राज्यातील महिला अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांवरून राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष असलेला भाजपा महाविकासाआघाडी सरकारवर जोरदार टीका करत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता काँग्रेसकडून भाजपाला प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे. "महिला अत्याचारांमध्ये भाजपाशासित उत्तर प्रदेश पुन्हा आघाडीवर आहे. NCRB २०२० च्या आकडेवारीमध्ये हे स्पष्ट दिसत आहे. भाजपाशासित राज्यात बेसुमार अत्याचार होत असतानाही राज्यातील भाजपा नेत्यांकडून महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे", अशी टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.त्याचप्रमाणे, मविआ सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये घट झाल्याचा दावाही सचिन सावंत यावेळी केला आहे. "फडणवीस सरकार हे महाराष्ट्रातील महिलांसाठी कर्दनकाळ ठरलं होतं", असा आरोप देखील यावेळी सचिन सावंत यांनी केला आहे. महिला अत्याचाराच्या प्रश्नावर बोलताना सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, महिला अत्याचारांमध्ये भाजपाशासित उत्तर प्रदेश पुन्हा आघाडीवर असून आसाम, मध्यप्रदेश, हरयाणा, कर्नाटक या राज्यातही महिला अत्याचारांचा प्रमाण मोठं आहे. आसाममध्ये सर्वाधिक प्रति लक्ष १५४ महिला अत्याचार झाले. सामूहिक बलात्कार, खुनाच्या घटनांमध्ये देखील उत्तर प्रदेश पुढे आहे. त्यानंतर भाजपाशासित मध्यप्रदेश व आसाम यांचा क्रमांक लागतो." भाजपाशासित राज्यांत बेसुमार अत्याचार! "महिला अत्याचारांमध्ये भाजपाशासित राज्यांत बेसुमार अत्याचार होत असतानाही राज्यातील भाजपा नेत्यांकडून महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांना याची माहिती असायला हवी की, फडणवीसांच्या कार्यकाळात राज्यात सामूहिक बलात्कार व खुनाच्या ४७ घटना घडल्याने २०१९ ला महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक होता. फडणवीस सरकार हे महिलांसाठी कर्दनकाळ ठरलं होतं. फडणवीसांच्या तथाकथित रामराज्यात २०१५ साली ३१ हजार २१६ घटना, २०१६ साली ३१ हजार ३८८ घटना, २०१७ साली ३१ हजार ९७८ घटना, २०१८ साली ३५ हजार ४९७ घटना तर २०१९ साली ३७ हजार १४४ महिलांवर अत्याचार झाले होते", अशी आकडेवारीच सचिन सावंत यांनी जाहीर केली. "मविआ सरकारच्या काळात महिला अत्याचारांच्या संख्येत घट" "मविआ सरकारच्या काळात २०२० ला त्यात घट होऊन महिला अत्याचारांची संख्या ३१९५४ झाली. तर गँगरेप व मर्डरच्या २० घटना झाल्या ज्या फडणवीस सरकारच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत", असा दावा काँग्रेसने केला आहे. त्यासोबतच, "महिला अत्याचाराच्या प्रश्नावर विधिमंडळाचं दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावावं या भाजपाच्या मागणीला उचलून धरत राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी देशातील महिलांचा विचार करता संसदेचं चार दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवण्याची केलेली मागणी योग्यच असल्याचंही सचिन सावंत म्हणाले आहेत.
