नव्या अटींचा जिल्ह्य़ातील अडीच लाख शेतकऱ्यांना फटका

गेल्या रब्बी हंगामातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणे प्रलंबित असले तरी यासाठी राज्य सरकारने लागू केलेल्या अटींचा फटका लाखो शेतकऱ्यांना बसणारा आहे. या नव्या अटींमुळे केवळ नगर जिल्ह्य़ातील २ लाख ३६ हजार १४ शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविला आहे, अशा शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार नाही, असा स्पष्ट आदेशच महसूल व वन विभागाने ३ डिसेंबरला जारी केला आहे. ही अट गेल्या दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे.

यंदापासून पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू करण्यात आली, या योजनेत पूर्वीच्या त्रुटी दूर करण्यात आल्याचा दावा सरकार करत आहे, मात्र पूर्वीच्या योजनेतील त्रुटींबरोबरच नव्या अटींचा फटका सरकारने गेल्या वर्षीच्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला आहे. जिल्ह्य़ात गेली सलग तीन वर्षे दुष्काळाची होती, त्याच बरोबर पीक विमा योजना राबवण्यावरही भर दिला. गेल्या सन २०१५-१६च्या खरीप हंगामात ५८१ गावातील पैसेवारी ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी होती, त्याचा फटका जिल्ह्य़ातील २ लाख ६२ हजार ६६४ शेतकऱ्यांना बसला व ३ लाख १४ हजार ६०४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. त्यांना भरपाई म्हणून १९८ कोटी ७० लाख रु. उपलब्ध झाले, त्याचेही पूर्णत: वाटप अद्याप झालेले नाही, त्यातील ३ कोटी ६९ लाख रुपये प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळालेले नाहीत. बँक खाती नसल्याने हे अनुदान त्यांना मिळालेले नाही, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

याच काळात म्हणजे सन २०१५-१६ च्या रब्बी हंगामात ९५३ गावांची पैसेवारी ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी आली, या गावातील ७ लाख ९२ हजार ३६ शेतकऱ्यांच्या ७ लाख ९२ हजार ८६१ हेक्टर क्षेत्राला त्याचा फटका बसल्याचा प्रशासनाचा अहवाल आहे. या शेतकऱ्यांच्या भरपाईसाठी ७१३ कोटी ९७ लाख रुपयांची मागणी प्रशासनाने सरकारकडे केली होती. ती अजूनही राज्य सरकारकडून मिळालेली नाही.

गेल्या ऑगस्टमध्ये पालकमंत्री राम शिंदे यांनी नियोजन सभागृहात बोलताना महिनाभरातच हे अनुदान मिळेल असे जाहीर केले होते, प्रत्यक्षात ते मिळालेले नाही. ही प्रतीक्षा कायम असतानाच ३ डिसेंबरला महसूल व वन विभागाने एक आदेश जारी केला. सन २०१५-१६ च्या रब्बी हंगामात ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवला आहे, अशा शेतकऱ्यांना ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी पैसेवारीची मदत मिळणार नाही, तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलेला आहे, अशा शेतकऱ्यांना मंडळनिहाय पीक विम्याची जेवढी रक्कम मिळेल त्याच्या ५० टक्के रक्कम इतर बाधित शेतकऱ्यांना वितरित केली जाईल, असे आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.

गेल्या रब्बी हंगामात २ लाख ३६ हजार १४ जणांनी पीक विमा उतरवला होता, त्यांचे २ लाख ३१ हजार ४७३ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते. ही रक्कम १९४ कोटी १५ लाख रु. आहे. नव्या अटींमुळे गेल्या रब्बी हंगामातील हे सर्व शेतकरी राज्य सरकारच्या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. पंतप्रधान पीक विमा लागू होण्यापुर्वी शेतकऱ्यांना विमा रक्कम तसेच राज्य सरकारची भरपाई असे दोन्ही मिळत होते. पंतप्रधान पीक विमा लागू होताना आता केवळ विमा रक्कम मिळणार आहे. राज्य सरकारने भरपाईचा हात काढून घेतला आहे. तो यंदापासूनच्या ऐवजी गेल्यावर्षीपासूनच नव्या अटींच्या स्वरुपात अंमलबजावणी केल्याने शेतकरी वंचित राहणार आहेत.

२ हेक्टरच्या मर्यादेत कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी प्रति हेक्टर ६ हजार ८०० रु., सिंचनाखालील क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टर १३ हजार ५०० रु.व फळबागांसाठी प्रति हेक्टर १८ हजार रु. असे अनुदान ५० टक्क्य़ांपेक्षा कमी पैसेवारीसाठी राज्य सरकारने जाहीर केले होते. हे अनुदान या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही.