लक्ष्मण राऊत, लोकसत्ता
जालना : शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि कीटकनाशके गुणवत्तापूर्ण मिळावी यासाठी राज्याच्या कृषी विभागात गुणवत्ता नियंत्रणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे. परंतु या संदर्भातील कारवाई किती गांभीर्याने होते, असा प्रश्न गेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील (२०२१-२०२२) अहवालावरून उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामात जालना जिल्ह्यात बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांचे एक हजार ४३७ नमुने विक्रेते आणि उत्पादकांकडून घेण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात यापैकी एक हजार २६९ नमुने काढण्यात आले. काढलेल्या नमुन्यांत १३३ म्हणजे साडेदहा टक्के नमुने अप्रमाणित निघाले. यापैकी ६६ म्हणजे जवळपास निम्मे नमुने न्यायालयांत खटले दाखल करण्यासारखे होते. परंतु आतापर्यंत यापैकी २६ म्हणजे जवळपास ४० टक्के नमुन्यांच्या संदर्भात न्यायालयांत खटले दाखल झाले आहेत. एकूण ११ प्रकरणांत परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
यापैकी बियाण्यांच्या संदर्भात ६६८ नमुने गेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामात जिल्ह्यात घेण्यात आले. यापैकी ८० म्हणजे १२ टक्के नमुने अप्रमाणित निघाले. न्यायालयात खटले दाखल करण्यासाठी योग्य ठरणाऱ्या २३ अप्रमाणित नमुन्यांपैकी २० प्रकरणे न्यायालयांत दाखल करण्यात आली आहेत. गेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील एकाही अप्रमाणित बियाण्याच्या संदर्भात पोलिसांत एकही गुन्हा नोंदविण्यात आलेला नाही आणि एकाही प्रकरणात साठा जप्त करण्यात आलेला नाही. दोन विक्रेत्यांचे परवाने मात्र निलंबित करण्यात आलेले आहेत.
खतांचे उद्दिष्टांपेक्षा १३-१४ टक्के कमी म्हणजे ४०४ नमुने गेल्या दोन्ही हंगामांत घेण्यात आले. यापैकी ४८ म्हणजे जवळपास १२ टक्के नमुने अप्रमाणित निघाले. न्यायालयात खटले दाखल करण्याच्या दृष्टीने योग्य ठरणाऱ्या ३८ नमुन्यांपैकी पाच प्रकरणांतच आतापर्यंत खटले दाखल करण्यात आलेले आहेत. एका प्रकरणात पोलिसांत गुन्हा दाखल झालेला असून चार परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
कीटकनाशकांच्या संदर्भात उद्दिष्टांएवढे नमुने मागील खरीप आणि रब्बी हंगामात घेण्यात आले होते. परंतु यापैकी फारच कमी पाच नमुनेच अप्रमाणित निघाले आणि ते सर्व न्यायालयांत खटले दाखल करण्याच्या दृष्टीने योग्य होते. यापैकी एका प्रकरणात खटला भरण्यात आला असून तीन प्रकरणांत पोलिसांत कारवाई करण्यात आलेली आहे. पाचही परवाने निलंबित करण्यात आले आहे.
आगामी खरीप आणि रब्बी हंगामात (२०२२-२०२३) बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात तालुका पातळीवर आठ आणि जिल्हा पातळीवर एक याप्रमाणे नऊ भरारी कक्षांचीही स्थापना करण्यात आली असून तक्रार निवारण कक्षांचीही स्थापना केलेली आहे. आगामी दोन्ही हंगामात बियाणांचे ७०४ तर खतांचे ४६८ आणि कीटकनाशकांचे १७६ नमुने घेण्याचे उद्दिष्ट कृषी विभागाने ठेवले आहे.
शेतकऱ्यांना खते, बियाणे आणि कीटकनाशके कमी दर्जाची मिळू नयेत यासाठी राज्याच्या कृषी विभागातील गुणवत्ता नियंत्रण विभाग किती कार्यक्षमतेने जिल्ह्यात काम करतो, हा प्रश्नच आहे. खटले दाखल करण्यासाठी जेवढी प्रकरणे योग्य असल्याचे गुणवत्ता नियंत्रण विभागास वाटते त्यापैकी जेमतेम ४० टक्के खटलेच मागील खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या अनुषंगाने आतापर्यंत दाखल झाले आहे. २०२१-२२ च्या तुलनेत २०२२-२०२३ मध्ये जालना जिल्ह्यात बियाण्यांचे नमुने घेण्याचा आकडा कमी झालेला आहे. उद्दिष्टांचे आकडेसुद्धा मागील वर्षांचे उचलून पुढील वर्षांसाठी टाकले आहेत. ही बाब राज्याच्या कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली आहे.
