|| सुहास सरदेशमुख
मराठवाडय़ातील शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा ३७१२
गेल्या नऊ वर्षांत मराठवाडय़ात नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे मृत्यू झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांची संख्या ३७१२ एवढी आहे. हवामानातील मोठे बदल, त्यातून निर्माण होणाऱ्या दुष्काळ आणि गारपिटीसारख्या समस्या, शासनाची ध्येयधोरणे यामुळे वैतागलेल्या शेतकऱ्यांनी स्वत:ला संपवून घेतले. त्याची नऊ वर्षांची सरासरी काढली तर दिवसाला एक शेतकऱ्याची आत्महत्या अशी निघते.
२०१२ मधला दुष्काळ, त्यानंतर आलेली गारपीट यांसह अनेक बाबींचा फटका बसल्यामुळे आत्महत्यांचा आकडा कमी व्हायला तयार नाही. २०१४ ते २०१८ या कालावधीत आत्महत्यांचे आकडे वाढू लागल्याची आकडेवारी दिसून येत आहे. नऊ वर्षांतील दिवसांची संख्या ३२८५ एवढी होते.
जानेवारी ते डिसेंबर २०१० या कालावधीत ११२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे झाल्या होत्या, असे सरकारने मान्य केले. या शेतकऱ्यांना मदतही मिळाली. त्याच्या पुढच्या वर्षांत ७३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पात्र झाल्या. २०१२ मध्ये दुष्काळ होता. या काळात ११२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. पुढे ही संख्या वाढत जात असल्याचे दिसून येत आहे. २०१४ मध्ये ४३८, २०१५ ते २०१७ या वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा अचानक वाढत गेला. २०१५ मध्ये ८३१, २०१६ मध्ये ७५९ आणि २०१७ मध्ये ७७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या वर्षांत नोव्हेंबरअखेपर्यंत ४८९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे झाल्या आहेत. दरवर्षी शेतीतल्या आत्महत्यांची कारणे शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे अभ्यासगट नेमले जातात. त्या अहवालानुसार विविध योजना आखल्या जातात. पण हा आत्महत्यांचा आकडा कमी व्हायला तयार नाही. सदोष पीक पद्धती हे यामागचे कारण असावे, अशी चर्चा गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू होती. मात्र त्यात फारसे बदल कोणी केले नाही. ऊस, कापूस, सोयाबीन या पिकांना पर्याय म्हणून डाळवर्गीय पिकांना प्रोत्साहन देण्यात आले. पण बाजारभाव आणि हमीभाव यातले अंतर वाढत गेले. बाजारभाव पडले, त्यामुळे हमीभाव केंद्रावर तूर विकावी लागली. त्या विक्रीत एवढे गोंधळ होते की, बारदानसुद्धा वेगवेगळ्या राज्यातून मागवावा लागला. गारपीट आणि दुष्काळ या दोन्हींच्या मध्ये भरडला गेलेला शेतकरी उठून उभा राहतो ना राहतो तोच पुन्हा एकदा त्याला दुष्काळाने गाठले आहे.
आत्महत्यांच्या कारणांमागे ग्रामीण भागातील विस्कटलेली कुटुंबव्यवस्था असेही कारण सांगितले जाते. एकत्रित कुटुंबपद्धतीत कोणी न कोणी आधार देत असे. त्यामुळे मित्रत्वाचे संबंध अधिक मजबूत व्हावे, असे प्रयत्न करायला सुरुवात केली असल्याचे या क्षेत्रात काम करणारे विजयअण्णा बोराडे आवर्जून सांगतात. शेतीतील चढउतार तसेच मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना नवे नाही. मात्र अलीकडच्या काळात दुष्काळाची वारंवारिता वाढली आहे. गारपिटीसारख्या समस्यांनाही सामोरे जावे लागत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी केले जाणारे सर्व उपाय मूळ आजारापर्यंत पोहोचले नाहीत, असेच आता म्हणावे लागेल.
दिवसेंदिवस शेतीची परिस्थिती बिकट होत आहे. हवामान बदल हे कारण तर आहेच, पण मागच्या काही वर्षांत आधारभूत किमतीपेक्षा शेतमालाचे बाजारभाव कमी झाले आहे. सरकार जरी धान्य विकत घेत असले तरी काही पिकांमध्ये हमखास पैसे मिळायचे. शेतकऱ्यांना डाळवर्गीय पिकांकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण त्याचाही फारसा उपयोग झाल्याचे दिसून येत नाही. कुठे टोमॅटो टाकून द्यावे लागले, तर काही वेळा कांदा तसाच टाकून द्यावा लागला. नाशवंत पिकांना किमान हमीभाव असावा, अशी तरतूदच आपल्याकडे नाही. ज्या भागात पाणी कमी असते, तेथे आत्महत्यांचा आकडा वाढत जातो, असे दिसून आले आहे. २००५ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार हमीभावाचे प्रश्न महत्त्वपूर्णच होते. पण त्यानंतर झालेला हवामान बदलाचा परिणाम अधिक दिसून येत आहे. – शहाजी नरवडे, टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्स, तुळजापूर कॅम्प
मराठवाडय़ातील शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा ३७१२
गेल्या नऊ वर्षांत मराठवाडय़ात नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे मृत्यू झालेल्या पात्र शेतकऱ्यांची संख्या ३७१२ एवढी आहे. हवामानातील मोठे बदल, त्यातून निर्माण होणाऱ्या दुष्काळ आणि गारपिटीसारख्या समस्या, शासनाची ध्येयधोरणे यामुळे वैतागलेल्या शेतकऱ्यांनी स्वत:ला संपवून घेतले. त्याची नऊ वर्षांची सरासरी काढली तर दिवसाला एक शेतकऱ्याची आत्महत्या अशी निघते.
