विदर्भात दिवसाला सरासरी तीन आत्महत्या
दशकभरापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या ‘पॅकेज’अंतर्गत राबवण्यात आलेल्या विविध योजना आणि अलीकडच्या काळातील अन्न सुरक्षा ते कृषी समृद्धी योजनेपर्यंत उपायांची जंत्री असूनही विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी का होत नाही, हे कोडे बनले आहे. या वर्षांत आठ महिन्यांमध्ये विदर्भातील ९१७ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. गेल्या वर्षभरात ही संख्या १५४१ इतकी होती.
गेल्या काही वर्षांत सातत्याने हवामानातील बदलांचा सामना शेतकरी करीत आहेत. दोन ते तीन वर्षांत शेतकऱ्यांना दुष्काळाशी दोन हात करावे लागतात. एखाद्या वर्षी अतिवृष्टी कहर करते, तर चुकून समाधानकारक पाऊसपाणी झालेच तर अवकाळी पाऊस, गारपीट हातातोंडाशी आलेली उभी पिके हिरावून नेते. एक-दोन दिवसांच्या पावसातच महिनाभराची सरासरी गाठली जाते, त्यामुळे पूर्णत: मान्सूनवर अवलंबून असलेला खरीप हंगाम अपेक्षित उत्पन्न मिळवून देत नाही. हंगामामध्ये लागवडीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड शेतकरी करू शकत नाही, गेल्या काही वर्षांत हे संकट अधिकच गडद झाले आहे. या स्थितीत विदर्भातील शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा मोडून पडल्याचे चित्र दिसते. यंदा खरीप हंगाम तुलनेने चांगला आणि रब्बी हंगामाचे आशादायक वातावरण असतानाही शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहेत.
विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्य़ांमध्ये गेल्या १५ वर्षांत १२ हजार ९८९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी केवळ ५ हजार ७१० प्रकरणे सरकारी मदतीसाठी पात्र ठरू शकली. हे सहा जिल्हे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे मानले गेले. या जिल्ह्य़ांसाठी २००६ मध्ये केंद्र सरकारने ३ हजार ७८५ कोटींचे तर राज्य सरकारने १ हजार ७५ कोटींचे पॅकेज दिले होते. योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी मिशनची फेररचना करण्यात आली, सावकारी कायद्याचे स्वरूप बदलण्यात आले. कर्जमाफी देण्यात आली. पीककर्जाचे पुनर्गठन, पीक विमा, बियाणांचे वाटप, समुपदेशन, अन्न सुरक्षा योजना, आरोग्य सुविधा, बळीराजा चेतना अभियान यासारख्या अनेक योजना राबवण्यात येत आहेत. राज्य सरकारपुढेही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे हे एक मोठे आव्हान आणि चिंतेचा विषय बनला आहे.
शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य वाढले आहे. शेतकऱ्यांना या गर्तेतून बाहेर काढणे आवश्यक आहे. शेतकरी एकटे आहेत, त्यांच्याकडे लक्ष देणारे कुणी नाही, ही भावना सरकारने दूर करणे आवश्यक आहे. सरकारी यंत्रणांनी या विषयावर अत्यंत संवेदनशीलपणे कार्य करण्याची गरज आहे. सामाजिक बांधिलकी वाढली पाहिजे. रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात बियाणांचे वाटप आणि पीक कर्जवाटप सुलभ केले पाहिजे. –किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन
गेल्या अनेक वर्षांमध्ये सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहित केले, पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झालेच नाहीत. बाजार व्यवस्थेत मागणी तसा पुरवठा हे तत्त्व आहे. शेतकऱ्यांच्या हाती चार पैसे जास्त येऊ लागले, तर सरकार हस्तक्षेप करते. आता नव्या सरकारने चांगल्या उपाययोजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे, पण त्याचे परिणाम जाणवण्यासाठी आणखी काही वष्रे वाट पाहावी लागेल. – अरविंद नळकांडे, शेतकरी नेते
- चालू वर्षांत ऑगस्टअखेपर्यंत विदर्भात ९१७ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले असून त्यातील ६९२ आत्महत्या या अमरावती विभागातील आहेत.
- आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत केली जाते. नापिकी, कर्जबाजारीपणा या कारणांसाठीच मदत मिळते.
- आजवर अनेक समित्यांचे अहवाल सादर झाले. मात्र, शिफारशी, उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत नाही. सरकारच्या योजना तात्पुरत्या मलमपट्टय़ा ठरत असल्याची भावना.
- बळीराजा चेतना अभियानाच्या माध्यमातून सामाजिक साहाय्य व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन. समुपदेशनाचीही व्यवस्था. मात्र, उपक्रमाचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही.
