प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत जाचक अटी
हेमेंद्र पाटील, बोईसर
केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनें’तर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला वार्षिक सहा हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. मात्र जाचक अटींमुळे शेतकरी या लाभांपासून वंचित राहणार आहे. या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विविध कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांच्या वाऱ्याही कराव्या लागणार आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पालघर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून गावनिहाय शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. २० फेब्रुवारी २०१९पर्यंत या याद्या गावात प्रसिद्ध करून हरकती घेणे आणि त्यानंतर दुरुस्तीसह अंतिम करण्यासाठी तहसीलदारांकडे सादर केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी साहाय्यक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपले नाव संपूर्ण माहिती आधार कार्ड, बँक खाते क्रमांक आणि पासबुकची छायांकित प्रत, भ्रमणध्वनी क्रमांक, घोषणापत्र अशा प्रकारे कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे.
पालघर जिल्ह्यात एक लाख ३३ हजार हेक्टर लागवडीलायक क्षेत्र असून २०११च्या नोंदणी नुसार एक लाख ४५ हजार शेतकऱ्यांची संख्या आहे. मात्र २०१६नंतर आतापर्यंत दोन लाख ५० हजार शेतकऱ्यांची संख्या झाली आहे. सुरुवातीला ही योजना ऑफलाइन म्हणजे कागदपत्रे जमा करून त्यानंतर ती ऑनलाइन करण्यात येणार आहे. मात्र अशा वेळी शेतकऱ्यांची एखादी माहिती चुकीची किंवा वेगळी आढळून आली तर तो शेतकरी बाद होईल किंवा या योजनेपासून वंचित राहिल का हा प्रश्न अनुत्तरित आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना आपले स्वत:चे नाव सातबारामध्ये असणे बंधनकारक आहे. मात्र पालघर ग्रामीण भागात शेतकरी आपल्या वडिलोपार्जित जमिनीवर शेती करीत असून अनेक ठिकाणी मुख्य खातेदार मृत असल्याने सातबाऱ्यात वारसदारांची दोन महिन्यांनापासून अर्ज करूनही नावेच आली नसल्याने अशा शेतकऱ्यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात सातबारे ऑनलाइन प्रणालीसाठी तालुक्याच्या ठिकाण केंद्र उभारण्यात आले आहे. यासाठी वर्षभरापासून तलाठी हे याच ठिकाणी ठाण मांडून बसले असल्याने तलाठी कार्यालयात तलाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची जागेसंदर्भात फेरफारची कामे तीन महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. यामुळे प्रशासनाच्या कामाच्या दिरंगाईचा फटका सर्वसामान्य गरीब शेतकऱ्यांना बसणार असून शासनाच्या योजनेचा फायदा त्यांना घेता येणार नाही. मुळात ज्या शेतकऱ्यांची सातबारा फेरफारासंदर्भातील कामे प्रलंबित आहेत, अशा शेतकऱ्यांच्या जागेचे पंचनामे करावे आणि तातडीने शिबीर घेऊन शेतकऱ्यांना कागदपत्रांची पूर्तता करावी. म्हणजे शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल, असे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सांगितले.
कागदपत्रे नसल्याने वंचित
अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या पिकाबाबत तलाठय़ांनी नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे सातबारा नोंदणीप्रमाणे शेतकऱ्यांना लाभापासून मुकावे लागणार की काय, असा प्रश्न आता भेडसावत आहे. जे शेतकरी भाडेपट्टय़ावर आणि वनखात्याच्या किंवा सरकारी जागेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून शेती करीत आहेत. मात्र त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे नसल्याने त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवक आणि कृषी साहाय्यक यांच्यामार्फत आणि महसूल विभागाच्या तलाठय़ांकडे शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रे सादर करावयाची आहेत. सातबारामध्ये असलेल्या नावाच्या नोंदणीनुसार शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे.
– काशिनाथ तरकसे, जिल्हा कृषी अधिकारी, पालघर
