मोहनीराज लहाडे
नगर : जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्यांनी देशभरात केलेल्या विविध सहलींवर आतापर्यंत सुमारे १ कोटी रुपयांवर खर्च केला आहे. अपवाद वगळता सर्वच सदस्यांची सहलींमध्ये वर्णी लावली गेली. जिल्हा परिषदेने गरजू व गरीब नागरिकांच्या लाभासाठी, योजनांसाठी केलेल्या तरतुदींच्या तुलनेत सदस्यांच्या सहलींवर आयोजित केलेली रक्कम अधिक आहे. या सहलींना अभ्यास दौरा असे नाव दिले गेले असले तरी त्यातून जिल्हा परिषदेच्या कारभारात कोणते सकारात्मक बदल घडले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात सहलींसाठी (अभ्यास दौरा) प्रत्येक विभाग खास तरतूद करू लागला आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेचा दौरा राज्याबाहेर जायचा असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक होती. नंतर परवानगीची अट रद्द करण्यात आली. दौऱ्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेलाच प्रदान करण्यात आला. त्यातूनच आता दरवर्षी राज्याबाहेरील दौऱ्याची ‘टूम’ निघू लागली आहे. गेल्या पंचवार्षिकमध्येही सदस्यांच्या अशा सहली आयोजित केल्या गेल्या. यंदाच्या पंचवार्षिकमध्ये त्या दरवर्षी निघू लागल्या आहेत. यंदाच्या सभागृहाची मुदत संपण्यास आता काही दिवसांचाच अवधी राहिला आहे. अशा धावपळीत आणि करोनाचे संकट असतानाही शिक्षण व आरोग्य समितीची सहल केरळ राज्यात आयोजित करण्यात आली आहे.
महिला व बालकल्याण समितीच्या डिसेंबर २०१७, डिसेंबर २०१८, जुलै २०१९, मार्च २०२१ व डिसेंबर २०२१ या कालावधीत सलग पाच वर्ष अनुक्रमे राजस्थान, अंदमान व निकोबार, गुवाहटी व शिलॉंग, केरळ व तामिळनाडू, जम्मू-काश्मीर या राज्यात सहली गेल्या. या सहलींसाठी एकूण २३ लाख ८२ हजार रुपये खर्च दाखवला गेला आहे. केरळ व तमिळनाडूमध्ये गेलेल्या सहलीतून काही महिला पदाधिकारी व सदस्य करोना बाधित झाले होते. जलव्यवस्थापन समितीची डिसेंबर २०१९ मध्ये ओरिसा राज्यात सहल नेण्यात आली, त्यावर २७ लाख ५४ हजार रुपये खर्च झाला. सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीची सप्टेंबर २०२१ मध्ये अलिबाग व रायगडमध्ये सहल नेण्यात आली. त्यावर १० लाख ४० हजार रुपये खर्च झाला. या काळात तर कोकणात चक्रीवादळ वादळ घोंगावत होते, तरीही येथे सहल नेण्यात आली.
येत्या चार-पाच दिवसात शिक्षण व आरोग्य समितीची सहल केरळ दौऱ्यावर जात आहे. त्यासाठी गेल्या महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सुमारे ९ लाखांचा खर्च मंजूर करण्यात आला. कृषी समितीची व समाजकल्याण समितीची ऑक्टोबर २०२१ मध्ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब व चंदिगढ येथे सहल नेण्यात आली तसेच डिसेंबर २०२१ मध्ये स्थायी समितीची जम्मू-काश्मीरमध्ये सहल नेण्यात आली. मात्र या तिन्ही सहलींचा खर्च अद्याप प्रशासनाकडे सादर करण्यात आलेला नाही. सदस्यांच्या अंदाजानुसार तो प्रत्येकी १५ लाखांवर असावा. अर्थ, पशुसंवर्धन व बांधकाम या समित्यांच्या सहली अद्याप निघाल्या नसल्या, तरी या समितीच्या सदस्यांना इतर समितीच्या सहलीतून स्थान देण्यात आले होते. त्यामुळे अपवाद वगळला तर बहुसंख्य सदस्यांना सहलींचा लाभ दिला गेला आहे.
अभ्यास दौऱ्यातून इतर राज्यात घडणाऱ्या चांगल्या गोष्टींची, योजनांची माहिती मिळते. अशा योजना जिल्ह्यात राबवण्यासाठी प्रशासनाला सूचना केल्या होत्या. परंतु करोना संकटातून, आर्थिक मर्यादा आल्याने नावीन्यपूर्ण योजना जिल्हा परिषदेला राबवता आल्या नाहीत. सकारात्मक बदल हळूहळू दिसू लागतील.
– राजश्री चंद्रशेखर घुले, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद.