– भास्कर अंबेकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख
जालना : शेतकऱ्यांना बियाणे, खते आणि कीटकनाशके गुणवत्तापूर्ण मिळावी यासाठी राज्याच्या कृषी विभागात गुणवत्ता नियंत्रणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे. परंतु या संदर्भातील कारवाई किती गांभीर्याने होते, असा प्रश्न गेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील (२०२१-२०२२) अहवालावरून उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामात जालना जिल्ह्यात बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांचे एक हजार ४३७ नमुने विक्रेते आणि उत्पादकांकडून घेण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात यापैकी एक हजार २६९ नमुने काढण्यात आले. काढलेल्या नमुन्यांत १३३ म्हणजे साडेदहा टक्के नमुने अप्रमाणित निघाले. यापैकी ६६ म्हणजे जवळपास निम्मे नमुने न्यायालयांत खटले दाखल करण्यासारखे होते. परंतु आतापर्यंत यापैकी २६ म्हणजे जवळपास ४० टक्के नमुन्यांच्या संदर्भात न्यायालयांत खटले दाखल झाले आहेत. एकूण ११ प्रकरणांत परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
यापैकी बियाण्यांच्या संदर्भात ६६८ नमुने गेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामात जिल्ह्यात घेण्यात आले. यापैकी ८० म्हणजे १२ टक्के नमुने अप्रमाणित निघाले. न्यायालयात खटले दाखल करण्यासाठी योग्य ठरणाऱ्या २३ अप्रमाणित नमुन्यांपैकी २० प्रकरणे न्यायालयांत दाखल करण्यात आली आहेत. गेल्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील एकाही अप्रमाणित बियाण्याच्या संदर्भात पोलिसांत एकही गुन्हा नोंदविण्यात आलेला नाही आणि एकाही प्रकरणात साठा जप्त करण्यात आलेला नाही. दोन विक्रेत्यांचे परवाने मात्र निलंबित करण्यात आलेले आहेत.
खतांचे उद्दिष्टांपेक्षा १३-१४ टक्के कमी म्हणजे ४०४ नमुने गेल्या दोन्ही हंगामांत घेण्यात आले. यापैकी ४८ म्हणजे जवळपास १२ टक्के नमुने अप्रमाणित निघाले. न्यायालयात खटले दाखल करण्याच्या दृष्टीने योग्य ठरणाऱ्या ३८ नमुन्यांपैकी पाच प्रकरणांतच आतापर्यंत खटले दाखल करण्यात आलेले आहेत. एका प्रकरणात पोलिसांत गुन्हा दाखल झालेला असून चार परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
कीटकनाशकांच्या संदर्भात उद्दिष्टांएवढे नमुने मागील खरीप आणि रब्बी हंगामात घेण्यात आले होते. परंतु यापैकी फारच कमी पाच नमुनेच अप्रमाणित निघाले आणि ते सर्व न्यायालयांत खटले दाखल करण्याच्या दृष्टीने योग्य होते. यापैकी एका प्रकरणात खटला भरण्यात आला असून तीन प्रकरणांत पोलिसांत कारवाई करण्यात आलेली आहे. पाचही परवाने निलंबित करण्यात आले आहे.
आगामी खरीप आणि रब्बी हंगामात (२०२२-२०२३) बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात तालुका पातळीवर आठ आणि जिल्हा पातळीवर एक याप्रमाणे नऊ भरारी कक्षांचीही स्थापना करण्यात आली असून तक्रार निवारण कक्षांचीही स्थापना केलेली आहे. आगामी दोन्ही हंगामात बियाणांचे ७०४ तर खतांचे ४६८ आणि कीटकनाशकांचे १७६ नमुने घेण्याचे उद्दिष्ट कृषी विभागाने ठेवले आहे.
शेतकऱ्यांना खते, बियाणे आणि कीटकनाशके कमी दर्जाची मिळू नयेत यासाठी राज्याच्या कृषी विभागातील गुणवत्ता नियंत्रण विभाग किती कार्यक्षमतेने जिल्ह्यात काम करतो, हा प्रश्नच आहे. खटले दाखल करण्यासाठी जेवढी प्रकरणे योग्य असल्याचे गुणवत्ता नियंत्रण विभागास वाटते त्यापैकी जेमतेम ४० टक्के खटलेच मागील खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या अनुषंगाने आतापर्यंत दाखल झाले आहे. २०२१-२२ च्या तुलनेत २०२२-२०२३ मध्ये जालना जिल्ह्यात बियाण्यांचे नमुने घेण्याचा आकडा कमी झालेला आहे. उद्दिष्टांचे आकडेसुद्धा मागील वर्षांचे उचलून पुढील वर्षांसाठी टाकले आहेत. ही बाब राज्याच्या कृषिमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलेली आहे.
– भास्कर अंबेकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख
