जालन्याच्या जिल्हा परिषदेत शेतकरी कर्जमुक्ती ठराव!

शेतकरी कर्जमुक्तीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी ठाम विरोधाची भूमिका घेतली असली, तरी भाजपकडेच अध्यक्षपद असलेल्या जालना जिल्हा परिषदेने मात्र कर्जमुक्ती आवश्यक असल्याचा आग्रह धरून जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत या बाबत एकमताने प्रस्ताव संमत करून राज्य सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जालना जिल्हा परिषदेत भाजपचे १५-१६ सदस्य असून शिवसेनेशी युतीमुळे अध्यक्षपद भाजप प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांचे समर्थक तुकाराम जाधव यांच्याकडे आहे. जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी आयोजित जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादीचे गटनेते सतीश टोपे यांनी शेतकरी कर्जमुक्तीसह जिल्हय़ात दुष्काळ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव मांडला. विषयपत्रिकेवरील ८ व आयत्या वेळचे ११ विषय बाजूला ठेवून सभेच्या प्रारंभीच टोपे यांनी दुष्काळावर चर्चा करण्याची मागणी केली. जि.प. उपाध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर (शिवसेना) यांनीही त्यास सहमती दर्शवली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती द्या, जिल्हय़ात दुष्काळ जाहीर करा, वीजबिल वसुली थांबवा, मागील रब्बी हंगामातील विम्याचे पैसे द्या, चारा छावण्या सुरू करा आदी मागण्या टोपे यांनी प्रस्ताव मांडताना केल्या. दुष्काळाच्या प्रश्नावर राज्य सरकार कसे संवेदनाहीन आहे हे टोपे सांगत असतानाच राष्ट्रवादीचे सदस्य काळबांडे हे जिल्हा दुष्काळी जाहीर करा असा फलक अंगावर लावून, तसेच ‘शेतकऱ्यांना, आत्महत्येची परवानगी द्या’ असा फलक हातात घेऊन थेट अध्यक्षांच्या आसनासमोर उभे राहिले. खुरटलेल्या पिकांचे नमुने त्यांनी सभागृहासमोर ठेवले, तसेच पोतडीतून हंडा काढून तो वाजवत पाणीटंचाईकडे लक्ष वेधले.
भाजप सदस्य राहुल लोणीकर यांनी काळबांडे यांच्या फलकबाजीची ‘प्रसिद्धी स्टंट’ अशा शब्दांत संभावना केली. मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडय़ाचा दौरा केला असून, खडसे उपसमिती १५ दिवसांत काही शिफारशी राज्य सरकारला करणार आहे. तालुक्याचा विचार करून १५ दिवसांत चारा छावण्या सुरू होणार असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारची बाजू सांभाळली. जि.प.नेच तालुकानिहाय चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी काँग्रेसचे राजेश राठोड यांनी केली, तर याच पक्षाचे ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मण दळवी यांनी मात्र छावणीला नको दावणीला चारा द्या, अशी मागणी केली. चारा छावण्यांच्या नावाखाली भ्रष्टाचार केला जातो आणि त्यात सर्वच पक्षांची मंडळी सहभागी असतात, असा आरोप करून त्यांनी या बाबत काही जुनी उदाहरणे दिली. दुष्काळाच्या प्रश्नावर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संवेदनशील नसून, पाऊस व पीकस्थितीबाबत त्यांनी चुकीची माहिती सरकारकडे पाठवल्याने जिल्हय़ात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, असा आरोप काळबांडे यांनी केला.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमीची कामे जिल्हय़ात सुरू करण्यात येत नसल्याचा आरोप अनेक सदस्यांनी करून त्यासाठी संबंधित यंत्रणेस जबाबदार धरले. सतीश टोपे व जयंती वाकुळणीकर यांनी या बाबत अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामसेवकांची मानसिकता अनुकूल नसल्याचे सांगितले. पंकज बोराडे यांनी, बनावट कामे झाल्यास आपण अडचणीत येऊ, अशी भीती वाटते म्हणून अधिकारी रोजगार हमीची कामे सुरू करण्यास टाळाटाळ करतात. पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना पाठीशी घालू नये अन्यथा दुष्काळी स्थितीत परभणी जिल्हय़ात मुख्यमंत्र्यांच्या बंदोबस्तास असलेल्या पोलिसांच्या ताफ्यावर दगडफेक झाली, तशी कदाचित आपल्यावरही होईल, असा इशारा दिला. जि.प.ची स्वतंत्र सभा घेण्याची मागणीही त्यांनी केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांनी सदस्यांच्या विविध सूचनांची दखल घेतल्याचे सांगून ग्रामसेवक व तलाठी नसले, तर ग्रामरोजगार सेवकही मजुरांच्या नोंदणीचे अर्ज भरून घेऊ शकते, असे स्पष्ट केले.
राहुल लोणीकर यांना टोला
पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांचे पुत्र राहुल यांनी सभेत अनेकदा सरकारची बाजू मांडली. रोजगार हमी कामासंदर्भातील ग्रामसभा, दुष्काळी स्थितीबाबत मंत्रिमंडळाचे निर्णय, मुख्यमंत्र्यांचा मराठवाडा दौरा आदी अनुषंगाने राहुल लोणीकर सरकारच्या बाजूने बोलले. पालकमंत्र्यांचे जिल्हय़ातील स्थितीवर लक्ष असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. राष्ट्रवादीचे पंकज बोराडे यांनी मात्र भाषणात राहुल लोणीकर यांनी सभागृहात जि.प. सदस्य म्हणूनच यावे असा टोला लगावला आणि कायम पालकमंत्री वा सरकारचे प्रतिनिधी असण्याच्या भूमिकेत राहू नये, असे अप्रत्यक्षरीत्या सुचवले.