केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉल उत्पादन करण्यावर घातलेली बंदी मागे घेतली आहे. ७ डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून २०२३-२४ मध्ये उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉल तयार करू नये, असे आदेश केंद्र सरकारने साखर कारखान्याला दिले होते. तसेच या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचेही या आदेशात म्हटले होते. मात्र १५ दिवसांतच केंद्र सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला आहे. या निर्णयानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी समाधान व्यक्त केले असले तरी सरकारचे हे उशीरा सुचलेले शहाणपण आहे, असा टोला त्यांनी केंद्र सरकारला लगावला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
१७ लाख टनापर्यंत इथेनॉल निर्मितीस मुभा
केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे साखर कारखानदावर अडचणीत आले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. आता केंद्र सरकारने घुमजाव केल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांना दिलासा मिळणार आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी दिली असली तरी फक्त १७ लाख टनापर्यंत साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्यास साखर कारखानदारांना मुभा देण्यात आली आहे. नवीन अध्यादेश दोन दिवसांत काढण्यात येईल, असी माहिती केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली.
हे वाचा >> विश्लेषण : इथेनॉल उत्पादन बंदीचा निर्णय किती गंभीर?
राजू शेट्टी काय म्हणाले?
या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी टीव्ही ९ वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “केंद्र सरकारने आपला निर्णय माघे घेतला, हे शेतकरी संघटनांचे यश आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागणीला शंभर टक्के यश आलेले नाही. कारण यावर्षी ३४ ते ३५ लाख टन साखरेला इथेनॉलकडे वळवायचे होती. पण त्यापैकी निम्म्या म्हणजेच १७ लाख टनाला परवागनी देण्यात आली आहे. पण साखरेचा हंगाम संपण्याआधी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचेही आश्वासन सरकारने दिले आहे. आमची मागणी अशी आहे की, जे आधी ठरले आहे, त्याप्रमाणे इथेनॉल निर्मितीला परवानगी द्यावी.”
“सरकारला जर साखरेच्या उत्पादनाची इतकीच चिंता वाटत असेल तर त्यांनी रासायनिक खतांच्या किंमतीकडे लक्ष द्यावे. खतांच्या किंमती भरमसाठ वाढल्यामुळे त्याचा वापर कमी होऊन ऊसाचे एकरी उत्पादन घटले आहे. आता तातडीने रासायनिक खतांच्या किंमती कमी केल्या, तरी पुढच्या सात-आठ महिन्यात त्याचे परिणाम दिसून येऊन ऊसाचे उत्पादन वाढलेले दिसेल”, असेही राजू शेट्टी म्हणाले.
हे वाचा >> अग्रलेख : पेटवा की विझवा?
हा शहाणपणाचा निर्णय नव्हता
अबू धाबी येते पार पडलेल्या जागतिक परिषदेत जीवाष्म इंधन वापरण्यावर भर देण्याचा ठराव करण्यात आला. जर कोळसा आणि इंधन यांचा वापर कमी करायचा असेल तर इथेनॉलचे उत्पादन वाढवावे लागणार आहे. त्यामुळे इथेनॉलचे उत्पादन करणे, हे शहाणपणाचे लक्षण नव्हते. एका बाजूला इतर पिकांना भाव मिळत नसताना इथेनॉलच्या उत्पादनाने जर शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळत असतील तर त्याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे, असेही राजू शेट्टी म्हणाले.
आणखी वाचा >> इथेनॉल निर्मितीची ३५ हजार कोटीची गुंतवणूक अडचणीत येण्याची शक्यता; अजित पवार यांचे केंद्र सरकारला पत्र
महाराष्ट्रात इथेनॉल निर्मिती किती?
देशात इथेनॉल निर्मिती करणारे सुमारे ३५५ कारखाने आहेत. त्यापैकी राज्यात ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉल निर्मिती होत असून आतापर्यंत सात ते आठ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. राज्यातील साखर उद्याोगाने तेल कंपन्यांना गतवर्षी १२० कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा केला होता. सध्या राज्याची इथेनॉल निर्मिती क्षमता ३०० कोटी लिटरपर्यंत गेली आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी करणारा निर्णय आता केंद्र सरकारने अंशतः मागे घेतला आहे.
१७ लाख टनापर्यंत इथेनॉल निर्मितीस मुभा
केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे साखर कारखानदावर अडचणीत आले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. आता केंद्र सरकारने घुमजाव केल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांना दिलासा मिळणार आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी परवानगी दिली असली तरी फक्त १७ लाख टनापर्यंत साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्यास साखर कारखानदारांना मुभा देण्यात आली आहे. नवीन अध्यादेश दोन दिवसांत काढण्यात येईल, असी माहिती केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिली.
हे वाचा >> विश्लेषण : इथेनॉल उत्पादन बंदीचा निर्णय किती गंभीर?
राजू शेट्टी काय म्हणाले?
या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी टीव्ही ९ वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “केंद्र सरकारने आपला निर्णय माघे घेतला, हे शेतकरी संघटनांचे यश आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या मागणीला शंभर टक्के यश आलेले नाही. कारण यावर्षी ३४ ते ३५ लाख टन साखरेला इथेनॉलकडे वळवायचे होती. पण त्यापैकी निम्म्या म्हणजेच १७ लाख टनाला परवागनी देण्यात आली आहे. पण साखरेचा हंगाम संपण्याआधी या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचेही आश्वासन सरकारने दिले आहे. आमची मागणी अशी आहे की, जे आधी ठरले आहे, त्याप्रमाणे इथेनॉल निर्मितीला परवानगी द्यावी.”
“सरकारला जर साखरेच्या उत्पादनाची इतकीच चिंता वाटत असेल तर त्यांनी रासायनिक खतांच्या किंमतीकडे लक्ष द्यावे. खतांच्या किंमती भरमसाठ वाढल्यामुळे त्याचा वापर कमी होऊन ऊसाचे एकरी उत्पादन घटले आहे. आता तातडीने रासायनिक खतांच्या किंमती कमी केल्या, तरी पुढच्या सात-आठ महिन्यात त्याचे परिणाम दिसून येऊन ऊसाचे उत्पादन वाढलेले दिसेल”, असेही राजू शेट्टी म्हणाले.
हे वाचा >> अग्रलेख : पेटवा की विझवा?
हा शहाणपणाचा निर्णय नव्हता
अबू धाबी येते पार पडलेल्या जागतिक परिषदेत जीवाष्म इंधन वापरण्यावर भर देण्याचा ठराव करण्यात आला. जर कोळसा आणि इंधन यांचा वापर कमी करायचा असेल तर इथेनॉलचे उत्पादन वाढवावे लागणार आहे. त्यामुळे इथेनॉलचे उत्पादन करणे, हे शहाणपणाचे लक्षण नव्हते. एका बाजूला इतर पिकांना भाव मिळत नसताना इथेनॉलच्या उत्पादनाने जर शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळत असतील तर त्याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे, असेही राजू शेट्टी म्हणाले.
आणखी वाचा >> इथेनॉल निर्मितीची ३५ हजार कोटीची गुंतवणूक अडचणीत येण्याची शक्यता; अजित पवार यांचे केंद्र सरकारला पत्र
महाराष्ट्रात इथेनॉल निर्मिती किती?
देशात इथेनॉल निर्मिती करणारे सुमारे ३५५ कारखाने आहेत. त्यापैकी राज्यात ११२ कारखान्यांमध्ये इथेनॉल निर्मिती होत असून आतापर्यंत सात ते आठ हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. राज्यातील साखर उद्याोगाने तेल कंपन्यांना गतवर्षी १२० कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा केला होता. सध्या राज्याची इथेनॉल निर्मिती क्षमता ३०० कोटी लिटरपर्यंत गेली आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी करणारा निर्णय आता केंद्र सरकारने अंशतः मागे घेतला आहे.
