सुमित पाकलवार, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
गडचिरोली : नागरिकांचा विरोध झुगारून तेलंगणा सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र सीमेवर मेडीगड्डा धरण बांधण्यात आले. यासाठी आवश्यक सिरोंचा तालुक्यातील जमीन तेलंगणा सरकारने संपादित केली. त्यातील काही जमीन थेट खरेदी केली. मात्र, उर्वरित जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यास तेलंगणा सरकार तीन वर्षांपासून दुर्लक्ष करीत असून ठरल्याप्रमाणे भाव देण्यासही उत्सुक नसल्याने १२ गावातील शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र सरकारला मध्यस्ती करण्याची विनंती केली आहे. यासाठी काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांनी आंदोलनदेखील केले होते.
गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुका आणि तेलंगणा सीमेवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर बांधण्यात आलेल्या मेडीगड्डा धरणामुळे निर्माण होणारे वाद संपण्याची चिन्हे दिसत नाही. यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील ६९०० हेक्टर शेती बाधित झाली. अनेक गावे पाण्याखाली बुडाली. धरण बांधल्यापासून हा परिसर कायम पुराच्या छायेत असतो. मेडीगड्डा धरणाच्या उभारणीच्या वेळेस धरण क्षेत्रात येणारी ३७३.८० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्यापैकी तात्काळ गरज असलेली २३४.९१ हेक्टर जमीन तेलंगणा सरकारे १०.५० लक्ष एकरप्रमाणे थेट खरेदी केली. त्यानंतर धरणाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. परंतु उर्वरित १३८.९१ हेक्टर अधिग्रहित जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया अद्याप झालेली नाही. त्यासाठी या भागातील १२ गावातील शेतकऱ्यांनी अनेकदा निवेदन दिले. मागील महिन्यात तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन देखील केले. त्यावेळेस प्रशासनाने मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार बाधित जमिनीचे पुर्नसर्वेक्षण सुरू झालेले आहे. मात्र, तेलंगणा सरकार उर्वरित जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्वी ठरल्याप्रमाणे न करता २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला देण्याची भाषा करीत आहे. यामुळे
शेतकऱ्यांना एकरी केवळ ३ लाख इतकाच मोबदला मिळेल. यामुळे काम निघाल्यावर तेलंगणा सरकार आमची फसवणूक करीत आहे. अशी भावना या भागातील नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेली आहे. तर महाराष्ट्र प्रशासन तेलंगणा सरकारकडे बोट दाखवीत आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना या धरणाच्या बांधकामास परवानगी दिली होती. आता ते परत सत्तेत आले. गडचिरोलीचे पालकमंत्री आता मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे प्रत्येक वेळी तेलंगणा सरकारची मुजोरी खपवून न घेता त्यांनी या विषयावर तेलंगणा सरकारशी बोलून उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून ठरल्याप्रमाणे मोबदला मिळवून द्यावा. अशी भावना या भागातील शेतकरी बोलून दाखवीत आहे. येत्या ३ ऑक्टोबरला यासंदर्भात महत्त्वाची बैठक असून यात तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाचा भडका उडू शकतो.
संपादित करण्यात आलेल्या उर्वरित १३८.९१ हेक्टर शेतजमिनीची प्रक्रिया पूर्ण करून पूर्वी ठरल्याप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा. तीन वर्षांपासून आम्हाला केवळ आश्वासन देण्यात येत आहे. धरणामुळे सुपीक शेतजमिनी पडीत झाल्या. शेतकरी कर्जबाजारी झाले. आज त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही समस्या लवकरात लवकर सोडवून सिरोंचा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.
– राम रंगुवार, पीडित शेतकरी
शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे सध्या
संपादित जमिनीचे पुनर्सर्वेक्षण सुरू झालेले आहे. त्यानुसार ३ तारखेला एक बैठक ठेवण्यात आली आहे. त्यात यावर चर्चा होईल. मात्र, संपादित जमिनीचा मोबदला हा २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे देण्यात येईल. संपादित जमिनीची खरेदी तेलंगणा सरकारने केली आहे. त्यामुळे मोबदला कसा द्यावा हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. आम्ही नियमाप्रमाणे प्रक्रिया सुरू केली आहे.
