इंडियाबुल्सविरोधात नाशिकमध्ये आंदोलन

इंडियाबुल्स रिअलटेक कंपनीच्या सिन्नर तालुक्यातील औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पासाठी स्वतंत्र रेल्वे मार्गाकरिता पोलीस व शासकीय यंत्रणेकडून दहशत निर्माण करून भूसंपादनाचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करीत सोमवारी शेतकरी संघर्ष समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. या बेकायदेशीर भूसंपादन प्रक्रियेविषयी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
इंडियाबुल्स सिन्नर येथे १२०० मेगाव्ॉट क्षमतेचा वीजनिर्मिती प्रकल्प साकारत आहे. या प्रकल्पापर्यंत कोळसा वाहून आणण्यासाठी शासन एकलहरे ते गुळवंच यादरम्यान स्वतंत्र रेल्वेमार्ग टाकण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबवीत आहे. त्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असून ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणूनही प्रशासन, पोलीस व मध्यस्थांच्या मदतीने ही प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे पुढे नेण्यात येत असल्याचा आरोप संघर्ष समितीचे नेते डॉ. डी. एल. कराड यांनी केला. वास्तविक, इंडियाबुल्स ही खासगी कंपनी आहे. वीजनिर्मिती करून ती नफा कमविणार आहे. या खासगी कंपनीसाठी शासकीय यंत्रणा वापरणे हेच चुकीचे व बेकायदेशीर असल्याचे समितीने म्हटले आहे. सरकारी अधिकारी व पोलीस यंत्रणेचा वापर करून कंपनीकडून जमीनमालकांवर दहशत निर्माण केली जात आहे. सुटीच्या दिवशी म्हणजे रविवारी रात्री-अपरात्री नोटीस घेण्याची बळजबरी करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर, शासकीय अधिकाऱ्यांनी जबरदस्तीने मोजणीच्या नोटिसा शेतकऱ्यांना बजावल्या. जिल्हा प्रशासन व पोलीस यंत्रणेचे हे कृत्य बेकायदेशीर असून ते त्वरित थांबवावे, अशी मागणी कृती समितीने निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
प्रदूषण नियंत्रण कायदा, पाणी वाटप व वापरासंबंधीचे विविध कायदे आणि त्यातील तरतुदींचे कोणतेही पालन न करता भूसंपादनाची कारवाई सुरू आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असून ती त्वरित थांबविण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. या कंपनीच्या अमरावती येथील वीज प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या वाटय़ाचे पाणी देण्यावरून विवाद निर्माण झाला आहे. या प्रकल्पाबाबत न्यायालय व ‘सेबी’ यांनी शासनाच्या विरोधात मतप्रदर्शन केल्याचे कृती समितीने म्हटले आहे. दुष्काळ, महागाई, कर्ज अशा अनेक संकटांमध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्यांना जीवनातून उठविण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न जगण्याच्या हक्कावर घाला घालणारा आहे. या पाश्र्वभूमीवर बेकायदेशीर भूसंपादनाविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे डॉ. कराड यांनी नमूद केले.