विकास विभागाने सर्व शहरांसाठी एकच बांधकाम नियमावली (युनिफाईड-डीसीआर) लागू केली आहे. त्याची अंमलबजावणी गेल्या चार महिन्यांपासून, डिसेंबर २०२० पासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार नदी-नाल्यांची पूररेषा शहराच्या विकास योजनेत दाखवली गेली नसली, समाविष्ट झाली नसली तरी त्याची अंमलबजावणीचे बंधन आहे. ‘युनिफाईड डीसीआर’च्या अंमलबजावणीसाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हावार बैठका सुरू केल्या होत्या. मात्र करोनाच्या परिस्थितीमुळे त्यामध्ये खंड पडला.
मुळात नगर शहरातून वाहणाऱ्या सीना नदीची पूररेषाच निश्चिात करण्यात आली नव्हती. नदीच्या पुरामुळे काठच्या वसाहतींचे वेळोवेळी अतोनात नुकसान झाले. प्रत्येक वेळी झालेल्या नुकसानीची चर्चा होई आणि पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर येई. मात्र महापालिका की पाटबंधारे विभाग, पूररेषा निश्चिात कोणी करायची याचा वाद वर्षानुवर्ष प्रलंबित राहिला.
तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे महापालिका आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार असताना त्यांनी पूररेषा निश्चिात करण्याच्या कामाला प्राधान्य दिले. पाटबंधारे विभागाने खाजगी संस्थेकडून सर्वेक्षण करून पूररेषा निश्चिात केली. त्याचा अहवाल प्राप्त झाला. मात्र त्यावर हरकती व सूचना न मागवल्याचा आक्षेप आहे. हा अहवाल पाटबंधारे विभागाने तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेला सादर केला. महापालिकेनेही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. पूररेषेच्या अधीन राहून बांधकामास परवानगी अशी, पळवाट शोधत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली.
शहर विकास योजनेमध्ये पूररेषा दाखवली गेली नसली तरी नवीन ‘युनिफाईड-डीसीआर’च्या नियमावलीनुसार अंमलबजावणी बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता नवीन बांधकामांना परवानगी नाकारण्यात येत आहे. गेल्या तीन महिन्यात सुमारे ८० ते ९० बांधकामांना परवानगी नाकारली आहे. नवीन नियमानुसार लाल रेषेत बांधकामांना परवानगी नाही तर निळ्या रेषेत काही अटीशर्तींवर वाहनतळ, खुले भाजी मार्केट, उद्यान, स्मशान व दहनभूमी, मलनिस्सारण योजना, पाणीपुरवठ्याच्या जलवाहिनी, शौचालय यांना परवानगी मिळणार आहे.
-राम चारठाणकर, सहायक संचालक,नगररचना विभाग, महापालिका, नगर.
यापूर्वी पूररेषा निश्चित नव्हती. विकास योजनेत मंजुरी मिळाल्याने बांधकामांना परवानगी दिली जात होती. शहरातील ऐतिहासिक वास्तू, लष्करी वसाहती व जमीनींचा वेढा, शिवाय नवीन नियमानुसार जिल्हा कारागृहाच्या परिसरातील बांधकामांवर बंधने आली आहेत. हे प्रश्न कायम असतानाच आता पूररेषेच्या मर्यादा पडल्या आहेत. त्यामुळे शहरी विकासावर बंधने आली आहेत. शहरी विकास योजनेत पूररेषा दाखवून त्याचे परिणाम महापालिकेला समजून सांगावे लागणार आहेत.
-सलीम शेख, अध्यक्ष, इंजिनीअर्स असोसिएशन, नगर.
नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य हे राज्य सरकारचे धोरण योग्यच आहे. परंतु त्यामध्ये लोकाभिमुखता असावी. पूररेषा निश्चिात करताना त्यामध्ये पारदर्शकता हवी होती. काही ठिकाणी ७५ मीटर तर काही ठिकाणी ७५० मीटर अशी पूररेषा दाखवली गेली आहे. ‘क्रेडाई’ संघटना संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून हा विषय लवकरच हाताळणार आहे. परंतु शहर विकासास प्राधान्य हीच क्रेडाईची भूमिका आहे
-अमित मुथा, अध्यक्ष, क्रेडाई, नगर.
