हमीभावाअभावी शेतकरी मेटाकुटीला

बाजारात शेतमाल खरेदी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याने अडचण

केंद्र सरकारने शेतकऱ्याला वाढीव हमीभाव देण्याची केलेली घोषणा, तसेच राज्य शासनाने हमीभावानुसार शेतमाल खरेदी केली जाणार असल्याची जाहिरातबाजी केल्यावरही खरेदीची यंत्रणा बाजारपेठेत अस्तित्वात नसल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.

लातूर व परिसरात गेल्या महिनाभरापासून पावसाचा मागमूसही नाही. यंदा संपूर्ण पावसाळय़ात केवळ ३६ दिवस पाऊस झाला असून, वार्षकि सरासरीच्या तो केवळ ६२ टक्के आहे. खरिपाचे हाती आलेले पीक काढणीच्या टप्प्यात असताना पावसाने ओढ दिल्यामुळे ७० टक्के पीक हातचे वाया गेले.

लातूर बाजार समितीचे सभापती ललितभाई शहा यांनी सोमवारी लातूर बाजारपेठेत २० हजार क्विंटल सोयाबीनची तर मूग व उडदाची चार हजार क्विंटल आवक असल्याचे सांगितले. सोयाबीनचा बाजारपेठेतील भाव २९०० ते ३१५० रुपये इतका असून हमीभाव ३३९९ रुपये आहे. मुगाचा बाजारपेठेतील भाव ४५०० ते ५३०० इतका असून हमीभाव ६९७५ रुपये आहे. उडदाचा बाजारपेठेतील भाव ३५०० ते ४४०० रुपये तर हमीभाव ५६०० रुपये इतका आहे. प्रत्येक वाणात हमीभावापेक्षा कमी भावाने शेतकऱ्याला पसे मिळत आहेत. शासनाच्या एनसीडीएक्स यंत्रणेत सोयाबीनचा भाव ३१८० रुपये आहे. हमीभाव ३३९९ रुपये असेल तर ज्या यंत्रणेत शासनाचा सहभाग आहे तेथे हमीभावापेक्षा कमी भाव कसा काय असू शकतो व याकडे शासन गांभीर्याने का पाहत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.

गतवर्षी मध्य प्रदेश व गुजरातमध्ये सोयाबीनच्या खरेदीसाठी भावांतर योजना लागू केली व हमीभावापेक्षा जे कमी भाव असतील त्या फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली. यंदा मध्य प्रदेश सरकारने सोयाबीनसाठी ५०० रुपये प्रतिक्विंटल विशेष अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. मध्य प्रदेशात या वर्षी निवडणूक असल्याने शेतकऱ्यांना खूश केले जात आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुका पुढील वर्षी असल्यामुळे येथील शेतकऱ्यांकडे सरकार लक्ष देत नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. खरीप हंगाम बाजारपेठेत येण्याअगोदरच राज्य शासनाला खरेदी केंद्रे सुरू करावयाची असतील तर सर्व यंत्रणा कार्यान्वित व्हायला हवी. बाजारपेठेत येणारी आवक व शासनाची यंत्रणा यांचा ताळमेळ कधीच लागू शकत नाही. शासनाने भावांतर योजना लागू करण्याला पर्याय नाही असे सध्याचे चित्र आहे. गतवर्षी खाद्यतेलावर साडेसात टक्के आयात शुल्कावरून ३८.५ टक्केकरण्यात आले. सोयाबीनच्या पेंडीच्या निर्यात अनुदानात पाच टक्क्यांवरून १० टक्के वाढ करण्यात आली. गतवर्षी डॉलरचा भाव ६२ रुपये होता, यंदा तो ७३ रुपयांवर गेला आहे. इतक्या बाबी अनुकूल असतानाही बाजारपेठेत सोयाबीनचे भाव चारच दिवसांत ३४०० रुपयांवरून तीन हजार रुपयांपर्यंत घसरले आहेत.

सरकार या बाबीकडे गांभीर्याने पाहत नाही. एकटय़ा लातूर जिल्हय़ात ५० लाख क्विंटल माल साठवून ठेवता येईल इतक्या गोदामाची उपलब्धता आहे. बाजारपेठेत सध्या सोयाबीनचा भाव तीन हजार असला तरी तो आगामी तीन-चार महिन्यांत ३५०० रुपये किमान वाढेल असा अंदाज व्यक्त होतो आहे. मात्र या वाढीव भावाचा लाभ मूठभर बहुराष्ट्रीय कंपन्या किंवा व्यापारी उठवतात. याचा लाभ शेतकऱ्याला मिळावा यासाठी शासनाने ज्या शेतकऱ्यांना पशाची गरज आहे त्यांनी गोदामात माल ठेवून त्यावर पसे देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. ही व्यवस्था मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध केली तर माल खरेदीसाठी शासनाला यंत्रणा उभी करण्याची गरज लागणार नाही व छोटय़ा शेतकऱ्याची तातडीची आíथक गरजही भागेल. मात्र या बाबीवर विचार करायला वेळ आहे कोणाकडे, असेच चित्र सध्या तरी आहे.

लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या निवडणुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देता देता सरकारची भंबेरी उडणार आहे. आणखी किमान दोन महिने बाजारपेठेत सोयाबीनची आवक राहील. त्यामुळे शासनाने तातडीने उपाययोजना केली पाहिजे.

तूरही संकटात

मोसमी पाऊस परतू लागला आहे. सोयाबीन काढल्यानंतर शेतकरी सरसकट हरभऱ्याचा पेरा करतो व ते क्षेत्रही सुमारे दीड लाख हेक्टरपेक्षा अधिक आहे. तुरीचे क्षेत्र एक लाख हेक्टरपेक्षा अधिक आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून तुरीला पाणी नसल्याने तुरीची वाढ खोळंबली आहे.