– अंकित गोयल, उपविभागीय दंडाधिकारी, अहेरी
गडचिरोली : नागरिकांचा विरोध झुगारून तेलंगणा सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र सीमेवर मेडीगड्डा धरण बांधण्यात आले. यासाठी आवश्यक सिरोंचा तालुक्यातील जमीन तेलंगणा सरकारने संपादित केली. त्यातील काही जमीन थेट खरेदी केली. मात्र, उर्वरित जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यास तेलंगणा सरकार तीन वर्षांपासून दुर्लक्ष करीत असून ठरल्याप्रमाणे भाव देण्यासही उत्सुक नसल्याने १२ गावातील शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र सरकारला मध्यस्ती करण्याची विनंती केली आहे. यासाठी काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांनी आंदोलनदेखील केले होते.
गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुका आणि तेलंगणा सीमेवरून वाहणाऱ्या गोदावरी नदीवर बांधण्यात आलेल्या मेडीगड्डा धरणामुळे निर्माण होणारे वाद संपण्याची चिन्हे दिसत नाही. यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील ६९०० हेक्टर शेती बाधित झाली. अनेक गावे पाण्याखाली बुडाली. धरण बांधल्यापासून हा परिसर कायम पुराच्या छायेत असतो. मेडीगड्डा धरणाच्या उभारणीच्या वेळेस धरण क्षेत्रात येणारी ३७३.८० हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्यापैकी तात्काळ गरज असलेली २३४.९१ हेक्टर जमीन तेलंगणा सरकारे १०.५० लक्ष एकरप्रमाणे थेट खरेदी केली. त्यानंतर धरणाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. परंतु उर्वरित १३८.९१ हेक्टर अधिग्रहित जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया अद्याप झालेली नाही. त्यासाठी या भागातील १२ गावातील शेतकऱ्यांनी अनेकदा निवेदन दिले. मागील महिन्यात तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन देखील केले. त्यावेळेस प्रशासनाने मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार बाधित जमिनीचे पुर्नसर्वेक्षण सुरू झालेले आहे. मात्र, तेलंगणा सरकार उर्वरित जमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया पूर्वी ठरल्याप्रमाणे न करता २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला देण्याची भाषा करीत आहे. यामुळे
शेतकऱ्यांना एकरी केवळ ३ लाख इतकाच मोबदला मिळेल. यामुळे काम निघाल्यावर तेलंगणा सरकार आमची फसवणूक करीत आहे. अशी भावना या भागातील नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेली आहे. तर महाराष्ट्र प्रशासन तेलंगणा सरकारकडे बोट दाखवीत आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना या धरणाच्या बांधकामास परवानगी दिली होती. आता ते परत सत्तेत आले. गडचिरोलीचे पालकमंत्री आता मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे प्रत्येक वेळी तेलंगणा सरकारची मुजोरी खपवून न घेता त्यांनी या विषयावर तेलंगणा सरकारशी बोलून उर्वरित भूसंपादन प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून ठरल्याप्रमाणे मोबदला मिळवून द्यावा. अशी भावना या भागातील शेतकरी बोलून दाखवीत आहे. येत्या ३ ऑक्टोबरला यासंदर्भात महत्त्वाची बैठक असून यात तोडगा न निघाल्यास आंदोलनाचा भडका उडू शकतो.
संपादित करण्यात आलेल्या उर्वरित १३८.९१ हेक्टर शेतजमिनीची प्रक्रिया पूर्ण करून पूर्वी ठरल्याप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा. तीन वर्षांपासून आम्हाला केवळ आश्वासन देण्यात येत आहे. धरणामुळे सुपीक शेतजमिनी पडीत झाल्या. शेतकरी कर्जबाजारी झाले. आज त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही समस्या लवकरात लवकर सोडवून सिरोंचा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.
– राम रंगुवार, पीडित शेतकरी
शेतकऱ्यांच्या मागणीप्रमाणे सध्या
संपादित जमिनीचे पुनर्सर्वेक्षण सुरू झालेले आहे. त्यानुसार ३ तारखेला एक बैठक ठेवण्यात आली आहे. त्यात यावर चर्चा होईल. मात्र, संपादित जमिनीचा मोबदला हा २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याप्रमाणे देण्यात येईल. संपादित जमिनीची खरेदी तेलंगणा सरकारने केली आहे. त्यामुळे मोबदला कसा द्यावा हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. आम्ही नियमाप्रमाणे प्रक्रिया सुरू केली आहे.
– अंकित गोयल, उपविभागीय दंडाधिकारी, अहेरी
