सोलापुरातील बोगस वसतिगृहांवरील कारवाईला मुहूर्त मिळेना

बोगस आढळून आलेल्या ५८ वसतिगृहांमध्ये दोन वसतिगृहांना १९९८ साली तर उर्वरित ५६ वसतिगृहांना २००९-१० साली मान्यता मिळाली होती. दरम्यान, जिल्ह्य़ातील सर्व वसतिगृहांची गेल्या वर्षी जून महिन्यात जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी, समाजकल्याण अधिकारी यांच्या संयुक्त पथकाने कसून तपासणी केली असता त्यात ही ५८ बोगस वसतिगृहे आढळून आली होती. आश्चर्य म्हणजे यातील बहुसंख्य वसतिगृहांना शासनाच्या समाजकल्याण विभागाचा अधिकार डावलून जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण खात्यानेच मान्यता दिल्याचेही निष्पन्न झाले होते. याप्रकरणी संबंधित सहा अधिकारी व दोन कर्मचारी दोषी आढळून आले होते. यापैकी दोघा अधिकाऱ्यांची वसतिगृहांतील विद्यार्थी संख्या वाढवून कर्मचारी भरतीलाही मान्यता देण्यापर्यंत मजल गेली होती.

या प्रकरणाची वाच्यता झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या एका माजी सभापतीने तक्रार नोंदवून कारवाईची मागणी केली असता त्यावर आतापर्यंत कारवाई तर झालीच नाही, उलट केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. गेल्या आठवडय़ात जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत हे प्रकरण उपस्थित झाले तेव्हा जि. प. अध्यक्षा जयमाला गायकवाड यांनी संबंधितांवर ४८ तासांत फौजदार कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्याच सुमारास पुणे विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनीही सोलापूर भेटीप्रसंगी हे प्रकरण गांभीर्याने घेत तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले होते. परंतु आठवडा उलटला तरी ही कारवाई प्रलंबित आहे.

दरम्यान, दोषी आढळून आलेल्या ५८ वसतिगृहांच्या चालकांनी कारवाई रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता त्यापैकी १७ वसतिगृहचालकांच्या याचिका फेटाळल्या गेल्या. तर उर्वरित वसतिगृहचालकांच्या याचिका दाखल करून घेण्यात आल्या. यात उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा आदेश दिला नाही. परंतु तरीदेखील जिल्हा प्रशासन कारवाईबाबत चालढकल करीत असल्याचे पाहावयास मिळते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण डोंगरे हे दीड महिन्याच्या प्रशिक्षणानंतर जिल्हा परिषदेत रुजू झाले आहेत. त्यांनी यासंदर्भात लवकरच आढावा घेऊन कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून संबंधित वसतिगृहचालकांवर कारवाई केव्हा होणार, याकडे सर्वाचे लक्ष वेधले आहे.

‘त्या’ आल्या अन् गेल्या

एकीकडे समाजकल्याण विभागाच्या नियंत्रणाखालील ५८ वसतिगृहे बोगस असल्याचे निष्पन्न होऊन त्यावर कारवाई प्रलंबित असताना दुसरीकडे जिल्हा परिषदेत समाजकल्याण अधिकारी छाया गाडेकर रुजू झाल्या खऱ्या; परंतु त्या लगेचच वैद्यकीय रजेवर गेल्या. महिनाभराच्या रजेवरून त्या परतल्या. मात्र प्रत्यक्ष सेवेत रुजू न होताच त्या निघून गेल्या. बोगस वसतिगृहचालकांवर फौजदारी कारवाई आणि संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी आपल्या हातून नको, हीच भूमिका घेऊन छाया गाडेकर यांनी वैद्यकीय रजेचा मार्ग अवलंबिल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे. त्याचवेळी प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी नागनाथ चौगुले यांचीही भूमिका संयमाचीच राहिल्याने याप्रकरणाचे गौडबंगाल कायम राहिले आहे.