ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं आधीच न्यायालयानं स्पष्ट केल्यामुळे त्यावर राज्य सरकारच्या आशा संपुष्टात आल्या. मात्र, हा डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे. तर, सर्वोच्च न्यायालायच्या या निर्णयानंतर भाजपाकडून आता राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला इशारा देखील दिला आहे.
“आमची भूमिका स्पष्ट आहे आम्ही ओबीसींवरचा अन्याय सहन करणार नाही. आता यापुढे निवडणुका जर ओबीसी आरक्षणाशिवाय सरकार घेणार असेल, तर आम्ही सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरू.” असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना राज्य सरकारला दिला आहे.
“राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचा आदेश”
याचबरोबर, सर्वोच्च न्यायालायाच्या निर्णायनंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना केलेल्या विधानाला देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
हे आज जर तुम्ही सांगू शकता तर मग दोन वर्षे वेळ वाया का घालवला? –
या संदर्भात फडणवीस म्हणाले, “मी छगन भुजबळांचं देखील ऐकत होतो. भुजबळांनी प्रश्न विचारला की हा जर डाटा नव्हता, तर देवेंद्र फडणवीसांनी पत्र का पाठवले होते, हा डाटा मिळण्यासाठी. त्याचं एकमेव कारण आहे आणि यापूर्वी देखील मी सांगितलं आहे. आमच्या काळातील केस ही ट्रिपल टेस्टची केस नव्हती, त्या काळात ५० टक्क्यांच्यावरचं आरक्षण स्पष्ट करण्यास सांगितलं होतं आणि ५० टक्क्यांच्या वरचं आरक्षण स्पष्ट करण्यासाठी सेन्सस डाटा आम्ही मागितला होता. त्यानंतर १३ डिसेंबर २०१९ रोजी, ५० टक्क्यांच्या वरच्या आरक्षणाचा मुद्दा सील झाला आणि केवळ ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा उरला. हा मुद्दा जर उरला तर त्यामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करणे आणि त्यामाध्यमातून इम्पिरिकल डाटा जमा करणे आणि तो डाटा म्हणजे काय? तर ओबीसी राजकीयदृष्ट्या मागासलेले आहेत. या संदर्भातील माहिती गोळा करणे आणि मग प्रत्येक जिल्हानिहाय त्याची मर्यादा ठरवणे. अशाप्रकारची ही ट्रिपल टेस्ट सांगितली होती. ही ट्रिपल टेस्ट न केल्यामुळे आज अशाप्रकारची वेळ आली आहे. आता भुजबळांनी सांगितलं की आम्ही सगळे विभाग कामाला लावू आणि तात्काळ अशाप्रकारचा रिपोर्ट तयार करू. तर आज राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आम्ही तीन महिन्यांमध्ये रिपोर्ट तयार करतो. मग हे आज जर तुम्ही सांगू शकता तर मग दोन वर्षे वेळ वाया का घालवला? दोन वर्ष केंद्र सरकारकडे बोटं का दाखवली? आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. केंद्र सरकारचा जो सामजिक, आर्थिक मागासचा डाटा आहे तो या कामाचा नाही. त्यामुळे तो डाटा निरुपयोगी आहे आणि या कामाचाही नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकारकडे बोट दाखवता येणार नाही आणि त्याचसोबत आता जे राज्य सरकार म्हणत आहे की तीन महिन्यात आम्ही करू, ते जर आधी केलं असतं तर हे राजकीय आरक्षण गेलंच नसतं.”
यामध्ये आम्हाला राजकारण करायचं नाही –
तसेच, “सातत्याने हे मुद्दे मी सभागृहात मांडले, सभागृहाबाहेर मी मांडले. आमच्या सगळ्या नेत्यांनी हे मुद्दे मांडले पण आतापर्यंत केवळ वेळ काढू धोरण आणि बोटं दाखवण्याचं धोरण हे राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आलं. आजही मी सांगतो. यामध्ये आम्हाला राजकारण करायचं नाही. आम्ही सरकारला सातत्याने याबद्दल सल्ले देत आहोत. मी तर छगन भुजबळांची अनेकदा चर्चा केली, त्यांनी देखील केली. आजही संपूर्ण मदत करायला आम्ही तयार आहोत. वेळ गेलेली नाही आता या निवडणुकांसाठी तर दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आलेला आहे. परंतु, पुढील निवडणुकांसाठी तरी आता तीन महिन्यांमध्ये राज्य सरकारने अशाप्रकारचा डाटा तयार करावा. जे आता त्यांनी सर्वोच्च न्यायलायात स्वत: मांडलं. राज्य सरकारचे वकील म्हणाले की आम्हाला तीन महिन्यांचा वेळ दिला तर तीन महिन्यांमध्ये इम्पिरिकल डाटा तयार करतो आणि तसा अहवाला तयार करतो. तर, तो तयार करावा आणि यापुढची कुठलीही निवडणूक जोपर्यंत हा इम्पिरिकल डाटा तयार होत नाही आणि ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत यापुढची कुठलीही निवडणूक ही राज्य सरकारने घेऊ नये. आवश्यकता असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारने कायदा तयार करावा. आम्ही त्याला मदत करू एकमताने तो कायदा मंजूर करू. पण आता पहिल्यांदा पाच जिल्हा परिषदा गेल्या आता आणखी दोन जिल्हापरिषदा आणि १०५ नगरपंचायती इतक्या मोठ्याप्रमाणात ओबीसींना डावलण्याचं काम हे या नाकर्तेपणामुळे होतंय. यापुढे तरी किमान तीन महिन्यांमध्ये हे काम पूर्ण करून त्यानंतरच इतर निवडणुका राज्य सरकारने घ्याव्यात अशी आमची मागणी आहे.” असं यावेळी फडणवीसांनी म्हटलं.
OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयावर छगन भुजबळांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
जर सरकारजवळ राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर … –
याचबरोबर, “हा डाटा तीन महिन्यांमध्ये गोळा करणे शक्य आहे, कारण यापूर्वी मराठा आरक्षणावेळी असाच डाटा हा राज्य मागासवर्ग आयोगाने चार महिन्यांमध्ये गोळा केला होता, तो तीन महिन्यांमध्येही केला जाऊ शकतो. एवढच नाही तर ज्यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मी अशी आमची बैठक झाली आणि तिथे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांना विनंती केली होती आणि त्यांनी सांगितलं की मला रिसोर्सेस दिले तर मी एका महिन्यात देखील काम करू शकतो एवढी माझी तयारी आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांमध्ये हे काम निश्चित होऊ शकतं. पण आता जसं परवा भुजबळ म्हणाले की, आम्हाला यासाठी पैसेच मिळाले नाहीत. मग वडेट्टीवार म्हणाले आम्हाला अर्थ विभाग मंजुरी देत नाही. सरकारने जर अशाप्रकारे वागायचं ठरवलं, तर ओबीसींना कधीच न्याय मिळू शकत नाही. याला फार पैसा देखील लागत नाही. याला इच्छा शक्ती लागते. जर सरकारजवळ राजकीय इच्छाशक्ती असेल, तर पुढील तीन महिन्यांमध्ये हा डाटा तयार होईल. हे आरक्षण परत येईल. त्यानंतरच निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. नाहीतर ओबीसींवर आता दोन जिल्हा परिषदा भंडारा-गोंदीया आणि १०५ नगरपंचायतीमध्ये तर अन्याय झाला.” असा आरोपही फडणवीस यांनी केला.
…पण आता तुम्ही उघडे पडलात –
“या सरकारच्या मनात काय आहे हे मला समजत नाही. पण हे वारंवार केंद्राकडे बोट दाखवत होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आतातरी केंद्रकडे बोट दाखवणं हे बंद करतील, अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. ज्या ज्या वेळी हे केंद्रकाडे बोट दाखवयाचे आणि प्रत्येकजण रोज तेच बोलतो. माहिती असून बोलतो, आपण खोटं बोलतोय हे माहिती असलं तरी प्रत्येकजण तेच बोलतो. खोट्याप्रकारची वातावरण निर्मिती केली जाते आणि लोकांनाही तेच दिसतं. पण आज सर्वोच्च न्यायालयाने ही गोष्ट स्पष्ट केली आहे. की आता केंद्र सरकारचा इम्पिरिकल डेटा वैगरे काही नाही, तो राज्यालाच तयार करायचा आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाला तयार करायचा आहे. स्वतः राज्य सरकाच्या वकिलाने अगोदर सहा महिने नंतर तीन महिने असं सांगितलं, त्यामुळे आता कुठलीही अडचण सांगू नका. मला विश्वास आहे की हे शक्य आहे. तीन महिन्यात करता येणं शक्य आहे. आता कुठलीही हयगय न करता, तीन महिन्यांमध्ये हे करा. अन्यथा तुमच्या मनात ओबीसींना आरक्षण देणं नाही, दोन वर्ष टोलवाटोलवी केली आणि केंद्राच्या गळ्यात मारण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला पण आता तुम्ही उघडे पडलात.” असं देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवलं.
ओबीसी मंत्र्यांचं कुणी ऐकायला तयार नाही –
तसेच, “मला असं वाटतंय की, राज्य सरकारमधील जे ओबीसी मंत्री आहेत, त्यांचं तिथे कुणी ऐकायलाच तयार नाही. ते ओबसींची हीत पाहू शकत नाही. आमच्या काळात आमच्या मंत्रीमंडळात आमचे मोठ्याप्रमाणात ओबीसी मंत्री होते. चंद्रशेखऱ बावनकुळे, पंकजा मुंडे, राम शिंदे आणि संजय कुटे यांना आम्ही जबाबदारी दिली होती. यांनी जबाबदारी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात लढा देऊन, त्यावेळी ५० टक्क्यांच्यावरचीह ओबीसी आरक्षण हे आमच्या काळात त्यांनी टिकवलं होतं. परंतु हे सरकार आल्यावर ते तर गेलंच पण त्यासोबत जे ५० टक्क्यांच्या आतलं २७ टक्के आहे ते देखील आरक्षण गेलं. कारण, ओबीसी मंत्र्यांचं कुणी ऐकायला तयार नाही, अशी परिस्थिती या ठिकाणी दिसत आहे.” असं फडणवीस पत्रकारांशी बोलाताना म्हणाले.
