सुधारित बाजार समिती कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी सांगलीसह जिल्ह्यातील सर्व बाजार समितीमध्ये सोमवारी बंद पाळण्यात आला. बंदमुळे सुमारे दोन कोटींची उलाढाल ठप्प झाली. बाजार समिती सुधारणा कायदा त्वरित मागे घ्यावा अशी आग्रही मागणी जिल्हाधिकार्यांकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली. सुधारित बाजार समिती कायद्यामध्ये सध्याच्या संचालक मंडळाऐवजी प्रशासक मंडळाच्या हाती कारभार सोपविण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे बाजार समित्या डबघाईला येणार असून स्थानिक पातळीवरील व्यापारी, अडते, शेतकरी, हमाल यांची अवस्था बिकट होणार आहे. शेतकरी वर्गाचीही आर्थिक लूट होण्याचा धोका असल्याने सर्वच बाजार समित्यासह शेतकरी, व्यापारी, हमाल यांनी या प्रस्तावित कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. हेही वाचा >>> मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण अखेर १७ दिवसांनंतर स्थगित; आता साखळी उपोषण करण्याची घोषणा! प्रस्तावित कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी सांगलीसह पलूस, तासगाव, आटपाडी, विटा, इस्लामपूर आणि शिराळा येथील बाजार समितीत आज बंद पाळण्यात आला. सर्व बाजार समितींचे पदाधिकारी, शेतकरी, व्यापारी आणि हमाल संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी आज सकाळी बाजार समितीसमोर येउन कायद्याला विरोध करत शासनाच्या निषेधाच्या घोषणाही दिल्या. यावेळी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पाटील, सांगली बाजार समितीचे सभापती सुजयनाना शिंदे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, बाजार समितीचे सचिव महेश चव्हाण आदींसह संचालक, कर्मचारी, व्यापारी, अडते आणि शेतकरी सहभागी झाले होते. प्रस्तावित बाजार समिती सुधारणा कायदा मागे घ्यावा अशी मागणी करणारे निवेदन जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले.
