“राजाचा पोपट मेला पण राजाला सांगायचे कसे?” ; असं म्हणत फडणवीसांचा विधानसभेत नवाब मलिकांवर निशाणा

फडणवीस म्हणाले, “अध्यक्ष मोहोदय आम्ही एक लहानपणी गोष्ट ऐकली होती. राजाचा पोपट मेला, पण राजाला सांगायचं कसं? मग कोणी म्हणाले त्याची मान वाकडी झाली आहे. कोणी म्हणालं तो हालचाल करत नाही. कोणी म्हणतो तो खातपीत नाही. तसं आता नवाब मलिकांनी… मी त्यांचं अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो, त्यांनी सांगून टाकलं. की जे आम्ही सांगत होतो या राज्यात मुस्लीम आरक्षण मिळू शकत नाही. हे आता नवाब मलिकांनी स्पष्ट केलं आहे, त्यामुळे मी त्यांचं अभिनंदन करतो. याच कारण असं आहे की, धर्माच्या आधारावर आरक्षण या राज्यामध्ये, देशामध्ये देता येत नाही.”

तसेच, “या संदर्भात आंध्रप्रदेशने कायदा तयार केला. तो कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे मला असं वाटतं की आता केंद्र सरकारवर ढकल, इकडे टाक- तिकडे टाक. खरं म्हणजे या संदर्भात तुम्ही ज्या इंदिरा जयसिंगचा उल्लेख करता आणि त्यानंतरचा जो निकाल आहे या दोन्ही निकालात याला मूलभूतर रचनेशी जोडलं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकाला राज्यघटनेत अशी दुरुस्ती करता येत नाही. म्हणूनच दहा टक्क्यांची जी आरक्षणाची नाही, जी खुल्या वर्गासाठी आहे, ती देखील चॅलेंज झालेली आहे. पण त्याचा वेगळा विषय आहे. पण बेसिक स्ट्रक्चरमध्ये ५० टक्क्यांच्यावर जात येणार नाही. अपवादात्मक स्थितीत जाता येईल. म्हणून मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आपण अपवादात्मक स्थिती मांडत आहोत. या सगळ्या गोष्टी नवाब मलिकांना माहिती आहेत. पण आता अंगावर आलेलं आहे. पाच वर्षे आमच्या काळात, फार आंदोलनं करत होते. जोरजोरात ओरडत होते मी त्यावेळी सांगत होतो, की मुस्लीम समाजाला जे दहा टक्के खुल्या प्रवर्गातून दिलेलं आहे, गरीब समजाला. त्यात मुस्लिमांना कुठे कुठे आरक्षण मिळालं याची यादी देखील या ठिकाणी मी दिली होती. परंतु राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन त्यावेळी जे आंदोलन करत होते आता त्यांची भाषा काय झाली? हे फक्त मला या ठिकाणी निदर्शनास आणायचं आहे. धर्मावर आधारित आरक्षणाला आमचा विरोधच आहे आणि तो राहील.” असंही यावेळी फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.

तर, मुस्लीम आरक्षणाच्या मुद्य्यावर माध्यमांशी बोलताना नवाब मलिक यांनी सांगितले की, “आज विधीमंडळात समाजवादी पार्टीचे आमदार व काँग्रेसेच आमदार अमीन पटेल यांच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्याचे सविस्तर उत्तर आम्ही पटलावर दिलेलं आहे. आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घोषणापत्रात मुस्लीम आरक्षण हा मुद्दा होता त्याच्याशी आम्ही कटीबद्ध आहोत. राज्यात १६ टक्के मराठा आरक्षण आणि ५ टक्के मुस्लीम आरक्षण देण्याचा निर्णय अगोदरच्या सरकारने केला होता. भाजपा सरकारने मुस्लीम आरक्षणाचा विषय थांबवला. मराठा आरक्षणाचा विषय उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला थांबवलेलं आहे. एकंदरीत ५० टक्क्यांची मर्यादा, जो पर्यंत शिथिल होत नाही. तोपर्यंत कुठलही नवीन आरक्षण महाराष्ट्रात देता येत नाही. आमच्या सगळ्यांच्या मागण्या आहेत की संसदेत, घटना दुरूस्ती करून ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल केली पाहिजे. राज्यांना अधिकार दिले पाहिजे. ती मर्यादा शिथिल झाली तर मराठा आरक्षणाचा विषय देखील मार्गी लागेल आणि मुस्लीम आरक्षणाचा विषय देखील मार्गी लागणार. जोपर्यंत घटना दुरुस्ती होत नाही. ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल होत नाही, तोपर्यंत कुठलाही आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकत नाही.”