मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबत काल झालेल्या भेटीबाबत फडणवीसांचा आज खुलासा, म्हणाले…

“कालची बैठक ओबीसी आरक्षणासाठीच! न्यायालयात आरक्षण टिकावे, यासाठी काही सूचना केल्या आणि त्या स्वीकारल्या तर मला खात्री आहे की हे आरक्षण टिकेल!” असं ट्विट देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेलं आहे.

आणखी वाचा

सरकार कोणाचेही असो, बोलले पाहिजे! मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे साहित्यिकांना आवाहन

Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…

माजी मंत्री थोरात यांचा पराभव का झाला ते पाहण्यासाठी राज ठाकरेंनी संगमनेरात यावे – आमदार अमोल खताळ

अहिल्यानगरमध्ये ठाकरे गटाला गळती, अस्तित्वाचा प्रश्न

Raj Thackeray : “राज ठाकरेंनी त्यांच्या सुपुत्राचा पराभव का झाला आणि मनसेचा…”, राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा टोला

Raj Thackeray : राज ठाकरेंचं वक्तव्य, “अजित पवार यांचे ४२ आमदार आणि शरद पवारांचे १० आमदार हे कसं शक्य आहे? लोकांनी…”

Ravi Rana : “उद्धव ठाकरे अन् देवेंद्र फडणवीसांची छुपी रणनीती”, ‘या’ नेत्याचा मोठा दावा; म्हणाले, “लवकरच…”

उद्धव ठाकरे सध्या तडफडत आहेत कारण… किरीट सोमय्यांनी थेट…

तर, “कालची भेट जी होती ती केवळ ओबीसी आरक्षणासंदर्भात होती. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष देखील त्या ठिकाणी होते. या भेटीमध्ये कुठलीही राजकीय चर्चा नव्हती. तर, ओबीसी आरक्षण पुन्हा कसं देता येईल. या संदर्भा चर्चा केली, माझ्या काही त्यासंदर्भात सूचना होत्या, त्या सूचना मी त्यांना केल्या आणि त्या त्यांनी मान्य केल्या. मला विश्वास आहे, जर त्या सूचनांचा अवलंब झाला. तर सर्वोच्च न्यायालयात देखील आपली केस टिकेल व निश्चितपणे ओबीसी आरक्षण आपल्याला परत देता येईल.” अशी माहिती फडणवीस यांनी माध्यमांना दिलेली आहे.

मंत्रिमंडळाने सुधारणा केल्यावर जिल्हा परिषदा आणि पंचायती निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्याच्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर गुरुवारी स्वाक्षरी केली. त्रुटींवर बोट ठेवत राज्यपालांनी मसुदा सरकारकडे आधी परत पाठविला होता.

इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या उच्चपदस्थांनीही मुख्यमंत्री व फडणवीस यांना काही माहिती या वेळी सादर केली. इतर मागासवर्गीयांचे मागासलणेपण सिद्ध झाल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू होऊ शकणार नाही. यामुळे मागासलेपण सिद्ध करण्याकरिता सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रक्रियेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी फडणवीस यांना विश्वासात घेतल्याचे सांगण्यात आले.