नगर : जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्यांनी देशभरात केलेल्या विविध सहलींवर आतापर्यंत सुमारे १ कोटी रुपयांवर खर्च केला आहे. अपवाद वगळता सर्वच सदस्यांची सहलींमध्ये वर्णी लावली गेली. जिल्हा परिषदेने गरजू व गरीब नागरिकांच्या लाभासाठी, योजनांसाठी केलेल्या तरतुदींच्या तुलनेत सदस्यांच्या सहलींवर आयोजित केलेली रक्कम अधिक आहे. या सहलींना अभ्यास दौरा असे नाव दिले गेले असले तरी त्यातून जिल्हा परिषदेच्या कारभारात कोणते सकारात्मक बदल घडले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात सहलींसाठी (अभ्यास दौरा) प्रत्येक विभाग खास तरतूद करू लागला आहे. यापूर्वी जिल्हा परिषदेचा दौरा राज्याबाहेर जायचा असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक होती. नंतर परवानगीची अट रद्द करण्यात आली. दौऱ्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेलाच प्रदान करण्यात आला. त्यातूनच आता दरवर्षी राज्याबाहेरील दौऱ्याची ‘टूम’ निघू लागली आहे. गेल्या पंचवार्षिकमध्येही सदस्यांच्या अशा सहली आयोजित केल्या गेल्या. यंदाच्या पंचवार्षिकमध्ये त्या दरवर्षी निघू लागल्या आहेत. यंदाच्या सभागृहाची मुदत संपण्यास आता काही दिवसांचाच अवधी राहिला आहे. अशा धावपळीत आणि करोनाचे संकट असतानाही शिक्षण व आरोग्य समितीची सहल केरळ राज्यात आयोजित करण्यात आली आहे.
महिला व बालकल्याण समितीच्या डिसेंबर २०१७, डिसेंबर २०१८, जुलै २०१९, मार्च २०२१ व डिसेंबर २०२१ या कालावधीत सलग पाच वर्ष अनुक्रमे राजस्थान, अंदमान व निकोबार, गुवाहटी व शिलॉंग, केरळ व तामिळनाडू, जम्मू-काश्मीर या राज्यात सहली गेल्या. या सहलींसाठी एकूण २३ लाख ८२ हजार रुपये खर्च दाखवला गेला आहे. केरळ व तमिळनाडूमध्ये गेलेल्या सहलीतून काही महिला पदाधिकारी व सदस्य करोना बाधित झाले होते. जलव्यवस्थापन समितीची डिसेंबर २०१९ मध्ये ओरिसा राज्यात सहल नेण्यात आली, त्यावर २७ लाख ५४ हजार रुपये खर्च झाला. सर्वसाधारण सभा व स्थायी समितीची सप्टेंबर २०२१ मध्ये अलिबाग व रायगडमध्ये सहल नेण्यात आली. त्यावर १० लाख ४० हजार रुपये खर्च झाला. या काळात तर कोकणात चक्रीवादळ वादळ घोंगावत होते, तरीही येथे सहल नेण्यात आली.
येत्या चार-पाच दिवसात शिक्षण व आरोग्य समितीची सहल केरळ दौऱ्यावर जात आहे. त्यासाठी गेल्या महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सुमारे ९ लाखांचा खर्च मंजूर करण्यात आला. कृषी समितीची व समाजकल्याण समितीची ऑक्टोबर २०२१ मध्ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब व चंदिगढ येथे सहल नेण्यात आली तसेच डिसेंबर २०२१ मध्ये स्थायी समितीची जम्मू-काश्मीरमध्ये सहल नेण्यात आली. मात्र या तिन्ही सहलींचा खर्च अद्याप प्रशासनाकडे सादर करण्यात आलेला नाही. सदस्यांच्या अंदाजानुसार तो प्रत्येकी १५ लाखांवर असावा. अर्थ, पशुसंवर्धन व बांधकाम या समित्यांच्या सहली अद्याप निघाल्या नसल्या, तरी या समितीच्या सदस्यांना इतर समितीच्या सहलीतून स्थान देण्यात आले होते. त्यामुळे अपवाद वगळला तर बहुसंख्य सदस्यांना सहलींचा लाभ दिला गेला आहे.
अभ्यास दौऱ्यातून इतर राज्यात घडणाऱ्या चांगल्या गोष्टींची, योजनांची माहिती मिळते. अशा योजना जिल्ह्यात राबवण्यासाठी प्रशासनाला सूचना केल्या होत्या. परंतु करोना संकटातून, आर्थिक मर्यादा आल्याने नावीन्यपूर्ण योजना जिल्हा परिषदेला राबवता आल्या नाहीत. सकारात्मक बदल हळूहळू दिसू लागतील.
– राजश्री चंद्रशेखर घुले, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद.
