कर्जमाफीपर्यंत संघर्ष

कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर भाजप सरकार असंवेदनशील आहे, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे, ‘योग्य वेळी कर्जमाफी होईल’, असे सांगणारे सरकार ही ‘योग्य वेळ’ कधी येणार हे काही सांगत नाही.. अशा प्रकारच्या आरोपांच्या फैरी झाडत विरोधकांनी आयोजित केलेल्या संघर्ष यात्रेला बुधवारपासून सुरुवात झाली. कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावरून विधानसभेत सरकारची कोंडी करणारी शिवसेना मात्र यात्रेत सहभागी झाली नाही.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्ष, पीपल्स रिपब्लिकन, जनता दल (सेक्युलर) आदी विरोधी पक्षांनी एकत्र येत सरकारविरोधात संघर्ष यात्रा आयोजित केली आहे. या यात्रेला चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील पळसगाव येथून बुधवारी प्रारंभ झाला. ‘मर्सिडीज बेन्झ’ची वातानुकूलित बस आणि वाहनांच्या ताफ्यासह नागपूरहून पळसगाव येथे ही यात्रा पोहोचली. सर्वानी प्रथम ज्ञानेश्वर कारकाडे या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना भेटून त्यांचे सांत्वन केले. तेथून यात्रेचा ताफा सिंदेवाही येथे पोहोचला. तेथील एका हिरवळीच्या जागेवर संघर्ष यात्रेचे सभेत रूपांतर झाले. त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांची भाषणे झाली. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची जाण होती म्हणूनच काँग्रेस पक्षाने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करून त्यांना दिलासा दिला होता. विद्यमान सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी काहीही घेणेदेणे नाही.

कर्जमाफी योग्य वेळी होईल, एवढेच आश्वासन हे सरकार देते परंतु ती योग्य वेळ कधी येईल, हे सांगत नाही, अशी टीका करत अशोक चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, असा इशारा दिला. तर आमदारांचे निलंबन म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याचा प्रकार असल्याची टीका पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे नेते प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी केली.

राणेंची दांडी

संघर्ष यात्रेत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची अनुपस्थिती हा चर्चेचा विषय होता. याबरोबरच वडिलांची मासिक तिथी असल्याने विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील पहिल्या दिवशी फिरकले नाहीत. राणे यांच्या भाजप प्रवेशाच्या वावडय़ा उठत असतानाच संघर्ष यात्रेला न फिरकल्याने वेगवेगळे तर्कवितर्क व्यक्त केले जाऊ लागले. मात्र, विधान परिषदेतील आमदारांनी सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी व्हावे, असे ठरल्याने राणे यांच्यासह विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे व राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे हे गेले नाहीत, असे सांगण्यात आले.

भाजपचे सरकार निव्वळ पोकळ घोषणा करते. काँग्रेस सरकार नुसत्या घोषणा करीत नाही तर कृती करते. आमच्या सरकारने देशातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले होते. काँग्रेस सरकारच्या काळातील कर्जमाफीचा बँकांना फायदा झाला, असा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस करतात. पण प्रत्यक्षात तेव्हा शेतकऱ्यांचा साता-बारा कोरा झाला होता.  –  पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

आपल्या मागण्यांसाठी मंत्रालयात येणाऱ्या शेतकऱ्याला रक्तबंबाळ होईपर्यंत पोलिसांनी चोपून काढले. यावरून भाजप सरकारला शेतकऱ्यांबाबत किती कळवळा आहे हे स्पष्ट होते. कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या १९ आमदारांना निलंबित करून भाजपने आपला खरा चेहरा दाखवला आहे.  – अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री