अतिरिक्त शिक्षक हिरामण भंडाणे यांनी पगारासाठी आत्महत्या केल्यानंतर वर्षभरापासून सुरू असलेला अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. शिक्षण विभागाने सप्टेंबरच्या पटसंख्येनुसार ८ हजार ९८९ पदांना मंजुरी दिल्यानंतर अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे दिसत असतानाच सहायक संचालकांच्या तपासणीत बृहत आराखडय़ातील ६३ वस्तीशाळा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अस्तित्वात नसल्याचे समोर आल्यानंतर या शाळांवरील १२६ शिक्षक पुन्हा अतिरिक्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना वस्तीशाळांची चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासकीय स्तरावर अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी हा प्रश्न दिवसेंदिवस गुंतागुंतीचाच होत असल्याचे दिसत आहे.
बीड जिल्हा शिक्षण विभागांतर्गत अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न मागील वर्षभरापासून वादातीत झाला आहे. पदे नसताना आंतर जिल्हा बदलीने शिक्षकांना घेण्यात आल्याने जवळपास ७८१ शिक्षक अतिरिक्त ठरले. गतवर्षी ८ हजार ५६४ इतकी पायाभूत पदे मंजूर करण्यात आल्यानंतर ३० सप्टेंबरच्या पटसंख्येनुसार ८ हजार ९८९ पदांना या वर्षी संच मान्यता देण्यात आल्याचे जाहीर केल्यानंतर अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. दरम्यान शिक्षण विभागातील प्रत्येक गोष्टीची थेट मंत्रालयापर्यंत तक्रार करण्याचा काहींनी उद्योगच सुरू केल्यामुळे नवीन शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सुरू करण्यात आलेल्या बृहत आराखडय़ातील वस्तीशाळांची थेट शिक्षण सहायक संचालक दिनेश टेमकर यांच्या नेतृत्वाखालील ४० शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या पथकाने तपासणी केली. या तपासणीत ६३ वस्तीशाळांमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्याचे अहवालात नोंदवले आहे. विद्यार्थी संख्या, पटसंख्या, अंतर, उपस्थिती तपासणीत तफावत आल्याने या समितीने या शाळा बंद करण्याची शिफारस केली आहे. परिणामी या शाळांवर नियुक्त असलेले १२६ शिक्षक पुन्हा अतिरिक्त ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पुन्हा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार बृहत आराखडय़ातील शाळांची तपासणी करून अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एकूणच अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा प्रयत्न करत असतानाच या प्रश्नाचा अधिकच गुंता वाढत चालला असल्याचे दिसत आहे.
.
