संपूर्ण देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत असल्याची बाब समोर आली. गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील एक हजार १५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची बाब उघड झाली. इतर राज्यांच्या तुलनेत आत्महत्यांची ही संख्या सर्वाधिक आहे. राज्य व केंद्रात कृषी धोरण राबविणाऱ्यांसाठी ही चिंतनीय बाब आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या आकडेवारीच्या तुलनेत शेतकरी आत्महत्येच्या संख्येत घट होत असल्याची दिलासा तेवढा समाधानकारक समजला जात आहे.
विदर्भात अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ, अमरावती आणि वर्धा हे सहा जिल्हे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त म्हणून ओळखले जातात. या भागातील शेतकरी आत्महत्या थांबव्यात यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पॅकेज घोषित केले होते. या पॅकेजनंतर या भागातील शेतकरी आत्महत्या थांबतील, असा विश्वास राजकीय व सरकारी यंत्रणेला होता. पण, या भागातील तसेच राज्यातील इतर ही ठिकाणी शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबले नसल्याचे सरकारी आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते. शेती संबंधीत विविध कारणांवरुन या आत्महत्या झाल्या आहेत. यात काही भागातील ओला व कोरडा दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपणा, कृषी उत्पादनास योग्य भाव न मिळणे अशा कारणांचा समावेश होतो. पण, काही वेळेस घरगुती कारणे, बिकट आर्थिक परिस्थिती या कारणांनी देखील आत्महत्या होताना दिसतात.
गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील १ हजार १५१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. संपुर्ण देशात ही संख्या सर्वाधिक असून महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी ही अत्यंत बाब लाजिरवाणी आहे. राज्य व केंद्रात शेती विषयक धोरण ठरविणाऱ्या राजकीय आणि त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या शासकीय यंत्रणांचे अपयश यातून अधोरेखित होते. राज्यात सन २०१० मध्ये ५४८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यानंतर सन २०११ मध्ये सुमारे ४८५ तर यंदा ११८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची बाब समोर आली. गेल्या तीन वर्षांत शेजारच्या आंध्र प्रदेशात सुमारे ४३१ शेतकऱ्यांनी तर कर्नाटकात गेल्या तीन वर्षांत १६२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकरी आत्महत्यांच्या दृष्टचक्रात महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या तीन राज्यांना सर्वाधिक फटका बसत असून महाराष्ट्र यात क्रमांक एकचे राज्य झाले आहे. शेतीसोबत जोडधंदा उभा करण्यासाठी या भागातील केवळ गरजू शेतकऱ्यांना मदत व प्रोत्साहित करण्याच्या योजना राबविणे आता अनिवार्य झाले आहे.
