राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात वीज कंपनीने शेतकऱ्यांना कृषिपंपांसाठी वीज कनेक्शन गेल्या पाच वर्षांत दिले नाही अशा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यांना विज कंपनी जबाबदार असल्याची कबुली ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. लोकपालाचा पर्यायदेखील वीज कंपनीत आणण्याचा विचार असल्याचे ते म्हणाले.
सिंधुदुर्ग नगरीत चार तास वीज कंपनीच्या आढावा बैठकीनंतर वीजमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी खासदार विनायक राऊत, माजी आमदार प्रमोद जठार, जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर आदी उपस्थित होते. जिल्ह्य़ात ग्राहकांनी महावितरण कंपनीला योग्य साथ देऊनही ग्राहकांना पायाभूत सुविधा देण्यात कंपनीने आखडता हात घेतल्याचे ना. बावनकुळे यांनी मान्य केले. जिल्ह्य़ात साठ उद्योगांना, ३५० कमर्शिअल, तीन हजार घरगुती व चौदाशे कृषी शेती पंपाचे कनेक्शन पाच वर्षांपासून मागणी असूनही ग्राहकांना सेवा दिली गेली नसल्याचे ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी मान्य केले. महावितरण कंपनीने पायाभूत सुविधांसाठी ३२ कोटी देऊनही कामे झाली नाहीत. गेल्या दीड वर्षांपासून कंत्राटदार काम करत नाही. त्याला पर्यायी कंत्राटदार नेमण्याचे आदेश दिले असून, १६ कोटींची कामे स्थानिक कंत्राटदार नेमून मार्च २००६ पर्यंत पूर्ण करावीत असे आदेश दिले आहेत. गणेश उत्सव काळापर्यंत घरगुती, कमर्शिअल व उद्योग कनेक्शन देण्याचे आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
महावितरण कंपनीकडे कर्मचारी कमी आहेत त्यासाठी निविदा काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रत्येक तालुक्यात ट्रान्सफार्मर्स दुरुस्ती करणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहावे. कंपनीचे कर्मचारी नेमणूक ठिकाणी राहत नसतील तर घरभाडे रद्द करावे, तसेच वेळप्रसंगी ब्रेक द्यावा, निलंबित करण्याचे आदेश देताना ग्राहक सेवेला प्राधान्य दिल्याचे ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले. सावंतवाडी, कणकवली, मालवण, वेंगुर्लेसारख्या शहरी भागांत कंपनी अंडरग्राउंड बिग यंत्रणा राबवतील त्यासाठी ४६ कोटी दिले जाणार आहेत.  ग्रामीण भागात कनेक्शनसाठी ५२ कोटी देणार आहोत असे सांगून कणकवली-कुडाळ या २२० केव्ही लाइनचे काम मार्च २०१६ पर्यंत पूर्ण करण्याची योजना असून, जिल्ह्य़ातील ८३ ट्रान्सफॉर्मरवर लोड येत आहे. त्याला पर्याय करण्याचे निर्देश असून जिल्हा नियोजनकडूनही साथ मिळावी असे ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले.
जिल्ह्य़ातील धनगरवाडय़ावर कनेक्शन दिले जातील, तसेच पोल नादुरुस्त असल्यास तसेच वीजतारा लोंबकळून अपघाताची शक्यता असल्यास तातडीने कामे करण्यात येतील. कोकणातील मच्छीमार संस्थांना पायाभूत सुविधा देतानाच ४ रुपये युनिटने बिल देण्यात येणार असल्याचे सांगून शासकीय हॉस्पिटल व शाळांनाही वीज दरात सवलत मिळणार आहे. गणेश उत्सव काळात पथक ठेवून कंपनी देखरेख ठेवील असे ऊर्जामंत्री म्हणाले.
जिल्ह्य़ात महावितरणची आढावा बैठक आज झाली. आता सहा महिन्यांनी परत येऊन कामाचा आढावा घेणार आहे असे ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगून पाच वर्षांत किमान पाच वेळा प्रत्येक जिल्ह्य़ात जाण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. कंपनीचे कर्मचारी कर्तव्यात कसूर करतील त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल असे त्यांनी सांगितले.
महावितरण कंपनीच्या कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकपालची पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. वीज निर्मिती चांगली आहे. विजेचे संकट नाही. आज दोन हजार मेगाव्ॉट वीज आपल्याकडे आहे, मात्र वीज वितरण कंपनीची यंत्रणा अडथळे निर्माण करणारी आहे असे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वीज प्रमाणपत्र देणारी यंत्रणा होती, आता ती महावितरणकडे आहे. त्यामुळे शॉर्टसर्किटची तपासणी व भरपाईबाबत पाहून अहवाल देऊ शकते असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
पाऊस कमी झाला असला तरी परळी सोडून अन्य ठिकाणी वीज निर्मितीच्या कामात अडथळा येणार नाही. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वीज सबसिडी कायम ठेवली आहे. वीज कनेक्शन पाच वर्षे दिले नाही म्हणून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे उघड झाले. त्याला वीज कंपनीच जबाबदार आहे असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. यापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाची आढावा बैठक घेतली.