१९९२ साली सोलापूर महापालिकेची हद्दवाढ होताना पालिकेत वर्ग झालेल्या ११ ग्रामपंचायतींतील कर्मचारी भरती खोटी असल्याचे अलीकडेच उजेडात आले असून या प्रकरणी पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी गंभीर दखल घेत चौकशी केली. यात दोषी आढळलेल्या तब्बल २७१ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
पालिकेच्या सहायक आयुक्त अमिता दगडे-पाटील यांनी सदर बझार पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी फिर्याद नोंदवली असून त्यानुसार संबंधित २७१ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. आयुक्त गुडेवार यांनी या प्रकरणी चौकशी सुरू केल्यानंतर फौजदारी कारवाई होण्याच्या भीतीने संबंधित कर्मचाऱ्यांपैकी पाणीपुरवठा विभागातील चावीवाले पदावर सेवेत असलेले ४३ कर्मचारी सलग तीन दिवस परस्पर गैरहजर राहिले होते. त्यामुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला होता. आश्चर्य म्हणजे या बेजबाबदार कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करू नये म्हणून पालिका स्थायी समितीच्या सभेत या सर्वाना माफी देण्याचा ठराव संमत झाला आहे.
महापालिकेची हद्दवाढ ५ मे १९९२ रोजी होऊन त्यात बाळे, मजरेवाडी, सोरेगाव, शेळगी, दहिटणे, कुमठे आदी ११ गावे शहरात समाविष्ट झाली होती. त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या ग्रामपंचायतीतील कर्मचारीही पालिका सेवेत रुजू झाले होते. परंतु त्याच वेळी बनावट दस्ताऐवज तयार करून सुमारे तीनशे कर्मचारी पालिकेच्या सेवेत आले.
तथापि, हे फसवणुकीचे प्रकरण तब्बल २२ वर्षांनंतर उजेडात आले. पालिका आयुक्त गुडेवार यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी चौकशी सुरू केली. यापैकी २७७ कर्मचाऱ्यांना नोटिस बजावण्यात आल्या. यात माजी उपमहापौर हारून सय्यद यांचाही समावेश आहे. सय्यद हे चावीवाले पदावर पालिकेच्या सेवेत रुजू झाले होते. चौकशीअंती दोषी आढळलेल्या २७१ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध बनावट कागदपत्रे तयार करून पालिकेच्या सेवेत रुजू होऊन फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.