तपास यंत्रणांचे अपयश म्हणजे कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरे यांचे मारेकऱ्यांचा साधा मागमूस लावण्यात तपास यंत्रणांना अपयश येत असेल तर हा कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रकरणांच्या आतापर्यंतच्या तपासाबाबत बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच हत्येचा तपास प्रामाणिकपणे करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करताना दोन्ही प्रकरणांमध्ये बरेच साधम्र्य असल्याने दोन स्वतंत्र यंत्रणेऐवजी एकाच यंत्रणेमार्फत त्याचा करण्याची सूचनाही न्यायालयाने या वेळी राज्य सरकार आणि सीबीआयला केली.

डॉ. दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या मारेकरूंचा शोध लावण्यासाठी आतापर्यंत नेमके काय केले याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात सरकार व सीबीआयला दिले होते. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने दोन्ही हत्या प्रकरणांचा तपास प्रामाणिकपणे करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी सीबीआयला, तर पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) आतापर्यंतच्या तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

संकलित करण्यात आलेली माहिती विविध तपास यंत्रणा एकमेकांना उपलब्ध करून देत असतात आणि त्याद्वारे आरोपींचा मागमूस लावण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र या प्रकरणांमध्ये आरोपींची रेखाचित्रे प्रसिद्ध करूनही अशा प्रकारे त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला गेला नसल्याचा आरोप दाभोलकर आणि पानसरे कुटुंबियांच्या वतीने करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने एकाच यंत्रणेद्वारे तपास करण्याची सूचना केली.

तत्पूर्वी, आरोपींचा छडा लावण्यात आलेल्या अपयशाबाबत न्यायालयाने पुन्हा एकदा दोन्ही यंत्रणांना धारेवर धरले. दोन्ही हत्या प्रकरणे सर्वसाधारण नाहीत. त्यात फरक असून खूप गंभीर आहेत. एवढेच नव्हे, तर आरोपींचा छडा लावण्यात तपास यंत्रणांना अपयश येत असेल तर कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही खूप गंभीर समस्या आहे आणि हे सर्व अवस्थ करणारे आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने दोन्ही यंत्रणांचा समाचार घेतला.

हत्येची कारणे, हेतू वेगळा

दाभोलकर-पानसरे दोघेही सामाजिक कार्यकर्ते असले तरी त्यांच्या लढय़ाची कारणे वेगळी होती. त्यामुळे त्यांच्या हत्येमागील हेतूही वेगळा असल्याचे दाभोलकर आणि पानसरे कुटुंबियांच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या अ‍ॅड्. अभय नेवगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर दोन्ही हत्या या अवस्थ करणाऱ्या असल्याने दुर्दैवाने दोघांनी सुरू केलेल्या चळवळीला खीळ बसल्याचे न्यायालयाने

म्हटले.

तपास अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश

दाभोलकर यांच्या हत्येच्या तपासासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या पाचपैकी नागपूर येथील अधिकाऱ्याची एका आठवडय़ात पुण्यात बदली करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. तर पानसरे हत्या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाच्या प्रमुखाची बढतीवर बदली झाल्याने त्या जागी त्याच क्षमतेच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचेही न्यायालयाने बजावले आहे.