कांद्याची विक्री होत नसल्याने शेतकरी रडकुंडीला!

दरवाढीच्या अपेक्षेने चाळीत साठविलेल्या कांद्याला आता थंडीमुळे मोड फुटू लागले आहे. बाजार समित्यांच्या आवारात या कांद्याची विक्रीच होत नसल्याने आता तो शेतात फेकून देण्यास सुरुवात झाली आहे. एकटय़ा नगर जिल्हय़ात सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.

नगर जिल्हय़ात गेल्या काही वर्षांपासून कांदा लागवडीत विक्रमी वाढ झाली आहे. राहुरी, नगर, नेवासे, श्रीरामपूर, राहाता या बाजार समित्यांच्या विविध आवारांत सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा कांदा विकला जातो. मात्र यंदा गावरान कांद्याची विक्रमी लागवड झाली होती. भाव मिळेल या आशेवर शेतकऱ्यांनी तो चाळीत साठविला. टप्प्याटप्प्याने शेतकरी कांद्याची विक्री करत होते. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात नाशिक जिल्हय़ातील काही सट्टेबाज व्यापाऱ्यांनी कृत्रिम दरवाढ घडवून आणली. कांदा आठशे रुपये क्विंटलवरून थेट १९०० रुपये क्विंटलपर्यंत विकला गेला. त्यामुळे आता दरवाढ होऊन जादा पैसे मिळतील अशी अपेक्षा करण्यात आली. साहजिकच शेतकऱ्यांनी कांदा विक्रीसाठी न आणता तो चाळीतच साठवून ठेवला. दरम्यानच्या काळात लाल कांदा मोठय़ा प्रमाणात बाजारात आला. कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यातही कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाले. देशाच्या दक्षिण व उत्तर भागात एकदमच मागणी घटली. ऑक्टोबरमधील दरवाढीचा फुगा हा अवघ्या दहा-बारा दिवसांतच फुटला. त्यामुळे दर दोनशे रुपये ते पाचशे रुपये क्विंटलवर आले. दरातील घसरणीनंतर चाळीतील कांदा शेतकऱ्यांनी एकदम विक्रीसाठी काढल्याने दर १०० रुपये ते २०० रुपये क्विंटलवर आले. या दरात कांदा विक्रीसाठी बाजार समितीत नेणे शक्यच नव्हते. एक क्विंटल कांद्याला दोन गोण्या लागतात. त्यावर साठ रुपये खर्च करावा लागतो. गोणीत कांदा भरण्यासाठी चाळीस रुपये. वाहतुकीसाठी वीस ते चाळीस रुपये. एवढा खर्च येतो. त्यामुळे या दरात कांदा विक्रीसाठी बाजार समितीत नेण्याचा खर्चही फिटत नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा कांदा चाळीतच राहिला. लाल कांद्याची आवक संपून जुन्या कांद्याला दर मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याने शेतकऱ्यांनी डिसेंबरची वाट पाहिली. मात्र ही परिस्थिती या महिन्यातही सुधारली नाही. गेल्या पंधरा दिवसांपासून थंडीची लाट आल्याने चाळीतील कांद्याला मोड फुटू लागले. मोड फुटलेला हा कांदा बाजार समितीच्या आवारात विक्रीसाठी आणूच नका, असे व्यापारी सांगू लागले. त्यामुळे हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांनी खत म्हणून हा कांदा शेतात किंवा तोडणी झालेल्या उसात टाकण्यास सुरुवात केली.

नगर जिल्हय़ामध्ये साठ ते सत्तर हजार टन कांदा चाळीत शिल्लक असावा, असा व्यापाऱ्यांचा अंदाज आहे. सरकारने १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत बाजार समित्यांमध्ये विकलेल्या कांद्याला दोनशे रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. दीड महिन्यांकरिता हे अनुदान देण्यात येत असल्याचे वरवर दिसते. मात्र नोव्हेंबरमध्ये दिवाळीच्या काळात सुमारे पंधरा दिवस बाजार समित्यांचे काम बंद होते. त्यामुळे एक महिन्यात विकलेल्या कांद्यालाच अनुदान मिळणार आहे. बाजार समितीत विकला न गेलेला कांदा मोठय़ा प्रमाणात चाळीत सडतो आहे. त्याची नोंद ना बाजार समितीत ना महसूल खात्याकडे आहे. त्यामुळे भरपाईची किंवा अनुदानाची अंमलबजावणी करणेही कठीण आहे.

चाळीत साठविलेला गावरान कांदा हा ऑक्टोबरपूर्वी विकला गेला पाहिजे. नवीन लाल कांदा घरगुती ग्राहक खरेदी करत आहेत.

चाळीमध्ये साठविलेल्या कांद्याला व्यापारी खरेदी करत नाहीत. अत्यंत कमी दर मिळतो. सध्या कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यातील लाल कांदा आणखी पंधरा दिवस सुरू राहील. त्यानंतर रांगडा कांदा विक्रीला येईल. त्यामुळे आता जुन्या गावरान कांद्याला दरवाढ मिळेल, ही शक्यता कमीच आहे. सध्या जुना कांदा १०० रुपयांपासून ३०० रुपयांपर्यंत विकला जात आहे. या दरात कांदा विकणे शेतकऱ्यांना शक्य नाही. त्यामुळे हा कांदा थेट शेतात चालला आहे. नगर, औरंगाबाद, नाशिक व पुणे भागात हा कांदा अजूनही चाळीत मोठय़ा प्रमाणात आहे. एकटय़ा नगर जिल्हय़ात साठ हजार टन तरी हा कांदा असावा, असा अंदाज आहे. त्यामुळे उत्पादन यंदाही अधिक येणार आहे. त्याकरिता आयातीला सुरुवातीपासून बंदी असावी. निर्यात अनुदान वाढवावे. दीर्घकालीन धोरण यासंबंधी घेतले जावे.

– सुदाम तागड, कांदा आडतदार, घोडेगाव उपबाजार, नेवासे बाजार समिती.

चाळीत साठविलेला कांदा यंदा पाऊल नसल्याने चांगल्या स्थितीत होता. पण थंडीमुळे व जास्त कालावधी झाल्यामुळे त्याला मोड फुटू लागले. बाजार समित्यांच्या आवारात आजही प्रचड आवक आहे. जुन्या गावरान कांद्यला उठावच नाही. लाल कांद्याचेही विक्रमी उत्पादन झाले. त्यामुळे यंदा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकरी, व्यापारी व बाजार समित्या हतबल झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज आहे.

-अरुण तनपुरे, सभापती, राहुरी बाजार समिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे १९ ऑक्टोबर रोजी शिर्डीला आले. त्यापूर्वी व्यापाऱ्यांनी चार दिवस दर वाढविले. हे दर दोन हजारापर्यंत गेले. आता तेजी येणार, अशी बाजारात अफवा सोडून देण्यात आली. त्यामुळे कांदा चाळीत राहिला. मोदी गेल्यानंतर दोन दिवसांत दर कोसळले. हे एक षड्यंत्र होते. मोदींना कांदा उत्पादक भागात विरोध होऊ  नये म्हणून हा खेळ खेळला गेला. त्यात होरपळ शेतकऱ्यांची झाली. आता चाळीतील कांद्याचे पंचनामे करून त्याला अनुदान द्यावे. औटघटकेच्या कृत्रिम दरवाढीची चौकशी करावी.

– बाळासाहेब पटारे, विभागीय अध्यक्ष, रघुनाथदादा पाटील प्रणीत शेतकरी संघटना.