केंद्रातील मोदी सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शेतकरी नेते अजित नवले यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयावर सडकून टीका केली आहे. शेतकऱ्याचं नुकसान होत असताना सरकार बघ्याची भूमिका घेतं आणि आता कुठं शेतकऱ्याला दोन रुपये मिळायला लागले, तर लगेच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत दर पाडले, असा आरोप अजित नवले यांनी केला आहे. ते रविवारी (२० ऑगस्ट) माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अजित नवले म्हणाले, “केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के कर लावून एकप्रकारे निर्यात बंद केली आहे. कांदा उत्पादकांना दोन रुपये जास्तीचे मिळत आहेत हे पाहून केंद्र सरकारने लगेच हस्तक्षेप केला आणि कांद्याचे दर पाडण्यात आले.”

“शेतकऱ्यांना दोन रुपये मिळताच केंद्राने कांदा दर पाडले”

“काही दिवसांपूर्वी कांद्याला दर मिळत नव्हते, ४०० ते ५०० रुपये प्रतिक्विंटलने शेतकरी कांदा विकत होते. उत्पादन खर्चही सुटत नव्हता. त्यावेळी कांदा उत्पादकांना मदत करावी असं सरकारला बिलकुल वाटलं नाही. आता मात्र शेतकऱ्यांना दोन रुपये मिळत आहेत, तर लगेच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला,” असा आरोप अजित नवले यांनी केला.

हेही वाचा : कांद्याच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी मोदी सरकारचा उपाय; निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क आकारणार

“केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप संपूर्णपणे शेतकरीविरोधी”

“नेहमी असंच होत आलं आहे. कांदा असो की टोमॅटो, शेतकऱ्यांना दोन रुपये मिळायला लागले की, केंद्र सरकार हस्तक्षेप करतं, दर पाडले जातात. त्यातून शेतकऱ्यांचा तोटा वाढतो. उत्पन्न वाढणं दूरच, साधा उत्पादन खर्चही निघत नाही. शेतकऱ्यांसाठी ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. केंद्र सरकारचा हा हस्तक्षेप संपूर्णपणे शेतकरीविरोधी आहे,” असाही आरोप नवले यांनी केला.