आजच्या अर्थसंकल्पाकडे वस्त्रोद्योगाचे लक्ष, निर्यात परतावा कर, जीएसटी आकारणी, कर्ज पुरवठ्याबाबत अपेक्षा

केंद्र सरकारने कृत्रिम धागा उत्पादनाला उत्तेजन देण्याचे धोरण आखत सन २०२१ मध्ये सुमारे १० हजार ६८३ कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला. योजना गतिमान होण्यासाठी प्रोडक्शन लिंक इन्सेंटिव्ह (पीएलआय – उत्पादन बद्ध प्रोत्साहन ) योजना जाहीर केली. तथापि, सन २०२२ मध्ये ६.८२ अब्ज असणारी कृत्रिम धागा निर्यात २०२४ मध्ये ४.६९ अब्ज रुपयेपर्यंत घसरली. त्यामुळे हे उत्पादन वाढीस लागण्यासाठी सुलभ कर्ज पुरवठा केला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मोठ्या उद्योग घटकांना किमान २३०० कोटींची तर छोट्या घटकांसाठी १०० कोटींची गुंतवणूक करण्याची अट मुख्य धोंड ठरत असल्याने हे धोरण लवचिक करण्याची मागणी केली जात आहे. १८ ते २८ टक्के या प्रमाणात असणारा वस्त्र उत्पादनावरील जीएसटी कर कमी करण्याच्या केंद्र सरकार पातळीवर मध्यंतरी हालचाली सुरू होत्या. त्याची पूर्तता या अर्थसंकल्पात व्हावी, अशीही मागणी केली जात आहे.याचबरोबर निवडणुकीच्या घोषणांकडे वस्त्र उद्योजक लक्ष ठेवून आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभा निवडणुकी वेळी इचलकरंजी सह प्रमुख ठिकाणी मेगा टेक्स्टाईल पार्क सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. तसेच, केंद्र सरकारची आधुनिक यंत्रसामग्रीला प्रोत्साहन देणारी टफ्स (तांत्रिक उन्नयन निधी ) ही योजना पूर्ववत सुरू केली जावी ,अशी ही मागणी होत आहे. याची पूर्तता व्हावी, अशी अपेक्षा केली जात आहे.

केंद्र सरकारने वस्त्र उद्योग निर्यात वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. वस्त्र उद्योजकांनी निर्यात केल्यानंतर त्यांना कर परतावा मिळण्यास विलंब होत आहे. तो लवकर मिळावा. कंटेनर भाड्यामध्ये असह्य वाढ झाली आहे. निर्यात गृहाशी (एक्सपोर्ट हाऊस) चर्चा करून ते कमी केले जावे, अशी मागणी ऑक्टोबर महिन्यात संघटनेचा अध्यक्ष असताना केंद्र सरकारकडे केली होती. या मागण्यांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटेल, याबाबत आशावादी आहे. विश्वनाथ अग्रवाल, संचालक, पॉवरलूम डेव्हलपमेंट अँड एक्स्पोर्ट प्रोमशन कौन्सिल. टफ्स योजनेचा लघु वस्त्र उद्योगाला लाभ व्हावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. मेगा टेक्स्टाईल पार्क सुरू होण्यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. आमदार राहुल आवाडे.