मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज (मंगळवार) सकाळी शिष्टमंडळासमवेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवी दिल्ली येथील निवासस्थानी भेट घेऊन राज्याचे केंद्राकडे प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याची विनंती केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण हे देखील उपस्थित होते. या भेटीवर राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारपरिषद घेत प्रतिक्रिया दिली आहे.

आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथील करावी; उद्धव ठाकरेंची मोदींकडे मागणी

“मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शिष्टमंडळासोबत भेट घेतली. आम्हाला आनंद आहे की, महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारसोबत किमान एक संवाद सुरू केला आणि निश्चतपणे संवादाचा फायदाच होत असतो. म्हणून या भेटीचं पहिल्यांदा मी स्वागत करतो.”असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरूवातीला सांगितलं.

“आपल्याकडे प्रथा पडलीये, ऊठसूठ केंद्राकडे बोट दाखवायचं”, मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्ली दौऱ्यावर फडणवीसांची खोचक प्रतिक्रिया!

तसेच, “या भेटीतील जे काही विषय आहेत, जवळपास ११ विषय या भेटीत आम्ही मांडले अशाप्रकारचं सांगण्यात आलं आहे. या ११ पैकी ८ ते ९ विषय असे आहेत, की जे पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अख्त्यारितले आहेत. पण तरी देखील ते केंद्राकडे मांडण्यात आले. पण ठीक आहे, अपेक्षा असेल की केंद्राने काही अजून त्यात मदत करावी. केंद्र सरकारच्यावतीने ती निश्चतपणे मिळेल.” असंही फडणवीस म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीत ‘या’ प्रमुख १२ मुद्यांवर झाली चर्चा!

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय –

“ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो विषय आहे. ते राजकीय आरक्षण देशाच्या इतर कुठल्याही राज्यात रद्द झालेलं नाही. देशातील प्रत्येक राज्यात ओबीसींचं राजकीय आरक्षण सुरक्षित आहे. ते केवळ राज्यात रद्द झालेलं आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली कृती वेळेत न केल्यामुळे आणि जवळपास १५ महिने ही कृती न केल्यामुळे, खऱ्या अर्थाने हे ओबीसीचं राजकीय आरक्षण केवळ महाराष्ट्रात रद्द झालं आहे. आताही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली कृती पूर्ण केली, तर किमान ५० टक्क्यांपर्यंतचं जे ओबीसींचं आरक्षण आहे ते निश्चितपणे बहाल होऊ शकतं. यामध्ये केंद्र सरकारची कुठली भूमिका आहे, असं मला तरी दिसत नाही.” असं देखील यावेळी फडणवीस यांनी बोलून दाखवलं.

मराठा आरक्षण –  कृती न करता भेटून काहीही फायदा होणार नाही –

याचबरोबर, “मराठा आरक्षणा संदर्भात राज्य सरकारने जे समिती तयार केली होती. त्या समितीच्या अहवालातच स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे की, फेर याचिका दाखल करा पण त्याच्या काही मर्यादा आहेत आणि जर हे आरक्षण फेर याचिकेने मिळत नसेल व फेर याचिका मंजूर होत नसेल, तर पुन्हा कृती करावी लागेल ती काय करावी लागेल? तर राज्य मागासवर्ग आयोग तयार करून त्याल काय काय द्यायचं हे देखील समितीच्या अहवालात सांगतिलं आहे. त्यानुसार राज्य मागासवर्गाचा अहवाल घेऊन तो केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा लागेल. म्हणजे या संदर्भातही राज्य सरकारने कृती केल्यानंतरच केंद्र सरकार त्यात कृती करू शकतं. पण कृती न करता भेटून काहीही फायदा होणार नाही. हे त्या अहवालातही आलेलं आहे. त्यामुळे ही कृती आपण केलीच पाहिजे, अशाप्रकारचं आमचं मत आहे.” असं यावेळी फडणवीस यांनी सांगितलं.

पद्दोन्नती आरक्षणाचा मुद्दा – केंद्राशी थेट संबंध मला दिसत नाही –

“पद्दोन्नती आरक्षणाचा मुद्दा जो आहे , या संदर्भातही इथे राज्य सरकारने अध्यादेश बदलला आहे. त्याची सर्वोच्च न्यायालयात जी लढाई सुरू आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारने देखील सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. त्या काळात आमच्याही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. आता राज्यात हा प्रश्न का उद्भवला. तर एक जो अध्यादेश होता, की ज्या अध्यादेशामुळे संरक्षण होतं. तो अध्यादे स्थगित केल्यामुळे हा मुद्दा समोर आलेला आहे. त्यामुळे याचा देखील केंद्राशी थेट संबंध मला दिसत नाही.” असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

Story img Loader