कर्जमाफीच्या गोंधळात शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ

कर्जमाफीची लांबलेली प्रक्रिया, नवीन कर्ज मिळवण्यात अडचणी, सोयाबिनचे हातातून गेलेले पीक, भावातील घसरण, कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव याचा विपरीत परिणाम शेती अर्थकारणावर पडला असून कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही पाच महिन्यांमध्ये विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा ४४८ वर पोहचला आहे.

राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर राज्यात ८०५ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. त्यातील निम्म्याहून अधिक आत्महत्या या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त म्हणून शिक्का बसलेल्या अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यातल्या आहेत. गेल्या वर्षी दिवसाला सरासरी ६ शेतकरी आत्महत्या करीत होते, हेच प्रमाण आता ८ वर गेले आहे.

शेतकरी आत्महत्यांसाठी कर्जबाजारीपणा हे एक प्रमुख कारण मानले गेले आहे. कर्जाच्या वाढत्या बोजामुळे आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाण २९ टक्के तर नापिकीमुळे आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाण ९ टक्के असल्याचे महसूल विभागाच्या पाहणीत आढळून आले होते. सततची नापिकी, आर्थिक उत्पन्नात घट, ताणतणाव, आजारपण, अपघात, मुलीच्या किंवा बहिणीच्या विवाहाची चिंता, घरगुती कारणे, व्यसनाधीनता आणि आरोग्याच्या तक्रारी अशा प्रकारची कारणे शेतकरी आत्महत्यांमागे असल्याचे या सर्वेक्षणात म्हटले गेले, पण कर्जबाजारीपणा हे सामायिक कारण असल्याचे आढळले.

सरकारने जून २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना जाहीर केली. योजनेअंतर्गत शेतकरी कुटुंबाचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ, नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान आणि कर्जाचे पुनर्गठण झालेल्या शेतकऱ्यांनाही योजनेत सामावून घेण्यात येईल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घेण्यात आले. बँकांकडूनही स्वतंत्रपणे शेतकऱ्यांच्या कर्जाची माहिती घेण्यात आली. शेतकऱ्यांची ग्रीन लिस्ट जाहीर करण्यात आली. आता कुठे शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. पण, तोवर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे.

नैसर्गिक आपत्ती आणि रोगराईमुळे उद्भवणारी नापिकी, वाढता उत्पादन खर्च, शेतमालाच्या चांगल्या दराचा अभाव, घटत्या उत्पन्नातील विरोधाभास, परिणामी बँका आणि सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळे आलेला कर्जबाजारीपणा, संबंधितांकडून मागे लागलेला परतफेडीचा तगादा, यातच मानसिकदृष्ट्या खचलेला शेतकरी आत्महत्येच्या निर्णयाप्रत येतो. पण, सरकारी अहवालांमध्ये मात्र वैयक्तिक कारणे समोर केली जातात.

आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये २००१ पासून आतापर्यंत नोंदवल्या गेलेल्या १४ हजार ५३५ शेतकरी आत्महत्यांपैकी ६ हजार ४५२ आत्महत्या या मदतीसाठी पात्र तर तब्बल ७ हजार ८८५ आत्महत्या या अपात्र ठरल्या आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत केली जाते. यात नापिकी, राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बँका, मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न होणे आणि कर्ज वसुलीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या केली असल्यासच मदत देण्यात येते. अन्यथा मदतीचा प्रस्ताव अपात्र ठरवला जातो. अपात्र शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नाही.

कर्जवाटप विस्कळीत

सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर त्याचा सर्वात जास्त परिणाम हा कृषी पतपुरवठय़ावर झाला. पीक कर्ज हा शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी पूरक ठरत असते. ही व्यवस्था शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात जाण्यापासून रोखते. पण, यंदा कर्जमाफीचा घोळ निस्तारता न आल्याने ही व्यवस्थाच कोलमडून गेल्याचे चित्र राज्यभर दिसले. पण, त्याचा सर्वाधिक फटका हा विदर्भाला बसला.

यंदा खरीप हंगामात विदर्भासाठी १० हजार ३७५ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. पण, प्रत्यक्षात ३ हजार ७८५ कोटी म्हणजेच केवळ ३६ टक्केच कर्ज वाटप होऊ शकले. हीच परिस्थिती रब्बी कर्ज वाटपाची आहे. आतापर्यंत ४ टक्केच कर्ज वाटप झाले आहे.

शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी बँकांनी हात आखडता घेतला. परिणामी शेतकऱ्यांना सावकाराशिवाय पर्याय नव्हता. ज्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी शेतकरी आजवर धडपडत होते, त्या सावकारी पाशात अनेक शेतकरी ढकलले गेले. अनेक भागात शेतकरी हे कृषी साहित्य विक्रेत्यांकडून उधारीवर साहित्य खरेदी करतात. त्यात त्यांना व्याज जरी द्यावे लागत नसले, तरी अवाच्या सव्वा किंमत अशा निकडीच्या वेळी आकारली जाते. दर्जाहीन बियाणे, कीटकनाशके माथी मारले जातात. यंदा तर अनियमित पावसाने विदर्भातील सोयाबिनला मोठा हादरा दिला. कपाशीवर बोंडअळीने आक्रमण केले.

• गेल्या १७ वर्षांत शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये १४ हजार ५४० शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. सर्वाधिक ३ हजार ९४० शेतकरी आत्महत्या या यवतमाळ जिल्ह्यातल्या आहेत.
• सहा जिल्ह्यांमध्ये २०१५ मध्ये १ हजार ३४८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. २०१६ मध्ये १ हजार २३५ शेतकऱ्यांनी तर २०१७ मध्ये ३० नोव्हेंबपर्यंत तब्बल १ हजार ३०० शेतकऱ्यांनी त्यांची जीवनयात्रा संपविली.
• सरकारच्या मदतीसाठी निम्म्याहून कमी शेतकरी आत्महत्या पात्र ठरल्या आहेत. गेल्या सतरा वर्षांमध्ये १४ हजार ५३५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. त्यातील ७ हजार ८८५ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
• यंदा खरिपाचे सर्वात नीचांकी पीक कर्जवाटप झाले असून अमरावती जिल्ह्यात २७ टक्के, अकोला ३४ टक्के, बुलढाणा १९ टक्के, वाशीम २६ टक्के तर यवतमाळ जिल्ह्यात २८ टक्के इतकेच कर्जवाटप होऊ शकले.

‘कर्जवाटप व्यवस्था कमकुवत’

संस्थात्मक पीक कर्जवाटप यंदा कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत विस्कळीत झाले. कर्जाची वसुली ठप्प झाल्याने नवीन कर्जवाटप होऊ शकले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकाराकडे जाण्यावाचून पर्याय उरला नाही. विदर्भ, मराठवाडय़ातील शेतकरी उसणवारीवर बियाणे, कीटकनाशके घेतात, पण त्यांच्याकडून मोठी रक्कम एमआरपीच्या नावाखाली उकळली जाते. या लुटीची कुठेही नोंद होत नाही. संस्थात्मक कर्ज वाटपाचे जाळे कमकुवत झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

– डॉ. अजित नवले, राज्य समन्वयक, शेतकरी सुकाणू समिती.