३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफीवर शेतकरी नेते नाराजच!

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे रघुनाथ पाटील, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे संजय कोले, किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस नामदेव गावडे या सगळ्यांनीच या कर्जमाफीच्या निर्णयाच्या विरोधातला सूर लावला आहे. पुढच्या महिन्यात आंदोलन होणारच अशी घोषणा राजू शेट्टी यांनी केली आहे. सुकाणू समितीच्या बैठकीनंतर पुढे काय करायचे हे ठरवू असेही म्हटले आहे. तर स्वाभिमानीचेच नेते सदाभाऊ खोत यांनी मात्र या कर्जमाफीचे स्वागत केले आहे. शेतकरी हितासाठी सरकार किती कृतीशील आहे असे वक्तव्य करुन आपल्याच संघटनेतल्या राजू शेट्टींच्या धोरणाला विरोध दर्शवला आहे.

दीड लाखांपर्यंतची कर्जमाफी पुरेशी नाही, जलयुक्त शिवार, शिक्षण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बोगस कामांवर अब्जावधी रुपये खर्च होत आहेत, असे म्हणत रघुनाथ पाटील यांनी या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे १ लाख कोटी रुपये नसतील तर हे पाप कुठे फेडाल? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

मुख्यमंत्री आणि पर्यायाने सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असा आरोप नामदेव गावडे यांनी केला आहे. आम्ही सरसकट कर्जमाफी करु असा शब्द देणारे सरकार हेच आहे का? साडेचार लाख कोटीच्या कर्जाचा बोजा सरकारवर आहे, आता हे असले कर्जबाजारी सरकार शेतकऱ्यांना काय देऊ शकणार आहे? असेही गावडे यांनी विचारले आहे. तर सरकारने घेतलेला हा कर्जमाफीचा निर्णय ऐतिहासिक नसून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे अशी टीका संजय कोले यांनी केली आहे.
शेट्टी-खोत यांच्यातले मतभेद कायम
राज्य सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीवरून स्वाभिमानीच्या दोन्ही नेत्यांमध्ये विस्तव जात नसल्याचे चित्र आजही कायम दिसून आले. राज्य सरकारने केलेली कर्जमाफीतली आकडेवारी संशयास्पद आहे असे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे. सरकारने कर्जदार शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक आहे असे म्हणत आपल्याच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या धोरणाला सदाभाऊ खोत यांनी हरताळ फासला आहे. हे दोन्ही नेते कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून एकमेकांपासून विरूद्ध टोकाला गेल्याचेच दिसून आले आहे.

राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली आहे. मात्र आपण या निर्णयावर समाधानी नाही, हेच शेतकरी नेत्यांनी आपल्या वक्तव्यांमधून दाखवून दिले आहे. त्यामुळे आगामी काळात शेतकरी विरूद्ध सरकार असा संघर्ष पुन्हा पेटण्याची ही नांदी आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.