२०१२ मधला दुष्काळ, त्यानंतर आलेली गारपीट यांसह अनेक बाबींचा फटका बसल्यामुळे आत्महत्यांचा आकडा कमी व्हायला तयार नाही. २०१४ ते २०१८ या कालावधीत आत्महत्यांचे आकडे वाढू लागल्याची आकडेवारी दिसून येत आहे. नऊ वर्षांतील दिवसांची संख्या ३२८५ एवढी होते.
जानेवारी ते डिसेंबर २०१० या कालावधीत ११२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे झाल्या होत्या, असे सरकारने मान्य केले. या शेतकऱ्यांना मदतही मिळाली. त्याच्या पुढच्या वर्षांत ७३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पात्र झाल्या. २०१२ मध्ये दुष्काळ होता. या काळात ११२ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. पुढे ही संख्या वाढत जात असल्याचे दिसून येत आहे. २०१४ मध्ये ४३८, २०१५ ते २०१७ या वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा अचानक वाढत गेला. २०१५ मध्ये ८३१, २०१६ मध्ये ७५९ आणि २०१७ मध्ये ७७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या वर्षांत नोव्हेंबरअखेपर्यंत ४८९ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे झाल्या आहेत. दरवर्षी शेतीतल्या आत्महत्यांची कारणे शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे अभ्यासगट नेमले जातात. त्या अहवालानुसार विविध योजना आखल्या जातात. पण हा आत्महत्यांचा आकडा कमी व्हायला तयार नाही. सदोष पीक पद्धती हे यामागचे कारण असावे, अशी चर्चा गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू होती. मात्र त्यात फारसे बदल कोणी केले नाही. ऊस, कापूस, सोयाबीन या पिकांना पर्याय म्हणून डाळवर्गीय पिकांना प्रोत्साहन देण्यात आले. पण बाजारभाव आणि हमीभाव यातले अंतर वाढत गेले. बाजारभाव पडले, त्यामुळे हमीभाव केंद्रावर तूर विकावी लागली. त्या विक्रीत एवढे गोंधळ होते की, बारदानसुद्धा वेगवेगळ्या राज्यातून मागवावा लागला. गारपीट आणि दुष्काळ या दोन्हींच्या मध्ये भरडला गेलेला शेतकरी उठून उभा राहतो ना राहतो तोच पुन्हा एकदा त्याला दुष्काळाने गाठले आहे.
आत्महत्यांच्या कारणांमागे ग्रामीण भागातील विस्कटलेली कुटुंबव्यवस्था असेही कारण सांगितले जाते. एकत्रित कुटुंबपद्धतीत कोणी न कोणी आधार देत असे. त्यामुळे मित्रत्वाचे संबंध अधिक मजबूत व्हावे, असे प्रयत्न करायला सुरुवात केली असल्याचे या क्षेत्रात काम करणारे विजयअण्णा बोराडे आवर्जून सांगतात. शेतीतील चढउतार तसेच मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना नवे नाही. मात्र अलीकडच्या काळात दुष्काळाची वारंवारिता वाढली आहे. गारपिटीसारख्या समस्यांनाही सामोरे जावे लागत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी केले जाणारे सर्व उपाय मूळ आजारापर्यंत पोहोचले नाहीत, असेच आता म्हणावे लागेल.
दिवसेंदिवस शेतीची परिस्थिती बिकट होत आहे. हवामान बदल हे कारण तर आहेच, पण मागच्या काही वर्षांत आधारभूत किमतीपेक्षा शेतमालाचे बाजारभाव कमी झाले आहे. सरकार जरी धान्य विकत घेत असले तरी काही पिकांमध्ये हमखास पैसे मिळायचे. शेतकऱ्यांना डाळवर्गीय पिकांकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण त्याचाही फारसा उपयोग झाल्याचे दिसून येत नाही. कुठे टोमॅटो टाकून द्यावे लागले, तर काही वेळा कांदा तसाच टाकून द्यावा लागला. नाशवंत पिकांना किमान हमीभाव असावा, अशी तरतूदच आपल्याकडे नाही. ज्या भागात पाणी कमी असते, तेथे आत्महत्यांचा आकडा वाढत जातो, असे दिसून आले आहे. २००५ मध्ये केलेल्या अभ्यासानुसार हमीभावाचे प्रश्न महत्त्वपूर्णच होते. पण त्यानंतर झालेला हवामान बदलाचा परिणाम अधिक दिसून येत आहे. – शहाजी नरवडे, टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्स, तुळजापूर कॅम्प