कर्जवाटप व परतफेड यामध्ये हितसंबंधित संस्थांना दिलेल्या नियमबाह्य सवलतीमुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे १५७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याप्रकरणी नोटिसा देण्यात आलेल्या आजी-माजी ६४ संचालकांना म्हणणे मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. चौकशी अधिकारी अविनाश देशमुख यांच्यासमोर या सर्व ६४ संचालकांना मंगळवारी सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले होते. या वेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, माजी महापौर इद्रिस नायकवडी यांच्यासह केवळ पाच जणांनी हजेरी लावली.
नियमबाह्य कर्जवाटप व एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेअंतर्गत दिलेल्या नियमबाह्य सवलतीमुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस १५७ कोटी २० लाख रुपये नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करुन वसुली करण्यासाठी कराडचे उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांची एकसदस्यीय समिती सहकार विभागाने नियुक्त केली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या प्रधान कार्यालयात या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यासाठी देशमुख उपस्थित होते. आक्षेपार्ह कर्ज प्रकरणी कागदपत्रांची मागणी दोषारोप असणाऱ्या संचालकांना केली आहे. देशमुख यांनी संबंधितांना येत्या पंधरा दिवसांत कागदपत्रे उपलब्ध करुन द्यावीत, असे निर्देश बँक व्यवस्थापनाला दिले आहेत. त्यानंतर संबंधितांना म्हणणे मांडण्यासाठी अतिरिक्त पंधरा दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. दि.२२ एप्रिल रोजी सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश ६४ जणांना देण्यात आल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
मंगळवारी सुनावणीसाठी मोहनराव कदम, इद्रिस नायकवडी यांच्यासह माजी कार्यकारी संचालक जे.बी.पाटील, महादेव तावदर, माजी अध्यक्ष पांडुरंग पाटील हे पाच जण उपस्थित होते. अनिता वग्यानी, दिलीप वग्यानी व माणिकराव पाटील यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर वकिलामार्फत कागदपत्रांची मागणी केली. माजी संचालक प्रा. सिकंदर जमादार यांनी नोटिसा बजावलेल्या २२ संचालकांच्यावतीने सहकारी मंत्री यांच्याकडे नोटीसाबाबत अपील दाखल केले असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
जिल्ह्यातील मातब्बर नेत्यांना सुनावणीसाठी नोटीसा बजावण्यात आल्याने राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. नोटीसा बजावण्यात आलेल्यांमध्ये काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव शिंदे, माजी मंत्री मदन पाटील, अजितराव घोरपडे, माजी आमदार राजेंद्र देशमुख आदींसह ६४ जणांचा समावेश आहे.
